डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत मुंबईतील ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत त्यांचे क्लस्टर करून पुर्नविकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याबाबत निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. अशा इमारतींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या माध्यमातून करणार असून सध्या जे रहिवाशी अशा इमारतीत राहत आहेत त्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था केली जाणार आह. तसेच काही बाबतीत ते शक्य न झाल्यास दोन वर्षांचे भाडे देणे. रिट ज्युरिडिक्शन वगळता अन्य सर्व कायदेविषयक गतिरोध दूर करणे, अशा ठोस तरतुदी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे–पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अमीन पटेल, विनोद घोसाळकर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा – डोंगरी दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा १४ वर; बचावकार्य अजूनही सुरु
धोकादायक इमारतींचा घेतला आढावा
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारतींबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. उपकर प्राप्त ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे क्लस्टर घोषीत करायचे, अशा इमारतींचा पुर्नविकास करताना अडथळे येऊ नयेत यासाठी कायदा तयार करण्यात यावा. त्यानंतर अशा मोडकळीस आलेल्या इमारती निष्कासीत करून तेथे म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्णपणे विकास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय करावी. मुंबईतील विविध योजनांमधील तसेच झोपडपट्टी पुर्नविकास, ट्रान्झिट कॅम्प आदी विविध योजनेतून घरे उपलब्ध असतील त्यांची यादी करावी आणि तेथे या रहिवाशांची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचा सर्व्हे करून, असे बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई पोलिस आयुक्त संजय बर्वे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा – ‘विमा कंपन्यांवर मोर्चा काढून शिवसेना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतंय’
