पण ऐकतो कोण?

जागतिक अर्थनीतीचे अभ्यासक डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताच्या विद्यमान आर्थिक परिस्थितीवर केलेले विवेचन खूपच भयानक आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे केवळ राजकारणी नाहीत, तर ते जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. जगातल्या काही मान्यवरांच्याच आर्थिक नीतीला जगाने मान्यता दिली त्यात मनमोहन सिंग यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणूनही त्यांनी पार पाडलेली जबाबदारी खूप काही सांगून जाते. जगात मंदी असताना भारत मात्र त्यापासून कोसभर दूर राहू शकला याचं श्रेय मनमोहन यांच्या नीतीला जातं. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय यांच्यातील अधिकाराचा मुद्दा जेव्हा उपस्थित झाला, तेव्हा त्यांनी भाजपचे सरकार असतानाही याच सरकारचा मुद्दा लावून धरला आणि गव्हर्नरांना केंद्र सरकारचे निर्णय मान्य होत नसतील, तेव्हा त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, अशी भूमिका मांडली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायतत्तेचे ते पुरस्कर्ते जरूर आहेत; परंतु त्याचबरोबर अधिकाराचा मुद्दा जेव्हा येतो, तेव्हा ते पक्षीय भिंतीच्या मर्यादा ओलांडून आपली मते मांडत असतात. याच डॉ. सिंग यांनी सोने गहाण ठेवायला लागलेल्या देशाला खुले आर्थिक धोरण स्वीकारायला लावून प्रगतीच्या वाटेवर धावायला लावले. अशा या हुशार माणसाची किंमत भाजपच्या विद्यमान सरकारला राहिली नाही, असं दुर्दैवानं म्हणता येईल. संबित पात्रा नावाच्या वाचाळ प्रवक्त्याने त्यांना काँग्रेसचं कळसुत्री बाहुलं असल्याचा आरोप केला आहे. पात्रा यांच्या जिभेला हाड नाही, हे आज कोणी सांगायची आवश्यकता नाही. मनमोहन सिंग यांनी आजवर काँग्रेसच्या आग्रहाखातर उगाच तोंड उघडल्याचं ऐकिवात नाही. आज सरकारच्या चुकीच्या नीतीवर आघात केल्यावर पात्रा यांना ते कळसुत्री बाहुलं वाटत असतील तर हे पात्रांचं निघालेलं दिवाळं आहेच. पण बुडत्याचा पाय खोलात, अशाच तर्‍हेचं हे वक्तव्यं असल्याचं म्हणता येईल. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग यांच्या कारभारावर आणि त्यांच्या काळातील गैरव्यवहारावर सडकून टीका केली होती. डॉ. सिंग यांची सत्ता गेल्यानंतरच्या एका कार्यक्रमात याच जेटली यांनी डॉ. सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून केलेली कामगिरी अतुलनीय आहे. तसेच त्यांचे जागतिक अर्थशास्त्रातील योगदान नाकारता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. डॉ. सिंग जेव्हा सल्ला देतात, तेव्हा त्याकडे केवळ राजकीय हेतूने न पाहता त्यातून आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा मोदी यांच्या निर्णयाने देश 25 वर्षे मागे जाईल, असे डॉ. सिंग म्हणाले होते. २५ वर्षे नको पण आज देश मागे गेलाय हे मान्य करायला कोणा वेत्याची आवश्यकता नाही. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होण्याचं भाकित मनमोहन सिंग यांनी वर्तवलं होतं. आज दुर्दैवाने ते खरं ठरत आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली तीन टक्के घट हेच सांगते आहे. सरकारी पक्षाचे भाट हे वास्तव मान्य करायला तयार नाहीत. हे संकट तात्पुरतं असल्याचं सांगत आहेत. पण जगातल्या संस्थांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजाने मनमोहन सिंगच योग्य होते, हे स्पष्ट होतं.भारताच्या विकासदरात वार्षिक सरासरी एक टक्का घट दाखवणारे आकडे हे देशाला संकटात लोटणारे आहेत. जागतिक मंदीवर खापर फोडून आपल्याला मोकळे होता येणार नाही. देशाच्या अडचणीच्या काळात सुडाचे राजकारण सोडून सर्वांनी एकत्र यायला हवे आणि आर्थिक स्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. डॉ. मनमोहन सिंग आणि डॉ. रघुराम राजन हे विरोधी असतील, असं समजूनही देशाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठीचा सल्ला त्यांच्याकडून घेणं हे शहाणपणाचंच आहे. त्यांच्यावर विरोधक म्हणून शिक्का मारणं हा बालिशपणा आहेच. पण आपल्या अक्कलेचे दिवाळेही काढणारं आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक असल्यामुळे सरकारने राजकीय सूडभावना बाजूला ठेवून विवेकी-विचारी लोकांशी चर्चा करावी आणि या मानवनिर्मित संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढावं, असे डॉ. सिंग यांनी केलेलं आवाहन केवळ ते काँग्रेसचे आहेत, म्हणून डावलता येणार नाही. मोदी सरकारच्या सर्व क्षेत्रातील गैरव्यवस्थापनामुळे मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अर्थव्यवस्था चिंताजनक आहे. गेल्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर पाच टक्क्यांंपर्यंत घसरला. याचा अर्थ आपण प्रदीर्घ मंदीच्या कचाट्यात सापडलो आहोत, असा होतो. वेगाने आर्थिक विकास करण्याची भारताची क्षमता आहे; पण मोदी सरकारच्या सर्व क्षेत्रांतील गैरव्यवस्थापनामुळे ही वेळ ओढवली आहे. देशातील लक्षावधी उद्योग बंदीच्या खायीत आहेत. तिथे काम करणार्‍या लाखोंच्या संख्येतील कामगारांची रोजीरोटी गेली आहे. तरीही देशाची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, असं सांगून सरकार लोकांची दिशाभूल करत आहे. डॉ. सिंग यांनी वर्तवलेली भीती गैर असती तर त्या तोडीचं उत्तर संबित यांनी दिलं असतं. त्याऐवजी कळसुत्रीपणाचा आव आणत त्यांनी आपली अक्कल कुठल्या तर्‍हेची आहे, हे दाखवून दिलं आहे, असं म्हणता येईल. डॉ. सिंग यांनी वर्तवलेल्या स्थितीला खोडून काढणे सरकारला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण डॉ. सिंग यांचे मत जाणून घेतले आहे, एवढंच भाष्य केलं. सिंग गैर असते तर मंत्र्यांनीही त्यांचे आकडे जाहीर केले असते. तिमाही आर्थिक विकासदर कमी होत असेल आणि मागणीच वाढत नसेल, तर त्याला मंदी म्हणता येतं. पाच टक्क्यांवर विकासदर आला असताना आणि सलग दहा महिने विविध क्षेत्रं अडचणीचा सामना करत असतानाही माध्यमांना निराशावादी ठरवून मोकळं होता येणार नाही. जागतिक मंदीमुळे देशात अशी परिस्थिती झाली, असं एकीकडे म्हणायचं आणि भारतात अजून मंदी नाही, असा सूर लावायचा हे परस्परविरोधी आहे, हे अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. देशातील युवक, शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, वंचित घटक यांना चांगल्या आर्थिक स्थितीची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता सरकारने ठेवलेली नाही. सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेल्या एक लाख 76 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर कशासाठी करणार, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. सीतारामन यांना पत्रकार परिषदेत याबाबत थेट विचारणा केली असता, त्यांनीही याबाबत स्पष्ट उत्तर दिलं नाही. याचे अर्थ अनेक निघतात. अशावेळी मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केलेल्या भितीला पुष्टीही मिळते. पण ती मान्य न करता केवळ मोघम उत्तर दिलं तर त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. आर्थिक विकास दराने 15 वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. करमहसुलाला भगदाड पडलं आहे. कर दहशतवाद माजल्याचं चित्र उद्योगाला वाटतं. गुंतवणूकदारांच्या भावनांशी खेळ सुरू आहे. ही अर्थव्यवस्था सावरण्याची लक्षणं नाहीत, असं डॉ. सिंग यांना वाटतं याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. हीच भावना काही उद्योजकांनी सीतारामन यांची भेट घेऊन व्यक्त केली होती. वाहन उद्योग क्षेत्रात तीन लाख 50 हजार लोकांनी रोजगार गमावले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील अनेकांच्या हातचं काम गेलं आहे. हे कामगार देशोधडीला लागले आहेत, हे तर वास्तव आहे. एकटा वाहन उद्योग अडचणीत आहे, असं नाही, तर पूर्वी क्रयशक्ती दहा टक्के होती. ती आता तीन टक्के झाली आहे, याचा अर्थ बाजारातील एकूण उलाढाल सात टक्क्यांनी कमी झाली आहे. देशाच्या उत्पन्नाचा सर्वाधिक वाटा हा शेतीचा असून ती करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण थांबता थांबेना. यावरून देशाच्या एकूणच अर्थस्थितीची अवस्था समजून येते. शेतमालास भाव नसल्याने शेतकर्‍यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचं उत्पन्न घटलं आहे. याचाच अर्थ देशातील 50 टक्के ग्रामीण जनतेला त्याच्या झळा बसल्या आहेत. देशाच्या आर्थिक माहितीच्या विश्वासार्हतेवरही या सरकारच्या काळात प्रश्नचिन्ह लागलं आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा करून नंतर काही तरतुदी मागे घेणे यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक दारांचा विश्वास उडाला आहे. अशावेळी सिंग यांच्या वक्तव्यांचा गैर अर्थ काढला जात असेल तर या सरकारला वाचवायला कोणीही वाचवू शकणार नाही.                              राजकीय स्थितीमुळे निर्माण झालेल्या निर्यात वाढीच्या संधीचा भारताला लाभ घेता आला नाही, हे डॉ. सिंग यांनी निदर्शनास आणले आहे. सरकारने त्याचा अभ्यास करून उपाययोजना करायला हवी. डॉ. सिंग यांच्या आरोपांवर सीतारामन यांनी मौन बाळगले आहे. डॉ. सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना सीतारामन यांनी ’मी त्यांचे मत जाणून घेईल. हेच माझे उत्तर आहे’, असे सांगत आरोपांवर मौन बाळगले. ’डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राजकीय सूड भावनेतून बोलण्याऐवजी सूज्ञ लोकांशी चर्चा करून उपाय शोधायला नको का, असे काही ते म्हणाले आहेत का यावर मी त्यांचे मत जाणून घेईल. हेच माझे उत्तर आहे’, असे म्हणून त्यांनी अधिक भाष्य करण्याचे टाळले असले, तरी डॉ. सिंग यांच्या टीकेच्या दुसर्याच दिवशी जीएसटीचे करसंकलन 98 हजार कोटी रुपयांवर आल्याची बातमी आली. ऑगस्ट महिन्यात करसंकलन घटते हे खरे असले, तरी वाहन उद्योगासह अन्य उद्योगांनी सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी जीएसटीत सूट देण्याची मागणी केली आहे. सरकारचे सध्याचे घटते उत्पन्न पाहता सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे