गेल्या अनेक दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या जीएसटी मुख्यालयाच्या इमारतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या इमारतीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार मुंबईतील वडाळा येथील जीएसटी विभाग मुख्यालयाची इमारत व त्यालगत असणाऱ्या मेट्रो रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीतील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांचे काम निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला एमएमआरडीए आयुक्त आर. ए. राजीव, अतिरिक्त आयुक्त सोनीया सेठी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राजीव जलोटा आदींसह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मेट्रो स्टेशनमधूनच स्वतंत्र मार्गिका
जीएसटी मुख्यालय इमारत आणि वडाळा मेट्रो स्थानकाच्या जमीनीसंदर्भातील काही मुद्द्यांमुळे प्रकल्प उभारणीत अडथळे येत होते. ते दूर करुन शहर विकासाच्या कामाला गती देण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मेट्रोसह मुंबई शहरातील विकासप्रकल्पांच्या कामात खंड पडू नये, उलट कामांची गती वाढवण्यात यावी. प्रकल्प उभारताना ते पर्यावरणपूरक व्हावेत, तसेच प्रकल्पांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात यावे, आदी सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. जीएसटी मुख्यालयास कर्मचाऱ्यांसह दररोज किमान दहा हजार जण भेट देतील. त्यांच्या सोयीसाठी मेट्रो स्टेशनमधूनच स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
