परेलमधील वाडिया रुग्णालयाला मागील तीन वर्षांपासूनचे थकीत ९६ कोटी रुपये देण्याऐवजी केवळ १३ कोटी रुपये देण्यात आले. परंतु पुन्हा एकदा रुग्णालयातील कामगारांच्या पगारांसह औषध विक्रेत्यांचे पैसे देण्याचा प्रश्न प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा रुग्णालय बंद करण्याचा घाट व्यवस्थापनाने घातला आहे. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी वाडियाला १३ कोटी रुपयांचा निधी दिल्यानंतर वाडिया रुग्णालयावरील संकट दूर झाल्याचे चित्र निर्माण केले. परंतु त्यानंतर महापौरांनी या प्रकरणावर लक्षच न घातल्याने वाडियाच्या प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. त्यामुळे रुग्णांवर मान टाकण्याची पाळी आली आहे.
वाडिया बाल रुग्णालयाचे मागील तीन वर्षांपासून ९६ कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. या अनुदानाची रक्कमही महापालिकेने दिलेले नाही, तसेच सरकारकडूनही कोट्यवधी रुपयांची अनुदानाची रक्कम थकीत आहे. महापालिका आणि सरकारकडे अनुदान थकीत असल्याने रुग्णालय चालवणे आता व्यवस्थापनाला कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे हे रुग्णालय बंद करण्याचा घाट व्यवस्थापनाने घातल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत केला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी वाडिया रुग्णालयाला १३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
त्याप्रमाणे रुग्णालय व्यवस्थापनाला महापालिकेने १३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले, परंतु हे अनुदान दिल्यानंतरही रुग्णालयाची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. हा निधी कामगार, डॉक्टर यांच्या पगारांवर खर्च झाला. त्यामुळे रुग्णालय चालवणे अशक्य असल्याचे सांगत व्यवस्थापनाने नवीन बाल रुग्णांना प्रवेश नाकारला. तर अनेक अ‍ॅडमिट रुग्णांना घरी सोडून दिले जात आहे. याबाबत रुग्णालयाने जाहीर नोटीस काढूनच महापालिका आणि सरकारने अनुदान न दिल्याने रुग्णालय चालवणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे.
औषध विक्रेत्यांचे तसेच वेंडरचे पैसे अजूनही थकीत आहेत. त्यांनी औषधांसह वस्तूंचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे रुग्णालय चालवणे अशक्य होवून बसले आहे. त्यामुळेच आपण नवीन रुग्ण दाखल करून घेत नाही. प्रकृती स्थिर असलेल्या रुग्णांना घरी सोडून दिले जात आहे. परंतु जे रुग्ण गंभीर आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे सरकार आणि महापालिकेकडून अनुदानाची थकीत रक्कम मिळाल्यास रुग्णालयातील सेवा सुरू ठेवता येईल, असे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले.
महापौरांसह अधिकारी वाडियाला विसरले
वाडिया रुग्णालयाला १३ कोटी रुपये देवून रुग्णालय बंद होण्यापासून वाचवल्याच्या गमजा ठोकत महापौरांसह शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी प्रसिध्दी मिळवली. परंतु १३ कोटी रुपयांचा निधी दिल्यानंतर पुढील थकीत रकमेबाबत तसेच कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची बैठक महापौरांच्या स्तरावर झालेली नाही. महापौरांसह महापालिकेचे अधिकारी वाडियाच्या या मुद्याबाबत कोणताही तोडगा न काढल्यामुळेच रुग्णालय बंद करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरु होऊ लागल्या आहेत, अशी चर्चा आहे.
कायम स्वरुपी तोडगा काढावा
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत १३ कोटी रुपये देवून महापौरांनी आजचे मरण पुढे ढकलले, परंतु रुग्णालयाच्या डोक्यावरील टांगती तलवार काही दूर झालेली नाही. त्यामुळे या मुद्याबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर भाजपच्या नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर यांनी, याबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे सांगत महापालिकेने जी पदांना मान्यता दिली आहे, त्या पदांच्या पगाराची रक्कम दिली जावी. तसेच जे डॉक्टर अन्य अधिकारी डबल पगार घेतात असा संशय आहे, त्यांच्या पगाराची रक्कम दिली जाऊ नये. परंतु त्या डॉक्टरांमुळे कामगार आणि रुग्णांवर अन्याय करू नये, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
