तत्कालीन फडणवीस सरकारने वीज ग्राहकांसाठी जिल्हा आणि तालुका तक्रार समित्या स्थापन केल्या होत्या. या समित्यांवर झालेल्या राजकीय नेमणुकांमुळे दैनंदिन दुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामातही कंत्राटदारांना काम करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची कुरबुर अनेक ठिकाणी ऐकायला येत होती. त्यामुळेच ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी अखेर या समित्याच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेणार आहेत.
ऊर्जा खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दणक्यात एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या संचालकांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत मंत्री डॉ. राऊत यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. भाजपच्या काळातील या नेमणुका असल्याने त्यांनी अशा नेमणुकांची चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण, त्यानंतर होल्डिंग कंपनीच्या दोन्ही संचालकांनी राजीनामे दिले. आता जिल्हा आणि तालुका पातळीवर वीज ग्राहकांच्या तक्रार समित्यांच्या नेमणुकांचा आढावा ऊर्जामंत्र्यांकडून घेण्यात येणार असल्याचे कळते.
ग्रामीण विद्युत सेवकांवरही टांगती तलवार
ग्रामीण विद्युत सेवकांच्या नेमणुका करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय भाजप सरकारच्या काळात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला होता. पण, या नेमणुका राजकीय हस्तक्षेपातून तसेच वशिल्याने होत असल्याचे अनेक ठिकाणी आढळले आहे. त्यामुळे अशा नेमणुकांच्या बाबतही मंत्री डॉ. राऊत यांच्याकडून ठोस निर्णय होणार असल्याचे कळते.
