मराठा समाजाला ESBC या विशेष प्रवर्गातून आरक्षण देणार असे सरकारने जाहीर केल्यानंतर काही ओबीसी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. आता ओबीसी संघटनांच्या विरोधाला मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी देखील जशासतसे उत्तर दिल्यामुळे आरक्षणाचा वाद आता दिवसेंदिवस पेटताना दिसत आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज का आहे? याबाबत मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आज मुंबईमध्ये मंथन परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या मंथन परिषदेत बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी समाजाला जे ३० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते त्याची श्वेतपत्रिका सभागृहात मांडावी म्हणजे १४ टक्केवरून नेमकं ३० टक्के आरक्षण या समाजाला का देण्यात आले हे सगळ्यांच्या समोर येईल असे सांगितले.
ओबीसींचे वाढीव आरक्षण अनधितकृत
ओबीसी समाजाला सुरुवातीला १४ टक्के आरक्षण होते. मात्र १९९४ मध्ये काढलेल्या जीआरमध्ये ओबीसींचे आरक्षण १४ टक्क्यांवरून थेट ३० टक्क्यांवर नेण्यात आल्याचे सांगत ओबीसींचे वाढीव १६ टक्के आरक्षण हे अनधिकृतरित्या वाढवण्यात आले आहे. याबाबत सभागृहात खुलासा व्हावा अशी मागणीही या मंथन परिषदेत करण्यात आली. या मंथन परिषदेला इतिहास तज्ञ चंद्रकांत पाटील, मराठा आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे आणि समन्वयक राजन घाग यांच्यासह मराठा समाजातील मान्यवर उपस्थित होते.
मराठा समाज कुठल्याही समाजाच्या विरोधात नाही
मराठा समाज हा कुठल्याही समाजाच्या विरोधात नाही. जेव्हा २ कोटींचा समाज रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्यांच्या भावना समजायला हव्यात. त्यामुळे जे कुणी मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला विरोध करत आहे ते स्वत: सोबत आपल्या ओबीसी समाजाचा घात करून एक व्यक्ती म्हणजे एक समाज नाही. त्यामुळे इतर ओबीसी समाजालाही मराठ्यांना आरक्षण का हवे हे पटले असेल त्यामुळे विनाकारण कुणी मराठा आरक्षणाबद्दल गैरसमज पसरवू नये असा इशारा या मंथन परिषदेत विरोधकांना देण्यात आला. तसेच राज्य मागास वर्ग आयोगाने जो अहवाल दिला. त्यावरून मराठा समाज आरक्षणाला पात्र झाला आहे हे समोर आले आहे. आता सरकारने आरक्षणाचा लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे सांगत कुठल्याही समाजाने मराठा समाजाच्या विरोधात उभे राहणं हे गैर असल्याचेही या परिषदेत सांगण्यात आले.
म्हणून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज
या मंथन परिषदेत मराठा समाजाला का आरक्षणाची गरज आहे हे देखील सांगण्यात आले. आजही गावांमध्ये राहणारा मराठा समाज हा मागास आहे. मराठवाड्यात तर मराठ्यांची वाईट अवस्था असल्याचे देखील या परिषदेत सांगण्यात आले आहे.
आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेणे चुकीचे
काही संघटनांनी सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या संस्था या मराठा आणि ब्राह्मण समाजाशी संलग्न असल्याची टीका केली ही चुकीची असून, आयोगामध्ये ६ सदस्य हे ओबीसी समाजाचे होते. त्यामुळे यामध्ये पार्सलिटीचा प्रश्नच येत नाही. तसेच हा अहवाल कायदेशीर असून, ओबीसींच्या काही जाती आता वळवळू लागल्याचा आरोप मंथन परिषदेत करण्यात आला.
