भांडुप पश्चिमेचा मार्ग झाला मोठा; विठ्ठल शिंदे मार्गावरील अतिक्रमणे हटवली

भांडुप पश्चिमेकडे असणाऱ्या विठ्ठल रामजी शिंदे मार्गावरील अतिक्रमण हटवण्यात अखेर मुंबई महापालिकेला यश आले आहे.

Mumbai
mumbai municipal corporation action on encroachment in the city
विठ्ठल शिंदे मार्गावरील अतिक्रमणे हटवली

भविष्यात भांडुप पश्चिमेकडे असणाऱ्या विठ्ठल रामजी शिंदे मार्गावरील अतिक्रमण हटवण्यात अखेर मुंबई महापालिकेला यश आले आहे. महापालिकेच्या एस विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोषकुमार धोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली या रस्त्यावरील बाधित इमारतीच्या संरक्षक भिंतीसह शौचालयाचे बांधकाम पाडून रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. ही बांधकामे तसेच अडथळा हटवण्यात आले आहे. तर भविष्यात हा रस्ता भांडुप रेल्वे स्थानकाकडे येणारा हा रस्ता ४४ फूट रुंद केला जाणार आहे.

८ हजार ४०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक जागेवरील बांधकामे हटवली

’एस’ विभागातील भांडुप पश्चिम स्टेशन जवळील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे मार्ग या २९ फुटी रुंदीच्या रस्ताचे विस्तारीकरण आवश्यक होते. त्यानुसार हा रस्ता ४४ फूट रुंदीचा करण्यासाठी सुधारित आणि विस्तारित रस्ता रेषेला काही वर्षांपूर्वी मंजूरी मिळाली. परंतु, या रस्ता रेषेदरम्यान असणारी काही बांधकामे रस्त्याच्या रुंदीकरणास अडथळा ठरत होती आणि त्याबाबतची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ होती. यापैकी एका प्रकरणी न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. ज्यानंतर परिमंडळ ५ चे उपायुक्त देवेंद्रकुमार जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली ’एस’ विभागाच्या माध्यमातून धडक कारवाई करून सुमारे ८ हजार ४०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक जागेवरील बांधकामे हटविण्यात आली. यामध्ये एका सोसायटी परिसरातील संरक्षक भिंतीसह एक सशुल्क शौचालय पाडण्यात आल्याची माहिती ‘एस’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोषकुमार धोंडे यांनी दिली आहे.

ही कारवाई पूर्ण करण्यासाठी ’एस’ विभागाचे कार्यकारी अभियंता राम कदम, सहाय्यक अभियंता नंदकिशोर पाटील, दुय्यम अभियंता शिवानंद जाधव व संतोष भोईटे, कनिष्ठ अभियंता सुहास जाधव आणि योगिता पाटील इत्यादी महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी विशेष मेहनत घेतली आहे. मुंबई पोलीस दलाचे २५ कर्मचारी घटनास्थळी तैनात होते. महापालिकेचे ८० कामगार-कर्मचारी-अधिकारी घटनास्थळी कार्यरत होते. या कारवाईसाठी ४ जेसीबी, ४ डंपर यासह इतर आवश्यक साधनसामुग्री देखील वापरण्यात आली.


हेही वाचा – आकस्मित खर्चातून महापालिका उचलणारा राजस्थान शासनाचा भार