माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती विहीत मुदतीत न देता टाळाटाळ करणार्‍या वसई तहसिल कचेरी आणि महावितरण अधिकार्‍यांना दंड ठोठावून दणका दिला आहे. वसईच्या माजी तहसिलदारांना थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
नालासोपार्‍यातील सुरेश चौघुले यांनी वसई तहसिल कचेरीतून माहिती मिळवण्यासाठी 5 जानेवारी 2016 रोजी अर्ज केला होता. पण, विहीत मुदतीत माहिती न दिल्याने चौघुले यांनी कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. त्यावर रिसतर सुनावणी घेऊन आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी आपला निर्णय नुकताच जाहिर केला आहे. त्यात विहीत मुदतीत माहिती न देऊन आयोगाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी तहसिल कचेरीतील अव्वल कारकून किसन गोरारी यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याप्रकरणी लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी स्वतः आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.
याचप्रकरणात माजी नायब तहसिलदार हरिश्चंद्र जाधव यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. आयोगाने आदेश देऊनही सुनावणीला गैरहजर राहून खुलासा सादर न केल्याप्रकरणी जाधव यांना 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. जाधव सेवानिवृत्त असल्याने सदर रक्कम त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून वजा करून याची याप्रकरणी पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रथम अपिलिय अधिकारी उमाजी हेळकर यांना देण्यात आले आहेत.
तर याप्रकरणात प्रथम अपिलिय अधिकारी असलेले माजी तहसिलदार पाटोळे यांनी मुदतीत सुनावणी न घेता निर्णय दिला नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांच्या शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस पाटोळे यांना आयुक्तांनी बजावली आहे. याप्रकरणी पाटोळे यांनी आयोगासमोर लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुसर्‍या एका प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी वसईतील महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभिंयंता ईश्वर भारती यांना 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एस. आर. खान यांनी महावितरण कार्यालयाकडे एका सदोष वीज मीटरसंबंधी 7 जून 2018 च्या अर्जाव्दारे माहिती मागितली होती. विहीत मुदतीत माहिती न दिल्याने खान यांनी आयोगाकडे दाद मागितली होती.
