एसटी स्थानक, शासकीय कार्यालयात मिळणार शिवभोजन

दुसर्‍या टप्प्यात होणार सुरुवात

उद्धव ठाकरे सरकारच्या बहुचर्चित शिवभोजन योजनेला राज्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळत असल्याने राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने त्याचा विस्तार वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात ही १० रुपयांची जेवणाची थाली तालुकास्तरीय एस.टी.स्थानके, शासकीय रुग्णालये, शासकीय कार्यालये, बाजारपेठ्यांच्या ठिकाणी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत या योजनेसाठी ६ कोटी ४८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून येत्या काळात हा निधी वाढविण्याच्या विचार सुरु असल्याची माहिती आहे.

राज्यात २६ जानेवारीपासून शिवभोजन योजना सुरु करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यभरात एकूण १८ हजार थाळी सुरु करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील १२२ केंद्रांवर ही योजना सुरु आहे. आतापर्यंत या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून पहिल्या दिवशी ११ हजार जणांनी या थाळीचा लाभ घेतला आहे. गुरुवारी राज्यभरात एकूण १४ हजार १०४ जणांनी या थाळीचा आस्वाद घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. दहा रुपयात भोजन थाळी देण्यासाठी संस्थांना ग्रामीण स्तरावर २५ रुपये आणि शहरात ४० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

गेल्या चार दिवसांपासून सुरु झालेल्या या योजनेसाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर बनविण्यात आले असून त्यानुसार ही थाळी घेणार्‍यांचा फोटो काढून त्यांची नोंदणी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी थाळी लवकर संपत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही केंद्रांवर, केंद्रचालकांकडून गोड पदार्थांचे वाटप करण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. त्याअनुषंगाने अशाप्रकारच्या वैयक्तिक वाटपाचे आवाहन करता येईल का, याचादेखील राज्य सरकार विचार करत आहे. दरम्यान, ही थाळी गरजूंपर्यंत पोहचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. तर जास्तीत जास्त गरजुंना ही थाळी कशी मिळेत, यासंदर्भात सध्या मंत्रालयस्तरावर बैठका सुरु असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूदची शक्यता या योजनेसाठी सध्या तीन महिन्यांकरिता प्रायोगिक तत्वावर ६ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता या योजनेसाठी भक्कम निधीची तरतूद लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करता येईल का, याबाबतही विचार सुरु आहे.