राज्यातील लोकसंख्या आणि अन्न व्यावसायिकांच्या संख्येनुसार अन्न व औषध प्रशासन विभागात (एफडीए) सुधारणा आवश्यक आहे. या सुधारणा झाल्यास नागरिकांच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असलेले एफडीए अधिक सक्षम होईल. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, पदोन्नती, वाहन व्यवस्था आणि विभागस्तरावर अद्ययावत प्रयोगशाळा उभारण्याबाबत त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी विभागाला दिले.
केंद्रीय अन्न सुरक्षा मानदे प्राधिकरणाने राज्यात प्रति एक हजार अन्न व्यावसायिकांसाठी एक अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांची नेमणुकीची शिफारस केली होती. त्यावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्यासह केंद्रीय अन्न सुरक्षा मानदे प्राधिकरणाच्या कार्याचे परीक्षण करण्यासाठी नियुक्त केंद्रीय संसदीय स्थायी समितीनेही या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्यांना दिल्या होत्या. त्याचप्रमाणे राज्यातील लोकसंख्या आणि अन्न व्यावसायिकांच्या संख्येच्या प्रमाणात एफडीएमध्ये मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे महाराष्ट्र राज्य अन्न अधिकारी कल्याणकारी संघटनेकडून अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या माध्यमातून अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त, सहसचिव, सहआयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि संघटनेच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत एफडीए अधिक सक्षम करण्याच्यादृष्टीने चर्चा करण्यात आली. यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागात लोकसंख्या आणि व्यावसायिकांच्या संख्येनुसार सुधारणा करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यासाठी अन्न विभागात आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि पदोन्नतीसह जिल्हास्तरावर न्याय निर्णय अधिकारी म्हणून उपायुक्त (अन्न) दर्जाचे पद निर्माण करावे, सहाय्यक अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि कंत्राटी पद्धतीने आवश्यक मनुष्यबळ, विभागीय स्तरावर अद्यायवत प्रयोगशाळा आणि वाहन व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार याबाबत त्वरीत प्रस्ताव सादर करावेत असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी विभागाला दिले.
