जिल्ह्याचा १८ हजार कोटींचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा आज मंजूर करण्यात आला. या आराखडयात गतवर्षीच्या प्राधान्य क्षेत्रासाठी ११ हजार १२५ कोटींच्या पत आराखड्यात यंदा २ हजार ८७५ कोटींनी वाढ करण्यात येऊन तो १४ हजार कोटीपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यात गतवर्षीच्या तुलनेत २५.६५ टक्के वाढ करण्यात आली असून कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत ५० टक्के म्हणजे ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा २०१९-२०२० या वर्षाचा १८ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार बँक ऑफ महाराष्ट्र या अग्रणी बँक व इतर सर्व बँकांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आला. या आराखड्याचे प्रकाशन बुधवारी (दि.२६) जिल्हाधिकार्‍यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे झोनल मॅनेजर बी.एस.टावरे, अग्रणी बँकेचे सहाय्यक व्यवस्थापक बी.व्ही. बर्वे यांच्यासह बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते. २०१९-२०२० या वर्षाकरता पतधोरण ठरवताना बँकांनी शेती, शेतीपुरक उद्योग आणि अन्य प्राथमिकता विचारात घेऊन १४ हजार कोटींच्या पतधोरणाचे नियोजन केले आहे. यामध्ये शेती क्षेत्राकरता ७ हजार कोटी म्हणजेच एकूण आराखड्याच्या ५० टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बिगर शेती क्षेत्रासाठी ३ हजार कोटींचे कर्जपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही तरतूद एकूण आराखडयाच्या २८.५७ टक्के आहे. शेतीपूरक कर्जातून ठिबक सिंचन, उपसा सिंचन, ट्रॅक्टर, ट्रेलर, जेसीबी, शेतीपूरक अवजारे, शेळी, मेंढीपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, संरक्षित शेती आदींसाठी कर्ज दिले जाते. पत आराखड्याची वैशिष्ट्ये सांगताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, हा पतआराखडा १८ हजार कोटींचा असून मागील वर्षीपेक्षा २५.६५ टक्क्यांनी अधिक आहे. खरिप कर्जासाठी ३१४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी ७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने सेंद्रिय शेती, फुले व फळबागा लागवड, हरितगृह, कृषी निर्यात योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान तसेच शेतीपुरक व दुय्यम योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत प्राथमिक क्षेत्र निधी आराखड्यात २५.८४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. बिगर शेती, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बँकांनी शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्याबरोबरच ‘मुद्रा’ अंतर्गत कौशल्य वृद्धीसाठी सुरू केलेल्या प्रशिक्षणाचा लाभ जास्तीत जास्त युवक युवतींना व्हावा यासाठी पुढाकार घेण्यात यावा आदी सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी बँकांना केल्या.
४० टक्के अधिक कर्जवाटप
गतवर्षी पीककर्जासाठी २६२५ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी १५ जूनपर्यंत ३१० कोटी कर्जवाटप करण्यात आले. यंदा ३१४७ कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून २१ जूनपर्यंत ४९८ कोटी म्हणजेच गतवर्षीच्या ४० टक्के वाटप अधिक करण्यात आले आहे.
