शांततेचा कौतुकास्पद विजय

अयोध्या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात लागल्यानंतर देशभर संयमित प्रतिक्रिया उमटल्या. बहुतांश जणांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले, तर काही तुरळक ठिकाणी न्यायालयाचा मानसन्मान ठेवून काहीसा विरोधी सूरही उमटला. येत्या सहा डिसेंबरला बाबरी मशिदीच्या प्रकरणाला २६ वर्षे होतील. दहा दशकांपासून सुरू असलेला हा विवाद न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात येण्याची आनंदमय शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे देशातील राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, धर्मकारणावरील ताण या निकालामुळे हलका झाला आहे. या निकालानंतर देशातील उन्मादी झुंडींनाही रोखण्यात आले आहे. हा देशातील जनतेच्या बदलत्या विचारसरणीचा सकारात्मक परिणामच म्हणावा लागेल. या विवादामुळे फुटीरतावादी गटांना आणि उन्मादी झुंडींना मिळणारे बळ यापुढे मिळणार नाही, ही बाब विशेष आहे. सोबतच या विवादामुळे मागील ६० वर्षे देशातील राजकारणावर झालेला नकारात्मक परिणामही हळूहळू संपुष्टात येण्याची सुचिन्हे आहेत.सुमारे २५ वर्षांपूर्वी अयोध्येतील विवादास्पद जागेच्या मुद्यावरून देशभर उसळलेली दंगल, त्यावेळच्या लोकशाहीतील समाजमनाची परिस्थिती आणि आजचे समाजमन यात कमालीचा फरक झालेला आहे. या बदलामुळे विकासाच्या राजकारणाला बळ मिळणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. देशातील बहुसंख्य मान्यवरांनी, संपले एकदा धर्माचे विद्वेषी राजकारण…आता विकासाकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त करूयात, असा सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. याबाबत न्यायव्यवस्थेविषयी आदरभाव वाढला असतानाच जनतेनेही अत्यंत संयतपणे हा निकाल समजून घेत लोकशाहीच्या सूज्ञतेचाच परिचय दिला आहे. नव्वदच्या दशकातील भारत आणि आजचा देश यात मोठा गुणात्मक फरक पडला आहे. त्या काळातले उमेदीतले तरुण आज पन्नाशीच्या पुढे गेले आहेत, तर आजच्या नव्या पिढीला धर्माच्या राजकारणापेक्षा प्रगतीच्या राजकारणात रस आहे. हे देशाने दाखवलेल्या संयमाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सोबतच या विवादाचा राजकीय लाभ घेऊन आपल्या सत्तेची पोळी भाजणार्‍यांनाही देशाने कुठलाही उन्माद न करता शांतपणे उत्तर दिले आहे. जनता शांत असताना काही माध्यमे मात्र राजकीय नेत्यांच्या या विषयावर चर्चा घेऊन वातावरणातील शांततेला छेद देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र बेजबाबदार अभिव्यक्तीचे आक्रस्ताळी उदाहरण होते.राज्यातील राजकारणात मागील १५ दिवसांपासून सुरू असलेली राजकीय वादळे शमत नसतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आलेल्या निकालाने तणाव वाढवला होता. त्यातच सोशल मीडियाच्या अनियंत्रित टीका टिप्पणींमुळे चिंता वाढली होती. मात्र, जनतेने आणि विशेष करून नेटकरी असलेल्या नव्या पिढीने दाखवलेल्या सूज्ञपणामुळे देशातील शांतता अबाधित राहिली आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी अशी स्थिती नव्हती. त्यावेळी सोशल मीडियाचे मानवी जगण्यावरील इतके आक्रमण नव्हते. संपर्काची माध्यमेही कमी होती. टेलिव्हीजन आणि वृत्तवाहिन्याही मर्यादेत होत्या. मात्र, त्यावेळी लोकांमधील राजकीय हुशारी आणि सामाजिक प्रगल्भता आजच्या तुलनेत कमीच म्हणावी लागेल. त्यावेळी झुंडीच्या उन्मादाला आणि टोकदार धार्मिक अस्मितांना बळी पडण्यात धन्यता मानली जात होती. मात्र, आजच्या तरुणाला या अशा तकलादू विषयांमध्ये स्वारस्य नाही. त्याला सर्वसमावेशक प्रगती हवी आहे. रोजगार, आर्थिक संतुलन, सुरक्षित भविष्य आणि उत्तम प्रशासन या त्याच्या आजच्या गरजा आहेत. हा बदल होणार होताच, तो झालाही, निकालासोबतच या सकारात्मक बदलाचेही स्वागतच करायला हवे. अयोध्या विवाद हा मागील सहा दशके देशाच्या केंद्रस्थानी राहिलेला राजकीय प्रश्न होता. त्याचे सामाजिक आणि धार्मिक कंगोरे राजकीय उद्दीष्टांमुळे पुरते झाकोळून गेले होते. भूतकाळातील राजकीय चुकांची दुरुस्ती म्हणून या निकालाकडे पाहायला हवे. सोबतच या निकालामुळे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे एक मोठे साधन राजकीय पक्षांच्या हातातून नाहीसे झाले आहे. या सर्वच गोष्टी येत्या काळात देशात नव्या राजकारणाला दिशा देणार्‍या ठरणार आहेत. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली आहे. धर्माच्या आधारावर एकत्र आलेल्या आणि अयोध्या प्रश्न हा समान विषय असलेल्या दोन पक्षांनी नुकतीच फारकत घेतली आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा निकालात निघाल्यानंतर निवडलेला हा राजकीय समझोत्याचा मार्ग येत्या काळात देशाच्या राज्याच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरणार आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची दिशा बदलत असल्याची ही नांदी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील सत्तास्थापनेच्या चर्चेने ही शक्यता गडद केली आहे. विशिष्ट धार्मिक राजकीय भूमिका असलेल्या पक्षांकडून धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर राजकारण करणार्‍यांसोबत केली गेलेली ही राजकीय तडजोड जशी नवी राजकीय समीकरणे निर्माण करणारी आहेत तशीच नवे राजकीय प्रश्नही निर्माण करणारी आहेत. या बदलासाठी हा निकालही काही अंशी कारण असल्याची शक्यता आहे. अयोध्या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निकालाचा सन्मान करण्याची सूचना केली, तर शिवसेनेने या प्रश्नावर शिवसैनिकांनी बलिदान दिल्याचे म्हटले. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांनी निकाल निराशाजनक असल्याचे म्हटले, तर काँग्रेसकडून शांततेचे आवाहन करण्यात आले. काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा लोकशाहीच्या सर्वोच्च मूल्यांना मजबूत करणारा असल्याचे स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांततेचे आवाहन करतानाच वादग्रस्त विधान टाळण्याचे आणि सलोखा कायम राखण्याचे आवाहन केले. दुसरीकडे या निकालानंतर काही राष्ट्रविरोधी तत्वे या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवण्याच्या प्रयत्नात असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे दोन्ही धार्मिक समुदायांच्या सर्वोच्च नेत्यांसोबत देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी रविवारी घेतलेली बैठक त्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. देशातील अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहचणार नाही, यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची स्वागतार्ह भूमिका दोन्ही गटातील सर्वोच्च नेत्यांनी घेतली आहे. जवळपास चार तास ही बैठक राजधानीत सुरू होती. दुसरीकडे सोशल मीडियावरून धार्मिक भावना भडकवणार्‍यांना लोकांनी भीक घातलेली नाही. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर पाकिस्तानातून हिंसक, चिथावणीखोर आणि अशांतता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होणारच होते. मात्र, असे प्रयत्न भारतीयांनी हाणून पाडले आहेत. कलम ३७०, तीन तलाक विधेयक आणि अयोध्या प्रश्नावरील निकालानंतर सोशल मीडियावर भारतीय नागरिकांच्या नावांनी बनावट अकाऊंट्स उघडून असे अस्थैर्य माजवण्याचे प्रयत्न पाककडून झाले होतेच. मात्र, देशातील सूज्ञ नागरिक त्याला बळी पडले नाहीत. ही बहुतांशी खाती बोगस असल्याचे भारताच्या सायबर सेलने स्पष्ट केले. देशाच्या सायबर सेलने याबाबत केलेली कामगिरी कौतुकास्पद आहे. अफवा, हिंसा, माथी भडकावणे, दोन समुदायात तेढ निर्माण होईल अशी छायाचित्रे, मजकूर वेळीच हटवण्याचे काम सुरक्षा यंत्रणांनी चोखपणे बजावले. त्याला सूज्ञ जनतेची साथ मिळाली. सरकार, सुरक्षा यंत्रणा तसेच दोन्ही धार्मिक गटातील बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य समुदायांनी आणि देशातील जनतेने निकालानंतर नागरिक म्हणून जी परिपक्वता दाखवली त्याचे कौतूक करावे तेवढे थोडेच आहे.