रायगडमधील पेण अर्बन सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी बँकेच्या प्रॉपर्टीज विकण्याच्या दृष्टिने अॅक्शन प्लॅन तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शिवाय अमंलबजावणी संचलनालय तसेच गृह विभागाने या प्रकरणी लक्ष घालून घोटाळ्यातील दोषी सुटणार नाही हे देखील पाहावे,असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. यासंदर्भात एक बैठक आज विधानभवनात झाली त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
दोषींवर होणार कठोर कारवाई
पेण अर्बन सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याचा फटका बँकेच्या सुमारे अडीच लाख ठेवीदारांना बसला. अनेकांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी या बँकेत गुंतविली होती. या ठेवीदारांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणी गंभीर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. दोषींकडून वसुली करणे, त्यांच्या प्रॉपर्टींची जप्ती करणे, बँकेच्या प्रॉपर्टीची विक्री करणे यासंदर्भात सर्व संबंधित विभागांनी कठोरपणे कारवाई करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनात झालेल्या बैठकीत दिल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांची बैठकीला उपस्थिती
बैठकीस पेण अर्बन सहकारी बँक ठेवीदार संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार संजय केळकर, आमदार धैर्यशील पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू यांच्यासह रायगडचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, अंमलबजावणी संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते.
नेमकं प्रकरण काय?
२०१० साली बँकेच्या संचालक मंडळाने ११९ जणांना कागदपत्राची पुर्तता न करताच ७३४ कोटी रुपयांचे बोगस कर्ज वितरण केले होते. त्यामुळे बँक अडचणीत आली होती. बँकेत एकूण १ लाख ९३ हजाप ६४१ खातेधारक आहेत. या ठेवीदारांच्या बँकेच्या १८ शाखांमध्ये ६३२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. या प्रकरणाला ८ वर्ष लोटली मात्र अजूनही ठेवीदारांना दिलासा मिळाला नव्हता.
