महसूल विभागाच्या राजस्व अभियांनातर्गत नाशिक जिल्ह्यातील भूमी अभिलेखाच्या सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाकडील महत्त्वपूर्ण दस्ताऐवजाला जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षितता प्रदान केली आहे. तब्बल एक कोटी ८१ लाख कागदपत्रे स्कॅन करण्यात आली असून शंभर टक्के स्कॅनिंग पूर्ण झाल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
मंत्रालयात लागलेल्या आगीत अनेक महत्वाच्या फायली जळून खाक झाल्यानंतर शासनाकडील दप्तराच्या सुरक्षिततेचा विषय सर्वत्र चर्चिला गेला. त्यातुन सर्व महसूली कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संगणकिकीकरणात ई-पत्रके, जुने सातबारा उतारे, जुन्या फेरफार नोंदी, जन्म मृत्यूच्या नोंदी, नमुना क, ड, ई पत्र, इनाम रजिस्टर यांसारखे सहा प्रकारची कागदपत्रे महत्वपुर्ण दस्तावेज म्हणून ओळखले जातात. महसूल विभागाला वर्षानुवर्ष हा दस्तावेज सांभाळावा लागत असून तो जीर्ण झाला आहे. तो फाटण्याची, गहाळ होण्याची शक्यता अधिक असते. महसूल विभागाकडे शहरांसह गावागावांचे ऐतिहासिक जीर्ण दस्तावेज आहेत. जुने आणि निजामकालीन रेकॉर्ड महसूल विभागाकडे असून, त्याची योग्य रीतीने जपणूक होत नसल्याने ते तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहे. संगणकीकृत डाटा तयार करण्यासाठी अडचणी येत असल्याने स्कॅनिंग करून रेकॉर्ड जपवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
महसूलमध्ये कागदपत्रे लवकर उपलब्ध होत नाहीत. वाळवी लागून ते खराबही होतात. आगीसारख्या दुर्घटनेत ती नष्ट होऊ शकतात. त्यांचे जतन करण्यासाठी स्कॅनिंगचा पर्याय पुढे आला. जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसील, नगर भूमापन अधिकारी, भूमी अभिलेख आदी कार्यालयातील कागदपत्रे स्कॅनिंगचे काम हाती घेण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात डिसेंबर २०१६ पर्यंत एक कोटी ११ लाख कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण करण्यात आले होते. कार्वी डेटा मॅनेजमेंट सर्व्हिसेच्या माध्यमातून हे स्कनिंगचे काम पुर्ण करण्यात आले. एकूण एक कोटी ८१ लाख दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
हेही वाचा –
शिवसेना, राष्ट्रवादीचा जल्लोष; भाजपच्या गोटात मात्र शुकशुकाट
