झारखंड निवडणुकीचे निकाल लागले आणि विरोधकांना आशेचा किरण दिसला. या निवडणुकीत भाजपचा पराभव होऊन झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोकदल या आघाडीचा विजय झाला. भाजपला पराभूत करता येऊ शकते; पण विरोधकांनी एकत्र यायला हवे, अशी साधीसोपी रणनिती त्यातून दिसून आली. लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांना एकत्र येण्याची साद घातली. त्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना पत्रही लिहायला घेतली. नागरिकत्व कायद्याविरोधात एकत्र या आणि सरकारविरोधात रान उठवा, अशी याचना ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांना केली. नागरिकत्व कायदा हा एक विषय असला तरी प्रत्यक्षात विविध निवडणुकांंच्यादरम्यान एकत्र येऊन भाजपला नामोहरण करण्याची त्यामागे सुप्त इच्छा आहे. पण विरोधकांची आघाडी होणार का, हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. कर्नाटकच्या निकालानंतर आणि तिथे भाजपला सत्तेच्या बाहेर बसवल्यानंतर, विरोधक खूप जोशात होते. शपथविधीच्या मंचावर दोन डझन नेत्यांनी एकमेकांच्या हातात हात गुं़फून उंचावले होते. पण त्याच्या पुढे इंचभर प्रगती होऊ शकलेली नाही. चार मुख्यमंत्री केजरीवालना भेटायला गेले. पण काँग्रेस त्यापासून दूर राहिलेली आहे. तर बंगालच्या ममता काँग्रेसकडेच संशयाने बघत होत्या.
राज्यातील काँग्रेस फोडायला ममता टपलेल्या आहेत, असा स्थानिक नेत्यांचा आक्षेप आहे. तिथल्या काँग्रेसमध्ये दोन तट पडलेले आहेत. एका गटाला डाव्यांशी युती हवी आहे, तर दुसरा गट ममताशी जुळवून घ्यायचा आग्रह धरून बसला आहे. अशा स्थितीत राहुल मात्र विरोधी एकजुटीने मोदींना पराभूत करण्याच्या वल्गना करण्यात कायम रमलेले असतात. त्यांना जमिनीवरची हकीगतही ठाऊक नाही. विरोधी पक्षांची कुठल्या बाबतीत एकवाक्यता होण्याची चिन्हे नाहीत. निवडणुका म्हटल्या तर एकास एक उमेदवार हिच भाजपला पराभूत करण्याची रणनिती असू शकते. एका जागी फार तर दोन वा तीन भाजपा विरोधातले उमेदवार उभे राहतील व मतांची विभागणी टाळली जाऊ शकेल, असे काही होण्याच्या हालचालीही दिसत नाहीत. पूर्वी अशा मतभेदांचा काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळत होता, आता तो भाजपला मिळतो. शक्तीहीन महत्त्वाकांक्षांनी ग्रासलेल्या डझनभर नेत्यांच्या मारामारीत आघाडी होण्याचा वा जिंकण्याचा संबंधच येत नाही. त्यापेक्षा शरद पवार म्हणतात, तेच योग्य! आपापल्या राज्यात मोठ्या नेत्याचे सर्वांनी निमूट मान्य करावे. बाकीच्या गोष्टी निकालानंतर ठरवता येतील. तेच महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या निमित्ताने दाखवून दिले आहे.
सुमारे दोन वर्षांपूर्वी ईशान्येकडील सर्वात दुरचे राज्य असलेल्या त्रिपुरातील दिर्घकालीन मार्क्सवादी सत्तेची मक्तेदारी मोडीत काढून भाजपने तिथे थेट बहुमत मिळवले, तेव्हा सर्वात आधी प्रतिक्रिया आली होती, ती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची. त्यांनी तात्काळ बंगालच्या मुख्यमंत्री व कडव्या भाजप विरोधक ममता बॅनर्जींना थेट फोन करून देशात तिसरी आघाडी उभी करण्यासाठी विनंती केली होती. काही दिवसातच राव कोलकात्याला जाऊन ममतांना भेटलेही होते. ममतांनी त्यांचे जोरदार स्वागतही केले होते; पण ती कल्पना लौकरच बारगळली. कारण ममतांना किंवा अन्य प्रादेशिक पुरोगामी पक्षांना भाजपविरोधी आघाडी उभी करायची होती. साहजिकच त्यात काँग्रेसचा सहभाग आला. राव त्यामुळेच बिथरले आणि त्यापासून बाजूला झाले. नंतरच्या काळात विविध पोटनिवडणुकांत भाजपने जागा गमावल्या किंवा कर्नाटकात छोट्या पक्षाला पाठिंबा देऊन काँग्रेसने बिगर भाजप आघाडीसाठी पुढाकार घेतला. त्यापासूनही राव दूर राहिले. याचे कारण अजून कोणाला शोधावेसे वाटलेले नाही. देशातले बहुतांश बिगरभाजप मुख्यमंत्री कुमारस्वामींच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले असताना नजिकचे राव मात्र त्यापासून कटाक्षाने दूर राहिले. कारण विरोधी आघाडीची त्यांनी मांडलेली कल्पना वेगळी होती. त्यांना फक्त भाजपच नव्हेतर काँग्रेसलाही वगळून उर्वरित पक्षांची आघाडी बनवायची होती. तर इतर पक्षांच्या मनात त्याविषयी गोंधळ होता. साहजिकच राव यांनी त्यातून अंग काढून घेतले. पुढे तीन महिन्यातच त्यांनी थेट विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुकांचा जुगार खेळल्याने अनेक अभ्यासक व राजकीय नेतेही चक्रावून गेलेले आहेत. राव यांच्या या खेळीचा अर्थही अनेकांना अजून उलगडलेला नाही.
कुठल्या राजकीय आखाड्यात तुम्ही उतरलेले असता, त्यानुसार तुमचे राजकीय मित्र वा प्रतिस्पर्धी ठरत असतात. तुम्ही स्वबळावर मुसंडी मारू शकत असाल तर गोष्ट वेगळी असते; पण तसे नसले, तर मित्र शोधताना आधी शत्रू निश्चित करावे लागतात. चंद्रशेखर राव हे अकस्मात नवा पक्ष काढून नेते झालेले नाहीत. त्यांचा राजकीय पायाच मुळात काँग्रेसपासून हिरावून घेतलेला मतदार आहे. अशा स्थितीत भाजपचा पुरोगामी विरोध करताना त्यांना आपली शक्ती वाढवायची असली, तरी कपाळमोक्ष करून घ्यायचा नाही. लोकशाही व निवडणुकांच्या राजकारणाचा धागा लोकमत असतो. लोकांना जिंकून वा आपल्या बाजूला वळवूनच तुम्हाला सत्तेच्या राजकारणात टिकून राहता येत असते. नुसत्या विचारसरणी वा तत्वज्ञानाच्या गमजा करून तुमचा टिकाव कधीच लागत नसतो. म्हणूनच तुम्ही दुबळे असताना बलवानाच्या विरुद्ध मित्रांची गरज असते. विचार पटत नसले, म्हणून आपल्या विरोधात शक्तीशाली नसलेल्याशी झुंज घ्यायचे कारण नसते. तर त्यासाठी आपल्याच शत्रूशी हातमिळवणी करणेही मुर्खपणाचे असते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात शिवसेना वा भाजप हे कुठल्याही पुरोगामी पक्षांचे प्रतिस्पर्धी नव्हते. तरी त्यांच्याशी दोन हात करण्याच्या नादामध्ये इथल्या विरोधकांनी परंपरेने प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसशीच चुंबाचुंबी सुरू केली आणि क्रमाक्रमाने तेच लयाला गेले. कारण त्यांचा बिगरकाँग्रेसी मतदार हळूहळू भाजप शिवसेनेकडे झुकत गेला. नेमकी तीच गोष्ट गुजरात, कर्नाटक, बिहार वा बंगालमध्ये होत गेलेली आहे. चंद्रशेखर राव यांना तोच धोका पत्करायचा नाही. म्हणूनच त्यांना भाजपशी हातमिळवणी नाही करायची, तरी काँग्रेसच्या गळ्यात पडायचा धोका पत्करायचा नाही. त्यांना दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या विरोधातील प्रादेशिक व लहान पक्षांची ़फेडरल फ्रन्ट उभी करायची होती. ते शक्य नाही म्हटल्यावर त्यांनी आपल्यापुरता निर्णय घेतलेला आहे.
त्यानंतर कर्नाटकात भाजपला सत्तेपासून रोखताना काँग्रेसने जनता दल सेक्युलरच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रिपदी बसवले खरे. त्यांच्या शपथविधीसाठी जमलेल्यांनी हात मिळवले व उंचावले तेही खरे आहे; पण नंतरची स्थिती काय आहे? तिथे मिरवलेल्या मायावतीनंतर कुठे गायब झाल्या? ममतांना सर्वात आधी संपर्क साधणारे चंद्रशेखर राव बाजूला झाले. भाजपने १९१४ साली उत्तर प्रदेश लोकसभेच्या 80 पैकी 71 जागा जिंकल्या होत्या आणि तिथेच त्याला फटका बसला तर मोदींना रोखता येणार, ही रणनिती आहे. पण उत्तर प्रदेशातले दोन मोठे पक्ष सपा-बसपने काँग्रेसला भावच दिला नाही. या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसला फक्त पाच जागा देऊ केल्या. तर काँग्रेसला किमान बारा-पंधरा जागा हव्या होत्या. काँग्रेसने बारा जागी उमेदवार ठरवून प्रचाराला आरंभही केला होता. विशेष म्हणजे त्या बाराही जागा मुस्लिमबहुल आहेत आणि तिथेच सपा-बसपला दणका देऊन भाजपला मदत करण्याची तयारी काँग्रेसने केली. या महागठबंधनात लोकांसमोर हात उंचावून दाखवले गेले; पण प्रत्यक्षात व्यवहाराची वेळ आली, तेव्हा प्रत्येकाने दुसर्‍याकडून काहीतरी हवे अशी मागणी केली. ते ठाऊक असल्यानेच राव त्यापासून दुरावलेले आहेत आणि डावे पक्ष आपल्या प्रभावक्षेत्रात काँग्रेससोबत हात मिळवण्यासाठी झाले नाहीत. बाकी राष्ट्रवादी, राजद वा तृणमूल काँग्रेस किंवा द्रमुक यांना अन्य पर्याय नसल्याने काँग्रेससोबत जाणे भाग पडले.
महागठबंधन किंवा विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्यात ही मोठी अडचण आहे. त्यातून अद्याप कुठेही तोडगा निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकत्व कायद्याच्या निमित्ताने जरी हे विरोधी पक्ष एकत्र आले तरीही निवडणुकीच्या व्यवहारात ते एकमेकांच्या हातात हात गुंफून एकत्र राहतील, असे नाही. उलट आपआपल्या प्रभाव क्षेत्रात हे विरोधी पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यापासून लांब राहू शकणार नाहीत. त्यातून मार्ग कसा काढायचा हे स्पष्ट असतानाही कोणीही आपल्याला मिळालेली संधी सोडायला तयार होत नाहीत. आज ममता जरी विरोधी पक्षांची मोट बांधायला निघाल्या असल्या तरीही आपल्या पश्चिम बंगालमध्ये, मित्र म्हणून एकत्र येणार्‍या पक्षांना त्या किती संधी लाभू देतील? नाही ना. मग तिच तर महागठबंधनाच्या विनाशा निमित्तामागील खरी गोम आहे.
