भारताच्या गलवान खोर्‍यात भारत आणि चिनी सैन्यात एकही गोळी न झाडता हाणामारी झाली. त्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. तर चीनचे ४३ जवान शहीद झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सहाजिकच एरव्ही पाकिस्तानकडे सर्वसामान्य भारतीयांच्या लागलेल्या नजरा चीनकडे वळल्या. चीनने ही आगळीक का केली? पुढे काय होणार? चीनचे आता भारत काय करणार असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले. त्याची उत्तरे शोधताना आपल्याला इतिहासात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. १९६२ च्या युद्धामध्ये चीनने शस्त्रास्त्राविना राजकारण्यांनी दुर्बल केलेल्या भारतीय सेनेचा पराभव केला आणि अक्साई चीन आणि अरुणाचलचा भाग जिंकून घेतला. ती नामुष्की आपण अजून विसरू शकलेलो नाहीत. पुढे अमेरिका युद्धात पडणार अशी चिन्हे दिसताच चीनने स्वतःहून एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आणि अरुणाचलमधून (त्यावेळचा नेफा प्रांत) आपले सैन्य मागे घेतले. हा १९६२ चा थोडक्यात इतिहास असून त्याची रूपरेखा सर्वांना माहिती आहे.
असे असले तरीही पाकिस्तानबद्दल लोकांच्या मनात जितका त्वेष आहे तेवढा चीनबद्दल दिसत नाही. कारण भारतीय माध्यमांनी चीनविषयक बाबींबद्दल आपल्याला अंधारात ठेवले आहे. सारांश चीन हा काय प्राणी आहे आणि १९६२ सालचा चीन आणि आजचा चीन याच्या स्वरूपाविषयी जनता अनभिज्ञ आहे. म्हणून जेव्हा वाजपेयी सरकारमधले संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीनकडून भारताला असलेल्या धोक्याचा उल्लेख करताच भारतातले डावे त्यांच्यावर तुटून पडले होते. आणि अचानक फर्नांडिस चीनबद्दल काय बोलतात असा प्रश्न जनतेला पडून डाव्यांचे आक्षेप तिला खरे वाटले होते. अर्थात त्यामुळे परिस्थिती काही बदलली नाही. आज १६ वर्षांनंतर त्या भीषण धोक्याची लोकांना चाहूल लागत आहे, पण पदरी माहिती मात्र काहीच नाही असे चित्र दिसते.
चीन आपल्यापेक्षा बलाढ्य आहे. त्यांचे सैन्य आणि त्याच्याकडील पैसा-उद्योग व्यवसाय याच्या भारत पासंगालाही पुरणार नाही. असा चीन वारंवार लडाखमध्ये-तवांगमध्ये खुशाल सीमा ओलांडून आत येतो. अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मीर या भारताच्या प्रदेशातून रस्ते, रेल्वे बांधतो. सीमाप्रश्न उकरून काढतो. भारत-पाक विवादामध्ये पाकच्या बाजूने उभा राहतो. आपल्याकडील पोतीभर माल दीडक्या किंमतीला बाजारपेठेत टाकून भारतीय मालाशी स्पर्धा करतो जेणेकरून इथले व्यावसायिक बरबाद होतील आणि कारखाने कायमचे बंद होतील अशा तर्‍हेने डावपेच आखतो असे साधारण चित्र आपल्यासमोर आहे. वारंवार कुरापती काढणार्‍या चीनचे करायचे काय असा प्रश्न मात्र आपल्याला सतावतो आणि त्याचे समाधानपूर्वक उत्तर मिळत नाही.
चीन ही एक सुपर पॉवर आहे असा शोध लावला तो अमेरिकन ‘थिंक टँक’ने. थिंक टँक म्हणजे एक प्रकारच्या एनजीओ. फक्त त्यांचे अंगिकृत काम हे कोणत्या ना कोणत्या विषयासंदर्भात अभ्यासपूर्वक प्रबंध सादर करणे आणि जमेल तसे सरकारी धोरणावर आपल्या विचाराचा प्रभाव टाकणे असे असते. कधी कधी दृश्य उलट असते. सरकार प्रथम धोरण ठरवते. मग ते कसे बरोबर आहे हे सांगणारे लेख जनतेसमोर थिंक टँकच्या ‘स्वतंत्र’ संस्थांद्वारे माध्यमात येतात. म्हणूनच अनेकदा थिंक टँकद्वारे येणारे लेख हे चाळून चाळून त्यातील मते बाजूला टाकून केवळ तथ्य स्वीकारण्याचे जिकिरीचे काम करावे लागते. त्या तथ्यावर आधारित निष्कर्ष आपल्याला काढता येतात.
आजच्या घडीला चीन हा युनोच्या समितीचा कायम सदस्य आहे. चीनची ही जागा भारताने घ्यावी अशी इच्छा तेव्हा पाश्चात्य देश व्यक्त करत होते. पंडित नेहरूंनी ती जागा चीनला द्यावी असे म्हणून एक सुवर्णसंधी सोडून दिली ज्याचे दुष्परिणाम आजतागायत आपण भोगत आहोत. प्रश्न हा आहे की कायम सदस्याने ज्या जबाबदारीने जगाच्या व्यासपीठावर वावरावे ही अपेक्षा आहे तसा चीन आजतागायत वागलेला दिसून येत नाही. त्याचे वर्तन अरेरावीचे आणि उर्मटपणाचे राहिले आहे. शीतयुद्धाचा अंत म्हणून सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले त्यानंतर काही काळ जगामध्ये एकच ध्रुव होता. ती पोकळी आपण भरून काढू शकतो हे हेरून चीनने आपल्या डावपेचांची आखणी गेली २५ वर्षे केली आहे.
विश्वासार्हता संपलेला चीन
प्रकरणे हातघाईवर आली तरी आपला हेका न सोडण्याचा चीनचा स्वभाव या काळामध्ये जगासमोर आला आहे. ‘अचपळ’ चीन नेमके काय करेल? एखाद्या परिस्थितीमध्ये काय प्रतिसाद देईल याचा नेम नाही. आडाखे बांधता येत नाहीत. ही चलबिचल पाहता एखादे युद्ध केले जाईल – युद्ध करण्याचा उद्देश आहे म्हणून नव्हे तर आडाखा चुकल्यामुळे असे घडणे ही शक्यता भयावह आहे. शिवाय चीनकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि ती तो वापरणारच नाही याची तज्ज्ञ मंडळी खात्री देत नाहीत. एखादा संघर्ष कडेलोटापर्यंत रेटायचा आणि परिणामांची भीती बाळगायची नाही असे वर्तन चीनने भूतकाळात केले आहे. दिलेली वचने पाळण्यामधून आंतरराष्ट्रीय कायदे, परस्पर करार, मानमान्यता यांचे प्रामाणिकपणे पालन करण्यातून अशी विश्वासार्हता उभी राहत असते. चीनने आपल्या वागण्यामधून एक विश्वासार्हतेची जी पातळी निर्माण करायला हवी होती. एक उदयाला येऊ पाहणारी महासत्ता म्हणून तशी विश्वासार्हता त्याच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमधून उभी राहिलेली नाही. उदा. भारत आणि चीन दोघांनी हे घोषित केले आहे की अण्वस्त्रांचा आम्ही प्रथम वापर करणार नाही. पण चीनचे वर्तन बघता तो घुमजाव करून देशरक्षणाचे अथवा असलेच काही कारण देऊन असा वापर करेल ही शक्यता प्रतिपक्षाला गृहीत धरावी लागत आहे इथेच त्याच्या वर्तनातील दुटप्पीपणा समोर येते. अण्वस्त्र प्रसार न करण्याचे बंधन स्वीकारणार्‍या चीननेच पाकिस्तानला-कोरियाला आणि आता इराणलाही हे तंत्रज्ञान दिले हे उघड आहे.
चुंबी खोरे
६ जून २०१७ रोजी चुंबी खोर्‍यामध्ये घुसणार्‍या चिनी सैनिकांना भारतीय जवानांनी भूतानच्या हद्दीत येण्यापासून रोखून धरले. काही ठिकाणी झटापट झाली तर काही ठिकाणी शाब्दिक चकमकी झाल्या. अभिनिवेशपूर्ण हातवारे करत चिनी सैनिक आम्हाला तिथे जाऊ द्यात म्हणून भारतीय जवानांना दम भरत होते. या सर्व झटापटींचे काही व्हिडियोदेखील पहिल्यांदाच बघायला मिळाले. चिन्यांनी दबाव टाकला तरीही भारतीय जवानांनी आपली जागा सोडली नाही. काही ठिकाणी मानवी साखळी करून त्यांना रोखण्यात आले. हे चिनी सैनिक डोकलामपासून आपल्या हद्दीमधल्या लष्करी ठाण्यापर्यंत रस्ता बांधण्यासाठी आले होते. रस्ता भूतानच्या हद्दीमधून जात असल्याने त्यांना रोखावे लागले. हे करण्याचे काम भूतानचे, पण ते भारतीय जवानांनी केले म्हणून चीन संतापला आहे.
अशा प्रकारची झटापट चीनबरोबर पहिल्यांदा घडली आहे असे नाही. पण बोलणी थांबवण्यापर्यंत गोष्टी गेल्याचे फारसे झालेले नाही. शिवाय या ना त्या कारणाने चीन सतत भारताला धमकावताना दिसतो आहे. भारताचा एनएसजीमधील प्रवेश त्यानेच रोखून धरला आहे आणि भारताला प्रवेश द्यायचा तर पाकिस्तानला पण द्यावा लागेल असे हास्यास्पद कारणही त्याने पुढे केले आहे. मौलाना मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करण्यालाही त्याने विरोध केला आहे आणि त्यासाठी दिलेले कारण तर अधिकच मजेशीर आहे. एकीकडे मौलानांच्या विरोधात तुमच्याकडे पुरावे नाहीत असे अधिकृतपणे भारताला चीन सांगतो तर दुसरीकडे आपल्या माध्यमांमधून असेही म्हणतो की हे मुद्दे अंतर्गत राजकारणामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी मोदी सरकार पुढे रेटत असून आमचा त्याला विरोध आहे.
चीन आता काय करणार?
स्वतःहून भारताची कळ काढणार्‍या चीनकडे आता कोणत्या खेळी आहेत? एक तर राजनैतिक मार्गाने वाटाघाटी करून हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याची हवा तयार करणे-दुसरे म्हणजे असह्य दबावाखाली झुकवून भारताला आपल्या अटींवर समझोता करण्यास भाग पाडणे-गलवान खोर्‍यापुरता संघर्ष मर्यादित न ठेवता अधिकाधिक ठिकाणी अशा आघाड्या उघडून भारतावर दबाव टाकून त्याला जेरीस आणणे हे ताबडतोबीने चोखाळायचे पर्याय चीनकडे उपलब्ध आहेत.
यापैकी वाटाघाटीच्या मेजावर भारताने यावे म्हणून चीनने एक मोहीमच आखली असून त्याची प्यादी असल्यासारखे वागणारे बुद्धिवंत कोण आहेत हे आपल्यासमोर आले आहे. पण केवळ बुद्धिवंत नव्हे तर भारतामधले राजकीय पक्षसुद्धा चीनची री ओढताना दिसत आहेत. एक साधी थप्पड मारली की भारत वाटाघाटीला बसतो हे चीनला जगासमोर दाखवून द्यायचे आहे. आपल्यासारख्या महासत्तेशी लढण्याची भारताची औकात नाही हा तर मूळ सिद्धांत आहे. असा चीनचा समज करून देण्यामागे कोण मंडळी आहेत हे आपण ओळखत नाही का? सैन्य आधी मागे घ्या, सीमा भूतानची आहे तेव्हा चीन आणि भूतान ह्यांना हा प्रश्न सोडवू द्या ही भूमिका चीनने तर मांडली आहेच, त्यात नवल काही नाही. पण हिच भूमिका जेव्हा इथले डावे आणि काँग्रेस मांडते तेव्हा हे भारताच्या हिताचे बोलतात की कोणाच्या कठपुतळ्या म्हणून पुढेपुढे करतात अशी शंका येते. प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये बोंबाबोंब करूनसुद्धा मोदी सरकारने या दबावाला अजिबात दाद दिलेली नाही.
दबावतंत्राला कंटाळून भारत हार मानेल या आशेवर अजूनही चीन असला तरी संघर्ष सुरु होताच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी याचे उत्तर आधीच देऊन ठेवले आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे २०१९ साल आहे. १९६२ चा भारत आता उरला नाही हे चीनने ध्यानात घ्यावे. तेव्हा अरे म्हणालात तर आम्हीही का रे म्हणणार आहोत असा स्पष्ट संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला दिला आहे.
मग आता पर्याय उरतो तो एकाच वेळी अनेक आघाड्या उघडण्याचा. उत्तर सीमेवरती अशा अनेक जागा आहेत जिथे चीनने जे नाटक गलवान खोर्‍यामध्ये केले तेच नाटक करू शकतो. गलवानमध्ये झाले त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेचा संघर्ष उभा करू शकतो. ही केवळ कागदावर मांडण्याची शक्यता नसून असे होणार हे भारताने आणि त्याच्या लष्कराने गंभीरपणे जाणून घेतले आहे. भारताच्या तिन्ही लष्करी दलाचे प्रमुख बिपीन रावत यांनी, ‘आम्ही अडीच आघाड्यांवर लढायची सज्जता केली आहे’ असे म्हटले तेव्हाच चीन काय काय करणार याचे पूर्ण चित्र लष्कराने गृहीत धरून आपल्या प्रतिखेळी काय असाव्यात याची संरचना केली आहे हे सूचित होत आहे.
भौगोलिक स्थान
चीनच्या दांडगाईचे गुपित त्याच्या भौगोलिक स्थानामध्ये आहे. चीनच्या सीमेवरती देश आहेत १८ पण त्याचे सीमारेषेवरून भांडण आहे २३ देशांशी यावरून त्याच्या युद्धखोर मानसिकतेची कल्पना येऊ शकेल. खरे तर हान वंशीय प्रजा जिथे राहते ती यांगत्सी नदी आणि पिवळ्या नदीकाठचा प्रदेश एवढाच खरा इतिहासकालीन चीन आहे. १९४८ नंतर ब्रिटिशांनी सत्ता सोडल्यानंतर धूर्त माओ याने तिबेट गिळंकृत केला आणि चीनची सीमा भारताला येऊन भिडली. असे होईपर्यंत भारत आणि चीन यांच्या सीमा एकमेकांना भिडलेल्या नव्हत्या. तिबेट उंचावर आहे. या पठारावरून वाहणार्‍या नद्यांच चीनला पाणी पुरवतात. तेव्हा तिबेट हातात नसते तर चीनचे नाक दाबणे किती सोपे होते हे समजते. लष्करीदृष्ठ्या तर उंचावरले तिबेट हाती आहे म्हणून चीन बलाढ्य झाला आहे. कारण खालच्या खोर्‍यामधल्या प्रदेशावर उंचावरून तोफा डागायला शत्रू येऊ शकत नाही. तिबेट हाती आहे म्हणून हानांचा प्रदेश सुरक्षित आहे. तिबेट हातात नसता तर मध्य आशिया आणि तिथून पुढे जमिनीच्या मार्गाने युरोपपर्यंत पोचायचे स्वप्नही चीन बघू शकला नसता.
समुद्रातही दादागिरी
एका बाजूला जमिनीवरती अशी दादागिरी करणारा चीन आपल्या दक्षिणेकडील समुद्रावरतीही आपलाच अनिर्बंध हक्क आज गाजवू पाहत आहे. दक्षिण चीन समुद्राचे चीनसाठी काय महत्व आहे हे कळण्यासाठी सोबत दिलेला नकाशा क्रमांक दोन बघा. आपल्या किनार्‍यापासून जगापर्यंत पोचण्यासाठी दक्षिण चीनचा समुद्र त्याला मुठीत हवा आहे. तसे झाले तर तो एका बाजूला पॅसिफिक महासागरापर्यंत आणि दुसरीकडे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचू शकतो. ह्या समुद्रावर आपले स्वामित्व गाजवण्यासाठी चीनने तेथील बेटावर हक्क सांगितला आहेच शिवाय कृत्रीम बेटेही बांधून काढली आहेत. चीनने स्वतः च ठरवलेल्या रेषांच्या पलीकडे कोणतेही जहाज येता नये आणि कोणतेही विमानही उडता नये असा नियम चीननेच जारी केला आहे. तसे करताना आंतरराष्ट्रीय संकेत नियम कायदे त्याने पायदळी तुडवले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रामधले चिन्यांचे खेळ मान्य करायचे तर अमेरिकेला जगाच्या ह्या प्रदेशातून आपला गाशा गुंडाळावा लागेल. केवळ अमेरिकाच नाही तर याच भागामधले अन्य शक्तिमान देश जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सार्वभौमत्वालाच चीन आव्हान उभे करू शकेल. अर्थातच चीनने आपल्या वागणुकीमधून याही भागामध्ये संघर्षाची बीजे पेरली आहेत.
दक्षिण चीन समुद्रामधले हे वर्तन महासागरावर सत्ता गाजवण्याची खुमखुमी बाळगणारे आहे तर तिबेटच्या बाजूने चीनपासून युरोपपर्यंत जगामधले शंभरहून अधिक देश जोडणार्‍या OBOR योजनेचे आयोजन या महत्वाकांक्षा जगाच्या दुसर्‍या टोकापर्यंत नेणारे आहे. भारताला सतावणारा CPEC हा त्या योजनेचा एक हिस्सा आहे. OBOR च्या निमित्ताने चीन जे राजकारण जागतिक व्यासपीठावर खेळत आहे ते खरे तर राजकारण नसून एक जुगार आहे. हा मोठा जुगार खेळण्याइतकी आर्थिक कुवत चीनमध्ये अजून आलेली नाही आणि जो प्रदेश तो गिळंकृत करू पाहत आहे तो पुढे मुठीत ठेवण्याचे व्यवस्थापन त्याच्याकडे नाही. त्याचे संरक्षण करण्यासाठी लष्करी ताकदही त्याच्याकडे नाही. म्हणजेच आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने तर चीन बघत आहे, पण त्यासाठी आवश्यक असा पाया मात्र गायब आहे. अशी परिस्थिती आहे म्हणूनच थोडक्यात काय तर चीनने घेतलेल्या भूमिकांमुळे आणि आपल्या भूमिकेमागे उभ्या केलेल्या आर्थिक शक्तीमुळे चीनने जगामध्ये एकाच वेळी अनेक संघर्ष बीजे निर्माण केली आहेत. (Flash Points) आणि हे संघर्ष केव्हा पेटतील आणि लहान मोठ्या युद्धाचे स्वरूप घेतील याचे अनुमान बांधता येत नाही.
चीनची जी महत्वाकांक्षा आहे तिला पूरक असे त्याचे भौगोलिक स्थान नाही, म्हणजे त्या प्रदेशामध्ये त्याला भारत आणि जपान या देशांशी सामना केल्याशिवाय आणि त्यांना पराभूत केल्याशिवाय हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. असे ध्येय बाळगण्याबाबत चीनला कोणी दोष देऊ शकत नाही, कारण तसे करण्याची अंतिम इच्छा प्रत्येक देश बाळगून असतो. परंतु ह्या महत्वाकांक्षेमुळे जगामध्ये नव्या आघाड्या-नवे मैत्रीसंबंध त्याने जन्माला घातले आहेत. चीन हे पक्के जाणून आहे की अमेरिकेशी सामना करण्यापूर्वी त्याला जपान आणि भारताबरोबर सामना करावा लागणार आहे आणि त्यामुळे त्याची चरफड वाढली आहे. यामधल्या जपानबरोबर अमेरिकेचा संरक्षण करार १९४५ पासून आहे आणि दोन्ही देश त्याचा सन्मान ठेवून आहेत. राहिला प्रश्न तो भारताचा. भारताने अमेरिकेच्या जवळ जाऊ नये हा चीनचा डावपेच आहे. त्यासाठी तो भारताला अनेक लॉलीपॉप देऊ करेल. पण ज्या गोष्टींमधून भारताला लघु किंवा दीर्घ पल्ल्याचे वास्तविक फायदे होऊ शकतील अशी कोणतीही गोष्ट तो मान्य करणार नाही. किंबहुना डोळ्यासमोर गाजर लोंबकळत ठेवून बेसावध करणे आणि वेळ मारून नेणे यापलिकडे चीनच्या प्रयत्नांमध्ये कोणताही प्रामाणिकपणा दिसत नाही. थोडक्यात काय तर तहाची बोलणी करत झुलवत ठेवून आपला कार्यभाग साधून घेण्याची ही चाल आहे. गलवान प्रांतात आगळीक करून चीनने भारताला जोखले आहे. आता भविष्यात तो भारताशी चर्चेच्या माध्यमातून कार्यभाग साधण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र केंद्रात सक्षम सरकार असल्यामुळे चीनला त्यात यश मिळणार नाही.
