विरोधी पक्षांसह एनडीए सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दल आणि देशभरातील शेतकरी विरोध आणि आंदोलन करत असताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कृषी विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. कृषी संबंधित दोन विवादास्पद विधेयकांबाबत विरोधी पक्ष तसेच देशातील शेतकऱ्यांमध्ये बरीच नाराजी आहे. हरियाणा आणि पंजाबसह देशातील अनेक भागात शेतकरी या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या विधेयकामुळे कॉर्पोरेट्स कृषी क्षेत्रात प्रवेश करतील आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळणार नाही, असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना एमएसपीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात येत आहे. पण हे विधेयक मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयकं गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली. मात्र, ही विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताच्याविरोधात असल्याचं विविध शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या संघटनांची या विधेयकांविरोधात आंदोलनं सुरु आहेत.
President Ram Nath Kovind gives assent to three farm bills passed by the Parliament. pic.twitter.com/hvLvMgNI8Y
— ANI (@ANI) September 27, 2020
या विधेयकाला विरोध करणारा सर्वात जुना भाजपचा मित्र असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही सरकारमधून बाहेर पडलं आहे. अकाली दलाच्या मंत्री हरसिमरत कौर यांनी आधी या विषयावर राजीनामा दिला होता आणि आता शनिवारी पक्षानेही एनडीएतून बाहेर येण्याची घोषणा केली आहे.
२० सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या कृषीविधेयक मंजूर करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणात विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना एक पत्र लिहून सरकारची विधेयके मंजूर करण्याची पद्धत लोकशाहीची हत्या असल्याचं म्हटलं. या पत्रामध्ये राष्ट्रपतींना दोन्ही प्रस्तावित कायद्यांवर सही न करण्याची विनंती करण्यात आली. २० सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत कृषी क्षेत्राशी संबंधित दोन विधेयके ध्वनी मताने मंजूर झाली. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘हुकूमशाही बंद करा’ अशी घोषणाबाजीही केली. टीएमसीचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी उपसभापतींच्या आसनाजवळ जाऊन नियमांचे पुस्तक फाडले आणि सभागृहाचे कामकाज नियमांच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला.
