आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यावरून उद्धव ठाकरे सरकार आणि भाजपमध्ये वाद पेटलेला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेशच मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील 800 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित केली होती आणि आरेतील प्रस्तावित कारशेड हे कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. कांजूरमार्गमध्ये कारशेडचे काम सुद्धा सुरू झाले आहे. पण, सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार आक्षेप घेत ही जागा केंद्राची असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे मुंबई हायकोर्टाने एमएमआरडीएला दिले आहे. कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार – अजित पवार
मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात येईल. कांजूरमार्ग प्रकरणी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार आहोत, त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
न्यायालयाचा लेखी निर्णय वाचून निर्णय घेऊ – आदित्य ठाकरे
आम्ही कोर्टाच्या सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. कोर्टाने स्थगिती दिली आहे, हे खरे आहे. मेट्रो लाईन 3 प्रमाणेच मेट्रो लाईन 6, 4 आणि 14 साठी ही जागा अत्यंत मोक्याची आहे. यामुळे राज्य सरकारचे जवळपास साडेपाच हजार कोटी वाचणार आहे आणि एक कोटी लोकांना प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
इगोकरता निर्णय घेतला होता – फडणवीस
आरेतील मेट्रोचा निर्णय बदलून तो कांजूरला घेण्यामागे केवळ आघाडी सरकारचा इगो कारण ठरल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला आरेची जागा दिली आहे. मेट्रो वेळेत धावू लागेल. कोर्टाने राज्य सरकारला अक्षरशः चपराक दिली आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने आरेमध्ये काम सुरू करावे, आम्ही कोणतीही टीका करणार नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
आम्ही आदेशाच्या प्रतीक्षेत
कांजुरमार्ग कारशेड प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत एमएमआरडीए आहे. या निकालाची लेखी प्रत मिळाल्यानंतर याचा सविस्तर अभ्यास करूनच आम्ही पुढची रणनिती ठरवू.- आर. ए. राजीव, महानगर आयुक्त,मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
