मागील 15 ते 20 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचे आदेश बुधवारी दिले आहेत. दिल्ली परिसरात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन लवकरच शेतकरी आंदोलन लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होणार असून या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा. आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही, असा सवाल करत समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून तो सोडवावा, असे सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंठपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकर्‍यांची झाली आहे आणि सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल, असे फटकारत आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे केली.
भारतीय किसान युनियन आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकर्‍यांच्या हिताविरोधात काहीही करणार नाही. शेतकर्‍यांनी यावे आणि प्रत्येक कलमावर सरकारसोबत चर्चा करावी. मुक्तपणे वादविवाद होऊ शकतात, असे केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. आपण करत असलेल्या वाटाघाटीचे परिणाम होताना दिसत नाहीत. केंद्राने तोडगा काढण्यासाठी तयार राहावे आणि समोरही चर्चेत शेतकर्‍यांचाही प्रतिनिधी असावा. त्या संघटनेचे नाव आम्हाला द्या, असे न्यायालयाने केंद्राला सांगितले. त्याचबरोबर हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधितांचा समावेश असलेल्यांची समिती स्थापन करावी. कारण हा मुद्दा लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होईल. कारण सरकार त्यावर काम करेल असे दिसत नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
शेतकर्‍यांना हटवा
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांना हटवण्यासंदर्भातही केंद्राला निर्देश दिले आहेत. शेतकर्‍यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने स्थानिक प्रशासनाला द्यावेत, अशा सूचनाही कोर्टाने दिल्या आहेत.
21 व्या दिवशीही शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू
कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे यासाठी शेतकर्‍यांचे आंदोलन सलग 21 व्या दिवशी सुरु आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र जमलेले आहेत. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा दिल्ली-नोएडाला जोडणारी चिल्ला सीमा बंद केली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत सहावेळा चर्चा झाली. मात्र, त्यातून काहीही निष्फळ झालेले नाही. शेतकरी संघटना कायदा मागे घेण्यावर ठाम आहेत.
