केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या कायद्यांच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश देताना शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावेळी शेतकर्‍यांच्यावतीने हे कायदे रद्द करण्यासाठी तर केंद्र सरकारच्यावतीने कायद्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला.
शेतकरी आंदोलनावर ठाम
कृषी कायद्यांवरून सरकार व शेतकर्‍यांमधील कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. तिन्ही कायद्यांवरून केंद्र सरकारला फैलावर घेत सुप्रीम कोर्टाने कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर चार सदस्यीय समितीही नियुक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही. त्याचबरोबर कोर्टाच्या समितीकडेही जाणार नाही, असं शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं आहे.
कोर्ट काय म्हणाले?
कोर्ट म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि शेतकर्‍यांमध्ये जो गुंता निर्माण झाला आहे तो सोडवण्यासाठी एक समितीची स्थापना करण्यात येईल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एच. एस. मान, प्रमोदकुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल धनवंत यांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना केली. ही समिती कृषी कायद्यांचा अभ्यास करणार आहे. कोणत्याही कारणाशिवाय आम्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणी टाळू शकत नाही. कृषी कायद्यांबाबतचा गुंता सोडवण्याच्या दिशेने प्रगती व्हायला हवी. ती या समितीच्या माध्यमातून करण्याचा आमचा प्रयास आहे, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले. जे या कायद्यांच्याविरोधात आहे आणि जे बाजूने त्या सर्वांनी या समितीपुढे आपले म्हणणे मांडावे. समिती आमच्या माहितीसाठी अहवाल सादर करील, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
ही समिती आमच्यासाठी
खंडपीठाने शेतकर्‍यांच्या संघटनांना सहकार्य करण्याची विनंती करतानाच समितीपुढे आपले म्हणणे मांडून वाद सोडवण्यास सांगितले. आम्ही समितीची स्थापना करतोय, त्यामुळे आमच्यापुढे चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी समितीपुढे जाणार नाहीत, हे आम्हाला ऐकायचे नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले. आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय, शेतकर्‍यांना बेमुदत आंदोलन करायचे असेल तर त्यांनी ते करावे, असे न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रह्मण्य्म यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही समिती आमच्यासाठी आहे. ही समस्या सोडवायची आहे त्यांनी समितीपुढे जाऊन आपले मत मांडावे. समिती कोणताही आदेश देणार नाही किंवा कोणाला शिक्षाही करणार नाही. ती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करील, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. हे राजकारण नाही. राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेत फरक आहे आणि तुम्हाला सहकार्य करावे लागेल, असे सरन्यायाधीशांनी शेतकर्‍यांच्या संघटनेला सांगितले.
खलिस्तानी संघटनांचा शिरकाव
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांच्याकडे शेतकरी आंदोलनात शिरलेल्या बंदी घातलेल्या संघटनांबाबत विचारणा केली. आमच्यापुढे एक अर्ज आला आहे त्यात म्हटले आहे की, बंदी घातलेल्या संघटनांनी शेतकरी आंदोलनात शिरकाव केला आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांना ते मान्य आहे की नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर वेणूगोपाल यांनी, खलिस्तान्यांनी आंदोलनात शिरकाव केल्याचे आम्ही म्हटले आहे, असे सांगितले. जर बंदी घातलेल्या संघटनांनी घुसखोरी केली आहे आणि कोणीतरी आमच्यापुढे तसा आरोप करतोय तर तुम्ही तो सिद्ध करायला हवा. त्याबाबत बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे आदेश सरन्यायाधीशांनी अ‍ॅटर्नी जनरल यांना दिले.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आमच्या इच्छेविरोधात आहे. कृषी कायद्यांची अमलबजावणी व्हावी, अशी आमची इच्छा होती. त्याला स्थगिती दिली जाऊ नये. पण आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर राखून त्याचे स्वागत करतो. कोर्टाच्या समितीकडून जो निर्णय होईल तो आम्ही स्वीकारू. ही समिती देशभरातील शेतकर्‍यांचे मत विचारात घेऊन अहवाल तयार करील
-कैलास चौधरी, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री
