मुंबईतील एड्सग्रस्त विधवा महिलांची संख्या तब्बल ४ हजारावर आहे. तसेच एड्सची लागण नसलेल्या विधवा महिलाही आहेत. या विधवा महिलांना स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या आजारपणावरील खर्च भागविता यावा, आर्थिक संकटांचा सामना करता यावा आणि जीवनमान उंचवावे या बहुउद्देशीय हेतूने मुंबई महापालिकेने अशा विधवा महिलांना दरमहा १ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची योजना ऑक्टोबर २०१९ पासून सुरू केली. मात्र ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीत केवळ ५२६ विधवांना आर्थिक मदत करणे शक्य झाले आहे.
वास्तविक, पालिकेने या योजनेसाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. असे असताना पालिकेला एड्सग्रस्तांसाठी कार्यरत मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्था आणि एआरटी उपचार केंद्राच्या माध्यमातून ४ हजार एड्सग्रस्त विधवा महिलांपैकी केवळ ५२६ विधवा महिलांपर्यंतच पोहोचणे शक्य झाल्याने या योजनेसंदर्भात कुठेतरी मोठी उदासीनता असल्याचे उघड झाले आहे.
मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्था ही मुंबई शहर आणि उपनगरे येथील एड्सग्रस्त नागरिकांची नोंद करून त्यांच्यावर एआरटी उपचार केंद्राच्या माध्यमातून उपचार करण्याचे कार्य गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. मात्र एड्सग्रस्त नागरिकांचा मृत्यू झाल्यावर सदर मृत रुग्णाच्या विधवा पत्नीलाही एड्सची लागण झाल्याचे आणि अशा ४ हजार एड्सग्रस्त महिला असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. तसेच, काही प्रकरणात मृत एड्सग्रस्त पतीपासून विधवा महिलेला एड्स झालेला नसल्याची सुद्धा काही प्रकरणे आहेत.
या विधवा महिलांना एड्सग्रस्त पतीच्या मृत्यूनंतर आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यास फार हलाखीचे जीवन जगावे लागत असल्याचे वास्तवही सामोरे आले आहे. वास्तविक, मुंबई महापालिकेने १० जुलै २०१९ रोजी एक ठराव केला की, एड्सग्रस्त रुग्णांचे निधन झाल्यावर त्याच्या विधवा पत्नीला जर एड्सची लागण झाली असेल अथवा नसेल तरी अशा विधवा महिलांना दरमहा प्रत्येकी १ हजार रुपये आर्थिक मदत पालिकेमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र यासंबंधित योजनेची अंमलबजावणी ऑक्टोबर २०१९ पासून सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेमार्फत एआरटी उपचार केंद्राच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४ हजार विधवा महिलांची नोंद करण्यात आली आहे.
मृत एड्सग्रस्त व्यक्तीच्या विधवा महिलेला आर्थिक मदत देण्याबाबतचे निकष आणि अटी
१) या योजनेअंतर्गंत आर्थिक मदत मिळण्यासाठी शिधापत्रिका, आधारकार्ड, वीज बिल, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर भरणा देयक, भाडे पावती, भाडे करार पत्र यांपैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक आहे.
२) पतीच्या मृत्यूचा दाखला, दहनाचा दाखला, पालिका, शासकीय मृत्यू नोंदवहीतील उतारा आवश्यक.
३) एआरटी उपचार केंद्रातील नोंदणीचा पुरावा/ ग्रीनबुक आवश्यक.
४) लाभार्थी विधवेने पुनर्विवाह केल्यास तसेच, औषध उपचारात असातत्य आढळल्यास लाभ मिळणार नाही.
५) संबंधित विधवा महिलेचा मृत्यू झाल्यास तिच्या वारसांना लाभ मिळणार नाही. लाभ खंडित केला जाईल.
६) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र/ अपात्र ठरविण्यासाठी प्रकल्प संचालक, मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेली समिती निर्णय घेईल.
हेही वाचा – पालिककेचा कोरोना काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कोट्यावधींचा खर्च; हिशेब मात्र मागेना
