मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान सोमवारी महाराष्ट्र सरकारने, हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात केली. ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर आता मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली असून त्यासंदर्भात ८ मार्च अर्थात सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारने 2018मध्ये मराठा समुदायाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर कोर्टात सुनावणी झाली. जून 2019मध्ये 16 टक्के आरक्षण कमी करून शिक्षणात 12 आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अपवादात्मक स्थितीतच राज्य सरकार 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकते, असे कोर्टाने म्हटले होते.
