परमबीर सिंह यांच्या आरोपांबाबत अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी करण्यात आली. यावेळी हायकोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाने सीबीआय चौकशी लावली आहे. तसेच गृहमंत्री पदावर असताना सीबीआय चौकशी करणे योग्य नसल्याने अखेर गृहमंत्री अनिल देशमुख पदाचा राजीनामा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला रवाना झाल्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांच्या आरोपावर सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा देण्याच्या बाबतीत त्यांनी माहीती दिली. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मान्यता दिली आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा दिला आहे. तसेच गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी तुर्तास मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार आहे. अशी माहिती अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
गृहमंत्र्यांनी राजीनाम्यात काय म्हटले
उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी त्यांच्याकडे अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचेद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आज दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केलेले आहेत. त्यानुषंगाने मी, मंत्री (गृह) या पदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही म्हणून मी स्वतःहून या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेत आहे, असे अनिल देशमुख त्यांच्या पत्रात म्हणाले.
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) April 5, 2021
अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांच्या रीट याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी करण्यात आली. परमबीर सिंह यांच्या आरोपांवर सीबीआय चौकशी करण्याचा हायकोर्टाने आदेश दिला आहे. येत्या १५ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारची यंत्रणांवर कोणताही ताण येऊ नये तसेच चौकशी निपक्षपाती व्हावी यासाठी हायकोर्टाने सीबीआयला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तपास करताना राज्यातील यंत्रणेवर दबाव येऊ नये यासाठी तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे. या तपासाचा अहवाल येत्या १५ दिवसांत हायकोर्टाकडे सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्यात आले आहेत. या गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांध्ये किती तथ्य आहे. तसेच आरोप किती खरे आहेत. यासंदर्भात गुन्हा दाखल होऊ शकतो का असा अहवाल सादर करायचा आहे. यानंतर तपासाचा आणि प्रकरणाची पुढची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
