राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मोफत लसीकरणामुळे राज्यावर ६ हजार ५०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या या निर्णयाने सर्वत्र आनंद व्यक्त होत असला तरी १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांचे लसीकरण कसे करणार, याचीही रणनीती आता ठाकरे सरकारला ठरवावी लागणार आहे. कारण आजवर ४५ वर्षापुढील व्यक्तींना लसीकरण करण्याची व्यवस्था बर्‍याचशा ठिकाणी अतिशय टुकार आणि भिकार अशीच होती. लस घेणार्‍यांवर शासन उपकार करत आहे, अशाच आर्विभावात ज्येष्ठांना लस दिली जात होती. आरोग्य व्यवस्थेवर सध्या प्रचंड ताण असल्याने लोक समजुतीची भूमिका घेत आहेतच. पण त्याचा गैरफायदा संबंधित यंत्रणांकडून उचलला जात आहे. शासकीय लसीकरण आणि खासगी हॉस्पिटलमध्ये होणारे लसीकरण यांच्या प्रक्रियेत जमीन आस्मानाचा फरक आहे. शासकीय केंद्रांमध्ये लोकांना कुठल्याही सोयी सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही मोहताज व्हावे लागते.
शिवाय टोकन प्रक्रियेची येथे पुरती वाट लागलेली असते. त्यामुळे प्रत्येक केंद्रावर दिवसभर मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या दिसतात. त्यात सामाजिक अंतराचे नियम पाळले जातात ना, गर्दी न करण्याचे. त्यातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची दाट शक्यता असते. सर्वच केंद्रांमध्ये सर्वाधिक त्रास आहे तो वशिल्याच्या तट्टूंच्या. तासन्तास उन्हातान्हात लसीच्या प्रतीक्षेत बसलेल्यांच्या तोंडावर वशिल्याचे तट्टू रांगा मोडून केंद्रात प्रवेश करतात आणि लस घेऊन आपल्या कामावरही निघून जातात. अशावेळी त्यांच्याकडे हतबलपणे पाहण्याशिवाय कोणताही पर्याय सर्वसामान्यांकडे उपलब्ध राहत नाही. गर्दी टाळण्यासाठी दररोज शंभरच व्यक्तींना लस देण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे.
मात्र, या शंभरातील २० तर वशिलाबहाद्दरच असतात. त्यामुळे अनेकांना केंद्रापर्यंत उन्हातान्हात येऊन रिकाम्या हातीच परतावे लागते. त्यात केंद्रावरील कर्मचारी जणू भीक देताहेत अशी वागणूक देत असल्यामुळे एकदा रिकाम्या हाती नकारात्मक मानसिकतेत परतणारा व्यक्ती पुन्हा केंद्राच्या मार्गावर फिरकतही नाही. त्याचा थेट परिणाम लसीकरणावर होत आहे. मंत्रीगण असो वा प्रशासकीय अधिकारी असो त्यांनी कोवॅक्सिन घेतल्याने आता सगळ्यांचाच गैरसमज वाढलाय की कोवॅक्सिनपेक्षा कोविशिल्ड कमी प्रतीची आहे. तिचा प्रभाव कमी आहे. वास्तविक, विविध तज्ज्ञांच्या मतांनुसार दोन्ही लसी या सारख्याच प्रभावी आहेत.
त्यामुळे लस घेताना भाजी बाजारासारखी फारशी ‘चॉईस’ नसावी हे लोकांनीदेखील ध्यानात घ्यावे. आजच्या घडीला जी लस मिळते ती आपल्यासाठी वरदान आहे. फरक केवळ इतकाच आहे की, कोविशिल्डमध्ये दुसर्‍या डोसचे अंतर लांबवण्याची संधी असते. कोवॅक्सिनमध्ये कमी अंतराने डोस घ्यावा लागतो. याशिवाय दोन्ही लसींमध्ये फारसा फरक नाही. त्यामुळे आता राज्य शासनाला यासंदर्भातही जनजागृती करावी लागणार आहे. यापुढील काळात सात लसी भारतात उपलब्ध होणार आहेत. अशावेळी लस निवडण्याचे स्वातंत्र घेणार्‍याला असावे की देणार्‍या डॉक्टरांना हादेखील मुद्दा आता कळीचा बनला आहे. दोन लसी अस्तित्वात असतानाही लोकांचा मानसिक गोंधळ उडत असल्याने सात लसी येतील तेव्हा काय परिस्थिती होईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.
आज बहुतांश खासगी हॉस्पिटल्समध्ये अतिशय व्यवस्थितरित्या लसीकरण सुरू आहेे. या केंद्रांमध्ये एका लसीसाठी २५० रुपये आकारले जात असल्यामुळे लसीकरण करणार्‍यांचीही प्रतिष्ठा जपली जाते. परिणामी बहुतांश नागरिकांनी आपला मोर्चा खासगी केंद्रांकडेही वळवला आहे. बरेचसे लोक आज लसींसाठी पैसा खर्च करण्यास तयार आहेत. परंतु लसीकरणाची प्रक्रिया सुव्यवस्थित असावी इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासगी केंद्रांच्याही लसी वाढवण्याची गरज आहे. त्यातून सरकारी केंद्रावरील दबाव कमी होणार आहे. कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेले १२ जिल्हे केंद्राने जाहीर केले आहेत. त्यातील आठ जिल्हे हे महाराष्ट्रातील आहेत.
या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचा वेग आणि संख्या वाढवणे नितांत आवश्यक आहे. मात्र, तशा कोणत्याही वेगळ्या उपाययोजना या जिल्ह्यांमध्ये केल्याचे दिसत नाहीत. खरे तर ६० टक्के रेशनिंग करून या जिल्ह्यांना लसी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. लसीकरणाला साप्ताहिक सुटी नसेल असे राज्य शासनाने जाहीर केले असले तरी नेमकेच शनिवार आणि रविवारी लसी संपत असल्याचे सांगितले जाते. त्यातून केंद्र बंद ठेवले जातात. लसी संपण्याचे दिवस हे सप्ताहाच्या अखेरचेच असल्याने खरच लसी संपतात, की सुटी मारण्यासाठी त्या संपल्याचे चित्र उभे केले जाते याचाही शोध घेणे आता गरजेचे झाले आहे. महाराष्ट्रात लसीकरण केंद्र ही सुमारे साडेचार हजार इतकी आहेत. त्याचप्रमाणे पाच लाख लसींपेक्षाही अधिक क्षमता महाराष्ट्राची आहे असा दावा केला जात आहे. अशी परिस्थिती असेल तर लसीकरणाची सुव्यवस्था अद्याप का होऊ शकलेली नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. लसींची निव्वळ खरेदी २०० अब्ज रुपये इतकी आहे. हा खर्च सरकारी तिजोरीतून आणि त्या अनुषंगाने सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच होत आहे. त्यामुळे कमीत कमी लसी वाया जातील याकडे लक्ष पुरवणे राज्याची जबाबदारी आहे.
तसे पाहिले तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पाच लाख डोस वाया जाणे ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही. केवळ केंद्रावर ठपके ठेवण्यापेक्षा महाराष्ट्र शासनाने आता आपल्या व्यवस्थेतही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. लसीचा प्रत्येक डोस हा वाचला पाहिजे, अशीच भूमिका शासनाची असणे क्रमप्राप्त आहे. आज ग्रामीण भागात विशेषत: आदिवासी पाडे हे लसीकरणापासून कोसो दूर आहेत. कारण लसीकरण केंद्र हे गावांपासून मोठ्या अंतरावर असल्याने संबंधित व्यक्ती आपली गुरं-ढोरं सोडून लसीकरणासाठी दिवस घालवतील अशी मानसिकता आज तरी लोकांची दिसत नाही. त्यामुळे लसीकरणाचे केंद्र प्रत्येक गावात आणि पाड्यात करणे गरजेचे होणार आहे. अर्थात शंभर टक्के लसीकरणाचे दिवास्वप्नही कुणी पाहू नये. अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात लसीकरणाचे प्रमाण ५० टक्के आहे. तर इंग्लंडमध्ये ते केवळ ४० टक्केच आहे. भारतातही अनेक घटकांमध्ये लसीकरणाविषयी गैरसमज आहेत. त्यामुळे हे गैरसमज बाळगणारे लोक लसीकरणासाठी पुढे येतील, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. एकीकडे लसीकरणाचा वेग वाढवणे आणि दुसरीकडे जनजागृतीवर भर देणे असे दुहेरी काम शासनाला करावे लागणार आहे.
अर्थात राज्याला हातभार लावण्यासाठी ‘आयएमए’सारखी संस्था सदैव तप्तर असते. राज्याच्या लसीकरणाची जबाबदारी ही संस्था घेण्यास तयार आहे. त्यामुळे ‘आयएमए’च्या मदतीने लसीकरणाचा वेग वाढवणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात लसी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. आजच्या घडीला लसी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नाहीत. ज्या ज्येष्ठांनी पहिला डोस घेतला आहे, त्यांना वेळेत दुसरा डोस मिळेलच याचीही खात्री वाटत नाही. व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. नियोजनातही प्रचंड त्रुटी आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १८ ते ४५ वयोगटातील सर्वांना लस मोफत देण्याची घोषणा केलीय. हा मोठा वयोगट आहेच. शिवाय तो प्रचंड उत्साही आहे. हा अतीउत्साह शासनाच्या नियोजनावर पाणी फिरवू शकतो. आजवरचा गोंधळ बघता नियोजनात तातडीने सुधारणा न केल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर पाणी फिरू शकते, इतकेच.
