समोरच्यावर एक बोट केलं की चार बोटं आपल्याकडे वळलेली असतात, हा शारीरिक गुणधर्म होय. कोणावरही आरोप करताना या गोेष्टीचं भान ज्याने त्याने ठेवलं पाहिजे. पण एखाद्या राजकीय पक्षाच्या वा त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या वळचणीला लागल्यानंतर आरोप करणार्‍यांना जाणिवा राहत नाहीत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याबाबत असंच घडलंय. सचिन वाझे या सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाने उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोर जिलेटीन ठेवलेले वाहन पार्क करण्याच्या चौकशीत आयुक्त या नात्याने परमबीर यांच्यावर बालंट येणार असं दिसताच त्यांनी आपले रंग दाखवले.
सचिन वाझे याच्या काळ्या कृत्यांकडे (जे आजवर पैशांच्या लालसेने) परमबीर यांनी दुर्लक्ष केल्याचं उघड झाल्याने सिंह यांच्यावर सरकारने कारवाई करत त्यांचं आयुक्तपद काढून घेतलं. पद काढून घेताच परमबीर थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात आरोप करते झाले. देशमुख यांनी वाझे यांना 100 कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा आरोप सिंह यांनी केला आणि राज्यातील महविकास आघाडी सरकारवर एकच नामुष्की ओढवली. परमबीर यांंनी आरोप करायचे आणि कारवाई होत नसल्याचं निमित्त करत ठरलेल्यांनी न्यायालयात जायचं, असा विचित्र खेळ राज्यात सुरू झाला. या खेळाला यश आलं आणि अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला.
देशमुख यांच्याविरोधातील परमबीर सिंह यांनी दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत एकीकडे न्यायालय सिंह यांनाच झोडून काढत असताना दुसरीकडे जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर मात्र देशमुखांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले जातात, याचा अर्थ खूप दिवसानंतरही उलगडत नाही. ज्याला टार्गेट देण्यात आलं तो अधिकारी एनआयएच्या कोठडीत असताना हे सिंह यांना आताच कळलं, या प्रश्नाचं तसंच टार्गेट दिलं तेव्हा तक्रार का केली नाही, या प्रश्नाचं उत्तर आजही मिळू शकलेलं नाही.
न्यायालयाच्या आदेशाबरहुकूम अनिल देशमुख यांची चौकशी होणं हा आता न्यायालयीन कामकाजाचा भाग झाला. पण ज्या पत्राचा आधार यासाठी घेण्यात आला तसंच पत्र परमबीर यांच्याविरोधात आल्याने आता त्यांची चौकशी होणार की नाही, हा साधा प्रश्न प्रत्येकाला पडला आहे. भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला म्हणून अनिल देशमुख यांच्याविरोधात कारवाई होणं नियमाला धरून असेल तर परमबीर यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी नियमानुसार कारवाई होणार की नाही? अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना महिन्याला 100 कोटी रुपये वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, हे कोणतेही पुरावे न देता आरोप करणारे परमबीर खुलेआम सत्तेला चॅलेंज देत असताना त्यांच्यावरील आरोपाबाबत मौन धरलं तर काळाचा महिमा घातक ठरेल, हे सांगायला नको. देशमुख यांच्यावरील कारवाईसाठी परमबीर यांच्याकडील कुठल्याही पुराव्यांची आवश्यकता याचिकाकर्त्यांना वाटली नसेल तर आता परमबीर यांच्याविरोधात आरोप करण्यासाठी पुराव्यांची आवश्यकता काय, असा प्रश्न कोणीही विचारू शकतो. पण देशातील सध्याची एकूणच परिस्थिती पाहता काहीही घडू शकतं. परमबीर यांनी केलेले बिनपुराव्याचे आरोप योग्य ठरवले जातात आणि परमबीर यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांना तितकंसं महत्व दिलं जात नाही.
परमबीर यांच्याविरोधात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी केवळ आरोपच केले असं नाही, तर जातीवाचक अवहेलना केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हाही दाखल केला आहे. 2015 पासून ठाण्यात कार्यरत असलेल्या परमबीर यांनी केलेल्या अत्याचाराचा पाढा वाचताना कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचीही पोलखोल घाडगे यांनी केली आहे. आपल्यावर होणार्‍या अत्याचारातून बचाव व्हावा म्हणून दलालीच्या बदल्यात मांडवली करण्याचा प्रस्ताव परमबीर यांच्या पाठिराख्यांकडून आल्याचं घाडगे यांनी 46 पानांच्या विस्तृत तक्रार पत्रात म्हटलं आहे. ठाण्यात जबाबदारी घेण्याआधी परमबीर हे मुंबईत होते. याच काळात त्यांनी काही नेमबाज अधिकार्‍यांना हाताशी घेऊन शहरात चकमकींचा सपाटा लावला. तेव्हा खरं तर पोलीस दलातील अनेकांना आश्चर्य वाटत होतं. याच चकमकींचा आधार घेत या चौकडीने कोट्यवधींची कमाई केल्याचा गंभीर आरोप घाडगे यांनी केलाय. चकमकींच्या मोसमात एकीकडे कौतुक होत असताना दुसरीकडे कोट्यवधी रूपयांच्या खंडण्यांनाही नवे मार्ग मिळाले.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बढत्या मिळण्याचा अधिकार असताना परमबीर यांनी आपल्या जवळ वावरणार्‍या अनेकांना बढत्या दिल्या. आपल्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी घाडगे यांनी परमबीर यांच्याकडे केली तेव्हा परमबीर यांनी त्यांच्याविरोधात खोट्या तक्रारी करून निलंबित केलं, असा घाडगे यांचा आरोप आहे. पुढे ज्या कारणासाठी घाडगेंना निलंबित करण्यात आलं त्या प्रकरणाशी त्यांचा अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र तरीही त्यांना हजर करून घेण्यात आलं नाही. रुजू करून घेण्यासाठी परमबीर यांनी दोन कोटी रुपये मागितल्याचा गंभीर आरोप घाडगे यांनी पत्रात केला आहे. घाडगे यांनी तक्रारीचा हा अर्ज मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक आणि मुंबईच्या आयुक्तांना पाठवला आहे. या पत्रात बदलीच्या प्रकरणात आणि एन्काऊंटर प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांची कमाई परमबीर यांनी केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. परमबीर यांच्या पत्नीचं कार्यालय इंडिया बूलमध्ये कसं, या प्रश्नाचं उत्तर परमबीर यांना द्यावं लागणार आहे.
रोहन या परमबीर यांच्या पुत्राचा व्यवसाय थेट सिंगापूरला कसा सुरू झाला, अशी विचारणा घाडगे यांनी केली आहे. परमबीर यांनी त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे आणि बेनामी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणार्‍या या पत्रात घाडगेंकडून परमबीर यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. घाडगे यांच्या तक्रारीपूर्वी गावदेवी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे यांनीही परमबीर यांच्या विरोधात लेखी तक्रार केली होती. एका पबवर कारवाई करण्यात आल्याचा राग धरून परमबीर यांनी डांगे यांच्या विरोधात कारवाई केली होती. ही कारवाई मागे घेण्याच्या निमित्ताने एका शार्दुल बायास नावाच्या व्यक्तीने तो परमबीर यांचा चुलत भाऊ असल्याचं निमित्त करत कारवाई थांबवण्यासाठी 50 लाख देण्याची मागणी करत होता, असा आरोप डांगे यांनी केला आहे. निलंबन मागे घेऊन पुन्हा कामावर घेण्यासाठी दोन कोटींची मागणी केल्याचंही डांगे यांचं पत्र म्हणतय. परमबीर यांचे थेट अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा आरोप या दोन पोलीस अधिकार्‍यांनी केला आहे. यातले किती आरोप खरे आहेत, हे आरोप करणारा आणि ज्यांच्याविरोधात आरोप आहेत तो परमबीर सिंह हेच सांगू शकतील. पण याची शहानिशा आता करावीच लागणार आहे.
परमबीर यांच्या ज्या पत्राचा आधार घेत जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तोच आधार आता डांगे आणि घाडगे या पोलीस अधिकार्‍यांच्या पत्राबाबत घ्यावा लागेल. नव्हे जयश्री पाटील यांनीच याची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. परमबीर यांचे सचिन वाझे यांच्याबरोबरील संबंधांचा आधार हा मुकेश अंबानी यांच्या अ‍ॅन्टिलिया या बंगल्यासमोरील जिलेटीन गाडीत पेरण्याशी येत असल्याने परमबीर यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांना पदावरून काढलं काय आणि त्यांनी देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला काय. या आरोपाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याचा आक्षेप घेणार्‍यांनी आता परमबीर यांच्या आरोपाबाबतही तशीच भूमिका घेतली पाहिजे. खरं तर घाडगे यांनी केलेल्या आरोपांचा संबंध हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळातील आहे. परमबीर यांच्यावर आरोपाचं पत्र फडणवीसांना देऊनही त्यांनी याची दखल घेतली नव्हती.
याशिवाय मागास आयुक्त आणि निवाडा मंडळाकडेही तक्रारी करण्यात आल्या. पण तेव्हा कोणी न्यायालयात गेलं नव्हतं. जशी देशमुखांविरोधात तक्रार झाली तशीच ती परमबीर यांच्याविरोधात दोन अधिकार्‍यांकडून झाली आहे. आता या तक्रारीचा पाठपुरावा होणार नसेल तर राज्यातील आघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी काहीजण न्यायालयाचा आधार घेत असल्याचं बालंट आरोपकर्त्यांवर होईल, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी. या निमित्ताने परमबीर पुन्हा न्यायालयाच्या दारात उभे आहेत. सिंह यांच्या विरोधात कारवाईची दोन प्रकरणं सुरू आहेत. सरकार जाणीवपूर्वक कारवाई करत असल्याच्या आरोपाची उपरती सिंह यांना झाली आहे. आपल्या पत्रावर कारवाई झाली नाही, अशी न्यायालयात रड लावणार्‍या परमबीर यांच्याविरोधातील पत्रावरील कारवाईलाच ते आक्षेप घेत असतील तर त्यांचा इरादा काय असावा? एक बोट समोर दाखवताना चार बोटं आपल्याकडे असतात याची जाणीव आता परमबीर यांना होईल, अशी अपेक्षा आहे.
