गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी कोरोनाने भारताची अवस्था अतिशय गंभीर करून टाकली असून जणू संपूर्ण देशच व्हेंटिलेटरवर गेलाय, असे चित्र आहे. अशा हाहा:कारात केंद्र आणि राज्य सरकार सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरत असताना शेवटी न्यायालयांना हस्तक्षेप करत सरकारला इशारा द्यावा लागत आहे. सध्याचे वातावरण पाहता देश न्यायालये चालवत असल्याचे दिसत आहे. असे असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र ‘मन की बात’मध्ये मात्र आताच्या भयानक परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी जी काही आरपारची लढाई करावी लागणार आहे, ते बोलायचे सोडून फक्त आश्वासन देत आहेत. मनाचे श्लोक म्हटल्यासारखे मोदी यावेळी बोलत असल्याने सर्वच राज्ये हतबल झाली आहेत. यामुळे निराश होत झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी, ‘आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया! उन्होंने सिरफ अपने मन की बात की! अच्छा होता यादी वो काम की बात करते और काम की बात सुनते! असे खडे बोल सुनावले. झारखंडने कोरोनाचं संकट निर्माण झालेले असतानाही केंद्र सरकारकडून काडीचीही मदत झाली नसल्याचा आरोप केला आहे.
आरोग्य सचिव अरुण सिंह यांच्या मते, राज्याला केवळ 2181 रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळाले आहेत. राज्य सरकार आपल्या स्तरावर बांगलादेशाकडून 50 हजार इंजेक्शन्स मागवू इच्छिते. परंतु केंद्राने अद्याप मंजुरी दिली नाही. याशिवाय झारखंडमध्ये व्हॅक्सिनचं संकटही वाढलं आहे. त्यामुळेच झारखंडमध्ये अद्याप 18 वर्षांवरील युवकांचं लसीकरण सुरू करण्यात आलेलं नाही. दुसरीकडे झारखंडने अनेक राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू केला आहे. आता झारखंडलाच ऑक्सिजन कंटेनर्सच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, केंद्र सरकार असा काही हाहा:कार उडालाय हे मान्य करणार नसतील तर रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवत होता, असेच आताचे भारतात वातावरण आहे, असे म्हणावे लागेल.
आज कमी जास्त फरकाने सर्व राज्यांमध्ये हेच चित्र आहे. मात्र कोरोनाच्या काळात आज सर्व जगात भारताचे चित्र हे अतिशय कमजोर देश म्हणून उभी राहिली आहे. 2014 नंतर भाजप सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जगात भारी होणार. अमेरिका आणि चीननंतर जगातील महासत्ता होणार… अशा बाता मारल्या गेल्या आणि आज काय दिवे लागलेत ते सारे जग बघतोय. आपल्यापेक्षा बांगलादेश आणि भूतान सरस आहेत, असे म्हणायची वेळ आलीय. जगभरातून भारताच्या मदतीसाठी हात पुढे येत असले तरी महासत्तेची स्वप्ने पाहणार्‍या आताच्या भारताचे नक्कीच काही तरी चुकले आहे. पण आपले काही चुकले आहे, हे मोठ्या मनाने मान्य न करता अपेक्षित आणि वेगाने मार्ग काढला जात नाही, ही या देशाची शोकांतिका झाली आहे.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा मुकाबला करत असताना तिसरी लाट दारावर येऊन उभी राहिली आहे. केंद्र सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजयराघवन यांनीच कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट येणार असल्याची धोक्याची सूचना दिली आहे. देशभरात पाच म्युटंट आढळून आले आहेत. त्यात एक डबल म्युटंटही आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा डबल म्युटंट रोगप्रतिकारशक्तीला चकवणारा असल्याने याचा प्रसार तीव्र वेगाने होत आहे. याची संसर्ग क्षमताही खूप जास्त आहे. यापुढे व्हायरस म्युटेट (बदलत) होत राहणार. महाराष्ट्रात डबल म्युटंट, तर बंगालमध्ये ट्रिपल म्युटंट आढळून आलाय. तज्ज्ञांच्या मते, किती लोकांचं लसीकरण होईल. त्यावर तिसर्‍या लाटेची तीव्रता किती कमी होईल हे अवलंबून असेल. लशीमुळे आजाराची तीव्रता कमी होऊन, मृत्यू कमी होण्यास मदत होईल. मात्र सव्वाशे प्लस कोटी लोकसंख्येच्या भारतात काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत सर्व नागरिकांचे लसीकरण वर्षभरात पूर्ण होईल की नाही, याची काहीच शाश्वती देता येत नाही. यामुळे या संकटाने आणखी किती जणांचे बळी जाणार आहेत? या भीतीने अवघा देश असहाय्य होऊन गेला आहे.
दुसर्‍या लाटेत कोरोना प्रादुर्भाव शहरांतून गावांमध्ये वळल्याचे दिसत आहे. खेड्यापाड्यात आरोग्य सुविधांअभावी लोकांचे मोठ्या संख्येने मृत्यू होत असून संबंधित राज्य सरकारवर अपयशाचे खापर फोडून भाजप नामोनिराळा होऊ पाहत आहे. आज दिल्लीत जे काही मृत्यूचे तांडव सुरू आहे त्याला केजरीवाल इतकेच मोदी सरकारसुद्धा जबाबदार आहे. दिल्लीतील रा. स्व. संघाचे पदाधिकारी राजीव तुली यांनी, प्रदेश भाजप विसर्जित झाला का, असा जाब विचारला. भाजपच्या आयटी विभागातील सदस्य वा त्यांचे प्रवक्ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीका करत असताना, भाजपचे लोकप्रतिनिधी दिल्लीत कुठेही दिसले नाहीत. त्यामुळे तुलींनी विचारलेला प्रश्न सयुक्तिक होता. दिल्लीतील सात खासदारांपैकी गौतम गंभीर आयपीएल सामन्यांमध्ये गुंग होते. मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, रमेश बिधुरी हे वाचाळ खासदार गायब झाले आहेत. चाँदनी चौकातून विजयी झालेले खासदार हर्षवर्धन हे आरोग्यमंत्री असल्याने अवघा देश त्यांच्याकडे आशेने पाहात आहे; पण प्राणवायूचा पुरेसा साठा असून त्याचा पुरवठा होत असल्याची विधाने ते करत आहेत.
रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी या ‘प्रतिक्रियावादी’ मंत्रिगणांकडे आता राहुल गांधींवरही टीका करण्याचे अवसान राहिलेले नसावे. भाजपला जाब विचारण्याचे धाडस तुलींनी केले खरे; पण तसे केल्यानंतर संघाने तातडीने त्यांना झिडकारून टाकले. तुलींच्या विधानावर संघाने दुसर्‍या दिवशी लगेच पत्रकार परिषद घेऊन तुलींच्या विधानांशी संघाचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. वाजपेयींच्या काळात केंद्रातील भाजप सरकारला जाब विचारण्याचे धाडस संघाचे नेतृत्व करत असे. आता दत्तात्रय होसबाळे यांची संघाच्या सरकार्यवाहपदी झालेली नियुक्ती हा मोदींचा विजय मानला जात आहे! मोदी-शहांच्या राजवटीत संघाच्या नेतृत्वाकडे जाब विचारण्याची ताकद नसल्याचे आणि मोदी-शहांचा संघावर वरचष्मा निर्माण झाल्याचे यानिमित्ताने लोकांसमोर आले. भाजपला ‘निवडणूक यंत्र’ म्हटले जाते. पक्ष संघटना आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे हे या पक्षाच्या राजकीय यशाचे गमक मानले जाते. पण कोरोनाच्या काळात लोकांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यासाठी सरकारला या सगळ्या यंत्रणेचा उपयोग करून घेता आल्याचे दिसत नाही.
भाजपला दिल्लीच्या प्रशासनावर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. कोरोना कहराच्या काळातही अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी भाजपने सोडलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्राणवायू तुटवड्याचे खापरदेखील केंद्राने दिल्ली सरकारवर फोडले. अखेर न्यायालयाला विचारणा करावी लागली की, दिल्ली ही देशाची राजधानी असताना तिथल्या आरोग्य व्यवस्थेची काळजी घेण्याची केंद्राची कोणतीच जबाबदारी नाही का? प्राणवायूचा कोटा दिल्ली सरकारने उचलला नाही म्हणून दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा असल्याचा आश्चर्यचकित करणारा युक्तिवाद केंद्राने केला. उच्च न्यायालयाने तर केंद्राला उद्देशून- ‘आता अति झाले, दिल्ली सरकारने मागणी केलेला प्राणवायूचा कोटा तातडीने द्या,’ असे निर्देश दिले. दिल्लीकर उपचारांसाठी वणवण करत असताना केंद्र मात्र संपूर्ण अपयश दिल्ली सरकारच्या माथ्यावर मारून मोकळे होताना दिसते. पंतप्रधान मोदी क्वचितच मंत्रिपरिषदेची बैठक घेतात. मोदींच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्र्यांना फारसे महत्त्व नसते. पण कोरोनामुळे मोदींना राज्यमंत्र्यांकडे लक्ष द्यावे लागले असून त्यांना विनंती करावी लागली की, लोकांची विचारपूस करा, लोकांचे काय म्हणणे आहे ते ऐका, मग ते आपल्याला येऊन सांगा! मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीचे फलित इतकेच होते की, मोठमोठ्या गर्जना आणि वल्गना मागे पडल्या आहेत आणि कोरोनाने मोदी सरकारला केविलवाणे करून टाकले आहे.
अगदी अलीकडे, म्हणजे महिन्याभरापर्यंत, भारताने कोरोनाशी कशी यशस्वी झुंज दिली हे अभिमानाने सांगितले जात होते. भारत हा लस उत्पादनाचे जागतिक केंद्र असल्याने कोरोनाच्या लढाईत भारत जगाला दिशा दाखवू शकतो, असेही सांगितले गेले. कोरोनाकाळात केंद्राने गोरगरिबांसाठी काय केले, आर्थिक मदत कशी दिली, हेही सांगितले गेले. जगाचे नेतृत्व करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश होत असल्याने ‘लसमैत्री’चे समर्थन केले गेले. भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे सरकारने स्वत:च कौतुक केले. आता मात्र, ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या घोषणेतील पोकळपणा उघड झालेला आहे. भारताला जगाची मदत घेण्याची वेळ आली आहे. सिंगापूर, रशिया, अमेरिकेकडून मदत मिळू लागली आहे. भारताला कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा मोठा फटका बसू शकतो याची पूर्वसूचना मोदी सरकारला तज्ज्ञांकडून दिली गेली होती. प्रसारमाध्यमांमधून हे तज्ज्ञ तसा इशारा देत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने जागतिक स्तरावर स्वत:चे स्थान निर्माण केले असल्याचे गेली सहा वर्षे भाजपचे नेते सातत्याने लोकांना सांगत होते. पण कोरोनाने भारताला जगाचे नेतृत्व नव्हे, तर पुन्हा विकसनशील गरीब देशांच्या तिसर्‍या जगाचे सदस्य बनवून टाकले आहे.
