आरक्षणाची गरज का…आणि ते संपवायचे कसे?

भारतात आरक्षण हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. खरे तर हा समाजकारणाचा, समतेच्या तत्वावर सामाजिक व्यवस्थेमुळे शोषित राहिलेल्या वर्गांच्या सामाजिक उत्थानाचा, मुख्य प्रवाहात येत आत्मसन्मान मिळण्याचा विषय. पण मुख्य विषय बाजूला पडून हा विषय राजकारणाचा विषय कधी बनला हे भारतीय जनतेच्या लक्षातच आले नाही. आरक्षणाचे मूलतत्व जाणून बुजून विसरले जाऊन संधीसाधू राजकारणाच्या नादात ‘आरक्षण’ हा सामाजिक लढ्यांचा आणि म्हणूनच सामाजिक विद्वेष वाढवण्याच्या खेळीचे एक साधन बनून गेला. जवळपास सर्वच भारतीय समाज आरक्षणाच्या कक्षेत येनकेनप्रकारेन येण्यासाठी संघर्ष करू लागले. जातीय नेते आणि जातीचे विचारवंत आपली जात कशी मागास आहे आणि आरक्षण हा आमचा कसा हक्क आहे यासाठी रस्त्यावर उतरू लागले.

न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू लागले किंवा राजकीय शक्ती वापरत आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी विधिमंडळांना वापरू लागले. सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष, आरक्षणाचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न करत मतपेढ्या जपत वाढवायचा प्रयत्न करू लागले. अनेक नेते आरक्षणाच्या संघर्षातून निर्माण झाले, पदे भूषवू लागले. आम्हाला आरक्षण नाही तर कोणालाच नाही… अशा गर्जनाही आपण ऐकलेल्या आहेत. आरक्षणाच्या रांगेत असलेल्या त्या त्या समाजाचे काही भले झाले की, नाही याचा लेखाजोखा सर्वांच्या समोर आहे. पण यातून सामाजिक वीण विस्कटन्यास मात्र हातभार लागला. आरक्षणाचे घटनात्मक मूलतत्व यात बाजूलाच राहिले.

भारतीय समाजात जातीव्यवस्थेमुळे जे समाजघटक नेहमीच शोषित व वंचित राहिले, ज्यांना राजकीय व प्रशासकीय प्रक्रियेत कधीच सामील करून घेतले नव्हते, ज्यांचा आत्मसन्मान हिरावून घेण्यात आला होता अशा समाजघटकांना एरवी अप्राप्य असलेल्या संधी प्राप्त करुन देण्यासाठी आरक्षणाचे तत्व राबवण्यात आले. या तत्वावर आक्षेप घेत आरक्षणाचे आधार बदलावेत किंवा ते रद्दच करण्यात यावे असा मतप्रवाह भारतात नवा नाही. आर्थिक आधारावरच आरक्षण असावे हा मुद्दा त्यात महत्वाचा. जातीय आधारावर आरक्षण हे कधीही जातीनिर्मूलन करू शकणार नाही हा त्यामागील तर्क.

पण या तर्कात खोट अशी की भारतात संधी मिळणे किंवा नाकारली जाणे हेच मुळात जातीय आधारावर होत असल्याने आरक्षणासाठी जात हाच मुख्य आधार असणार हे उघड होते. दुसरी बाब मग यामुळे जातीनिर्मूलन कसे होईल हा. पण जेव्हा आरक्षणच नव्हते तेव्हा कोठे जाती निर्मूलन झाले? तेव्हा का जाती अधिकच बंदिस्त आणि घट्ट होत्या? त्यामुळे आरक्षणामुळे जाती अजूनच बंदिस्त होतील या तर्कात तसा अर्थ नाही. आरक्षण काढल्याने झपाट्याने जातीभेद व जातीआधारित अन्याय संपतील किंवा जातीमुळे लाभाच्या बाजूला असलेल्या जाती आपले जातीआधारित हक्क सोडून देतील याची शक्यता नाही. आजही जातीभेदाचे चटके भोगावे लागणारे असंख्य समाजघटक आहेत. आरक्षण त्यांना किमान जगण्याचा मानसिक आधार देत व्यवस्था त्यांच्या हितसंबंधाची काळजी घेत असल्याचा (अनेकदा भ्रमात्मक असला तरी) भास देते. जाती निर्मूलन मग कसे होणार ही चिंता सोडवण्याचे मार्ग आरक्षण रद्द करण्यात नाहीत. तो मार्ग वैचारिक व मानसिकता बदलात असून जातीसंबंधीचे पूर्वग्रह बदलण्यात आहे. पण हा मार्ग अवलंबणे अवघड जाते. कारण आरक्षणविरोधाचा पायाच मुळात जातीद्वेष व संधी नाकारण्याच्या प्रवृत्ती आहेत हे आपल्या थोडा विचार केला तरी लक्षात येईल.

आर्थिक आधारावर आरक्षण असावे कारण आता अनेक वरिष्ठ जातीही दरिद्री झाल्या आहेत असा एक जुना युक्तिवाद आहे. आर्थिक निकष निश्चित करणे, त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे व ते वितरीत करणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. शिवाय आर्थिक स्थिती ही वेगाने अथवा आकस्मिकपणे खाली-वर जाऊ शकते…म्हणजे नेमक्या कोणत्या काळातील अर्थस्थिती व ती कशी ठरवायची? त्यासाठी पुरावे नेमके काय द्यायचे? ते कोणी तपासायचे? त्यासाठीची यंत्रणा कशी राबवायची असे प्रश्न उपस्थित होतात. जेथे लोक आरक्षणासाठी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवू शकतात व देतात तेथे आर्थिक स्थितीची प्रमाणपत्रे कशी विश्वासार्ह राहणार? त्यावरुनही जो संघर्ष पेटू शकेल त्याचे निवारण करायला आपल्याकडे काय यंत्रणा असणार आहे? शिवाय गरीबी ही सापेक्ष बाबही असल्याने व ती तशी सर्वच समाजघटकांत व्यापक प्रमाणात विखुरलेली असल्याने, आर्थिक आधारही सामाजिक संघर्षाचा नवा केंद्रबिंदू बनून जावू शकतो, हेही आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती हा आरक्षणाचा पाया बनू शकत नाही.

तरीही आर्थिक स्थिती हाच आरक्षणाचा पाया असावा असे मानणार्‍या संघप्रणीत भाजपा सरकारने 2018 मध्ये सामाजिक मागास या संज्ञेत बसत नसलेल्या खुल्या गटातील समुहांना आर्थिक दुर्बलतेच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करणारी 124 वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीमुळे भविष्यात आरक्षणाचा आधार सामाजिक मागासपणा राहणार नाही तर केवळ आर्थिक मागासपण रहावा या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल अशी आशा या वर्गाकडून केली गेली. संघीय मंडळी यात आघाडीवर होती. मुळात संघाचा आरक्षणालाच विरोध होता आणि ते असलेच तर त्याचा आधार आर्थिक असावा अशी मते हिरीरीने व्यक्त होत होती. त्याच वेळीस आरक्षणाचा आधार मुळात आर्थिक असू शकत नाही, त्यामुळे ही घटनेच्या मूलतत्वांना छेद देणारी घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात यावी अशी याचिका ही घटनादुरुस्ती अंमलात येण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.

कारण घटनेच्या पंधरा व सोळाव्या कलमानुसार सामाजिक मागासपणा हाच आरक्षणाचा आधार असला पाहिजे हे निक्षून सांगितलेले आहे. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही आर्थिक निकष आरक्षणासाठी पुरेसा नाही हे स्पष्ट केले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा सामाजिक न्यायासाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे आणि अलीकडेच एका निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा पुनरुच्चार केला आहे. शिवाय आर्थिक दुर्बल हा अनारक्षित घटकांसाठी आरक्षण देण्यासाठी एक नवा गट बनवता येत नाही, कारण मग समतेच्या घटनात्मक सिद्धांताला त्यामुळे धक्का पोहोचतो. कारण आर्थिक दुर्बलता सर्वच समाजघटकांत असू शकते. आरक्षण असलेल्या समाजघटकांतही सर्वांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत नसल्याने तेही आर्थिक दुर्बलतेच्या दुष्टचक्रात अडकलेले असतात. या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षित समाजातील आर्थिक दुर्बलांना वगळून केवळ खुल्या प्रवर्गांतील आर्थिक दुर्बलांना संधी दिल्यामुळे समानतेच्या मूलभूत तत्वाला हरताळ फासला जातो हे उघड आहे. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचेही भवितव्य काय असेल याचा अंदाज बांधता येतो.

आरक्षणाचे तत्व न्याय्य असले तरी ज्या पद्धतीने आरक्षणाची रचना करण्यात आली आहे ती मात्र न्याय्य आहे असे म्हणता येत नाही. खरे तर आरक्षणाची सामाजिक चर्चा करायची तर आरक्षित घटकांना आरक्षणाचा कितपत लाभ झाला त्यांचे सामाजिक उत्थान झाले काय, झाले नसल्यास का झाले नाही आणि आरक्षणाचा हेतू सफल होत नसेल तर का होत नाही आणि आहे त्या व्यवस्थेत काही बदल करणे आवश्यक आहे काय यावर व्हायला हवी होती. पण ती तशी झालेली नाही हे एक वास्तव आहे.

आरक्षित प्रवर्गातील सर्वच जातींना आरक्षणाचे समान लाभ मिळत नाहीत, त्यातील बलिष्ठ जाती आरक्षणाचे अधिक लाभ घेत इतरांना वंचित ठेवतात या दबक्या स्वरात का होईना तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. प्रवर्गासाठी असणार्‍या आरक्षणातून आपल्या जातीला तोडून आरक्षण द्या, अशाही मागण्या त्यामुळे पुढे येत आहेत. समान संधी हे आरक्षणाचे मूलतत्व येथे आरक्षित प्रवर्गांतील जाती ठोकरून लावत आपल्याच ताटात अधिक कसे येईल याचे पद्धतशीर प्रयत्न करत आरक्षणाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

शिवाय एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतलेले कुटुंब पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत राहिल्याने त्याच जाती अथवा प्रवर्गातील अन्य गरजवंताची वर्णी आरक्षणात लागण्याची व प्रगती साधण्याची शक्यता मावळून जाते. यासाठी एका परिवारातील व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ हा अधिकाधिक दोन पिढ्यांपर्यंतच घेता यावा तरच आरक्षणाचा प्रवाह इतरांकडेही वळू शकेल, अशी तरतूद करणे आता आवश्यक झाले आहे. या मागणीसाठी मी 2014 साली उपोषणही केले होते. पण त्यासाठी सामाजिक जोर जेवढा वाढायला हवा होता तेवढा वाढलेला नाही.

दुसरी बाब म्हणजे आरक्षणांतर्गत प्रवर्ग आणि जातींचे दर दहा वर्षांनी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय उत्थानाबाबत सर्वेक्षण करून प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाची पुनर्रचना करणे आवश्यक झाले आहे. ज्यांना अधिक लाभ मिळाला आहे त्यांची आरक्षणातील टक्केवारी घटवत ज्यांना कमी अथवा शून्य लाभ मिळाला आहे त्यांना अधिक लाभ दिले पाहिजेत. याच वेळीस आरक्षण असूनही त्याचा लाभ न घेणार्‍यांची संख्या कशी वाढेल यासाठी नोकरीकेंद्रीकडून व्यवसायकेंद्री मानसिकता बनवण्याचे व्यापक प्रयत्न हाती घेतले पाहिजेत.

शिक्षणव्यवस्थेतच तसे बदल केले पाहिजेत. शिवाय आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांहून अधिक न वाढू देता ती कशी कमी कमी करत नेता येईल हे पाहिले पाहिजे. तरच एके दिवशी मुळात आरक्षणाचीच गरज राहणार नाही हे पहावे लागेल. पण सध्याची व्यवस्था आरक्षण संपवावे यासाठी अनुकूल नाही. तसे प्रयत्न कोणत्याही सरकारने, राजकीय नेत्याने वा विचारवंतांनी केलेले नाहीत. किंबहुना, आरक्षण हा विषय आपल्या राजकारण व समाजकारणाचे भांडवल म्हणून वापरत कोट्यवधी तरुणांची दिशाभूल केलेली आहे. जातीद्वेष वाढवण्यात हातभार लावलेला आहे.

हे चित्र बदलवण्यासाठी केवळ आरक्षण विरोधक किंवा समर्थक ही भूमिका घातक आहे. व्यापक समाजकेंद्री (जातकेंद्री नव्हे) विचार करून सर्वांचेच सामाजिक उत्थान समतेच्या पायावर कसे होईल यासाठी विचारमंथन करत तो विचार समाजमनात रुजवावा लागेल. अन्यथा आरक्षण अनंत काळ चालू राहील आणि ते थांबवण्याची शक्ती कोणाच्याही हातात राहणार नाही.