भारताने संविधानानुसार संघराज्य पद्धती स्वीकारली आहे. संघराज्य पद्धतीनुसार केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असणार्‍या सरकारचे अधिकार निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये केंद्राचे विषय आणि राज्याचे विषय निश्चित करण्यात आले आहेत. पण मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये सहकार मंत्रालयाची घोषणा करतानाच ही जबाबदारी आता गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या सहकार मंत्रालयाच्या निमित्ताने राज्याचे आणि केंद्राचे अधिकार अशी वादाची ठिणगी पुन्हा एकदा पडली आहे. महाराष्ट्रासोबतच अनेक राज्यांमधील नेतेमंडळी या सहकार मंत्रालयाच्या निमित्ताने व्यक्त होताना पहायला मिळत आहेत. तर दुसरीकडे या निर्णयाचे स्वागतही होत आहे. महाराष्ट्रातूनच याला विरोध करणारे आणि बाजूने असणारे असे राजकीय पक्ष सहकार मंत्रालयाच्या विषयावर एकमेकांसमोर उभे राहिले आहेत. पण दुसरीकडे मंत्रालयाच्या स्थापनेच्या निमित्तानेच घटनात्मक पेचावरही काही राजकीय नेतेमंडळींचा विरोध होत आहे. एकुणच हा घटनात्मक पेच सोडवतानाच घोषणेप्रमाणे खरंच सहकार क्षेत्राचा मेकओव्हर होणार का हा कळीचा मुद्दा आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये या नव्याने उदयाला आलेल्या सहकार खात्याला विरोध होणार नाही, पण सध्या विविध राज्यांमधील मोदीविरोधी भूमिका पाहता जिथे भाजपचे राज्य नाही, तिथून त्याला तीव्र विरोध होईल, असे दिसते. त्यात सद्य:परिस्थितीचा विचार केला तर महाराष्ट्र आघाडीवर असेल यात शंकाच नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची सगळी मदार ही सहकारावर अवलंबून आहे, त्यामुळे त्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहकार हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो, त्यात केंद्राने हस्तक्षेप करू नये, असे सांगून विरोधाचा आरंभ केलेला आहे. आता त्यांचीच री काँग्रेस आणि शिवसेनेने ओढली तर आश्चर्य वाटू नये. कारण सध्या केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार यांच्या प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे.
देशात प्रामुख्याने दोन राज्यांना सहकार क्षेत्रातील यशासाठी ओळखले जाते. त्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांचा समावेश होतो. दोन्ही राज्यांमधील सहकार क्षेत्राचा पाया रचल्यानेच पुढे अनेक राज्यांमध्ये या सहकार चळवळीतून सर्वसामान्यांच्या आर्थिक आधाराची मुहूर्तमेढ रचली गेली. त्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्रात आणि विदर्भात रोवली गेलेली पाळेमुळे यामुळे सहकार क्षेत्राला एक मोठे पाठबळ मिळत गेले. कोल्हापूरपासून ते सातार्‍यापर्यंत दुसरीकडे विदर्भात सहकार क्षेत्राने पाया भक्कम केल्यानेच या क्षेत्राचा झालेला विस्तार सध्या पहायला मिळतोय. मग राज्यातले साखर कारखाने असो, दूधसंघ असो वा कापड गिरण्या. दुसरीकडे गुजरातही या सहकार चळवळीतून अलिप्त राहिले नाही. अमित शहांची ओळखही या सहकार क्षेत्राच्या निमित्तानेच आहे. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली पोचपावती ही अमित शहांच्या सहकार क्षेत्रातील बोलबाला सांगणारी अशीच आहे. पण आतापर्यंत फक्त राज्यापुरते मर्यादित असणारे सहकारी क्षेत्र केंद्रामध्ये मंत्रालय म्हणून निर्माण केले गेल्यानेच अनेक राजकीय नेतेमंडळींकडून बंडाचे झेंडे उभारले गेले आहेत. हा विरोध एकट्या महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. केरळमधून या मंत्रालयाला विरोध होत आहे, तर डाव्या पक्षांकडूनही या मंत्रालयाला विरोध होत आहे. सहकार क्षेत्र हायजॅक करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप डाव्या पक्षांकडून होत आहे.
व्यक्ती आणि संस्था यांच्यावर नियंत्रण हवंय म्हणजे सरळ समीकरण म्हणजे डेरी व्यवसायावरील नियंत्रण. गुजरातमधील 17 हजार गावांपैकी 16 हजार 500 गावांना डेरी व्यवसायाने व्यापले आहे. अमित शहांनी गुजरातमध्ये काम करताना प्रामुख्याने याच डेरी व्यवसायावर नियंत्रण मिळवले होते. सहकार क्षेत्रात निर्माण केलेल्या दबदब्यानेच अमित शहा यांची सहकार क्षेत्रातील हीच ओळख त्यांच्याकडे या नव्या मंत्रालयाची सूत्रे मिळवून देण्यासाठी कारणीभूत ठरली असावी. अमित शहा यांना मंत्रालयाची जबाबदारी देतानाच स्पष्ट करण्यात आले होते की स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था, कायदेशीर आणि धोरणात्मक रचना अशा पद्धतीची या मंत्रालयाची रचना असणार आहे. देशातील सहकार क्षेत्रासाठी इज ऑफ डुइंग बिझनेसचे मॉडेल या मंत्रालयाच्या निमित्ताने निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे असेही सांगण्यात आले. पण सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे सहकार क्षेत्रच राज्यांकडून हायजॅक करण्याचा प्रयत्न असल्याच्या प्रतिक्रिया आता येऊ लागल्या आहेत. एकूणच या क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच ही सगळी धडपड असल्याचा सूर आता विरोधकांकडून निघू लागला आहे. पण यानिमित्ताने संसदेत कोणताही कायदा न आणताच एखादे मंत्रालय कसे काय निर्माण होऊ शकते असा सवाल केला जात आहे. तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेशी निगडित असणारा विषय हा केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या अमित शहा यांच्याकडे कसा काय जाऊ शकतो, असाही सवाल करण्यात येत आहे.
संविधानानुसार मुळातच सहकार विषय हा राज्याच्या अख्यत्यारितील आहे. संविधानानुसार राज्याच्या विषयांच्या यादीत सहकार क्षेत्राचा क्रमांक हा संविधानातील अनुच्छेद 7 नुसार 32 वा आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी डी. राजा यांनी मुळातच सहकार विषयाचे खाते हे अर्थ मंत्रालयाकडून गृहमंत्र्यांकडे कसे जाते असा सवाल केला आहे. तर दुसरीकडे केरळमधील सहकार मंत्री असलेले वासवान यांनीही हे मंत्रालय निर्माण करणे म्हणजे राज्यांचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे सीताराम येचुरी यांनी मोदी सरकारवर टीका करतानाच सहकार मंत्रालय निर्माण करणे हा प्रकार म्हणजे संघराज्य पद्धतीमध्ये राज्याचे अधिकार काढून घेण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही प्रशासकीय दृष्टीने कोणताही मोठा फरक पडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण भाजपसाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन्ही राज्ये महत्वाची असल्यानेच येत्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊनच हा सगळा खटाटोप असावा अशी त्यांची प्रतिक्रिया आहे. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेले शरद पवार यांनीही या मंत्रालयाला विरोध केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ यासारख्या राज्यात सहकार क्षेत्रच गेल्या काही वर्षात राजकीय सत्तेचा पाया ठरले आहे. मोठ्या प्रमाणात ताकद मिळवणार्‍या राजकीय पक्षाचा पायाच सहकार चळवळीने उभारला आहे. अनेक राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्राने जोडून ठेवलेली एकगठ्ठा राजकीय सत्ता केंद्रे यांची ताकद महाराष्ट्र, गुजरात यासारख्या राज्यात सातत्याने शक्तीप्रदर्शनाच्या निमित्ताने दिसून आली आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यासारख्या पक्षांच्या नेत्यांना असणारा जनाधार हे सहकार क्षेत्राचेच यशस्वी फलित आहे, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. दूध संघाच्या निमित्ताने अनेक राज्यांमध्ये ताकद मिळालेली सहकार चळवळ ही राजकीयदृष्ठ्याही पुढच्या काळात सक्षम होत गेली. गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यात सहकार क्षेत्राचे योगदान हे राजकीय सत्ताकेंद्र ठरवण्यासाठी तितकेच महत्वाचे आहे. पण एकीकडे राजकीय पाठबळ मिळवून दिलेली ही सहकार चळवळ अनेक ठिकाणी सर्वसामान्यांनाही आर्थिक आधार मिळवून देणारी अशी आहे. अनेक राज्यांमध्ये सहकार चळवळीवर आधारीतच सर्वसामान्यांचा आर्थिक कणा ताठ आणि भक्कम असा उभा राहिला आहे. म्हणूनच राजकीय जनाधारासोबतच दुसरीकडे सर्वसामान्यांनाही जगण्याचा आधार देणारी ही चळवळ जगणे तितकेच गरजेचे आहे. अन्यथा धुळ्यातल्या धवलक्रांतीसारखी यशस्वी झालेली उदाहरणे नंतर नावारूपालाही उरली नाहीत, अशीही उदाहरणे आपल्याला पहायला मिळतात.
राज्यांच्या अधिकार्‍यांच्या विषयांमध्ये सहकार क्षेत्रात कायदे करण्याचा अधिकार हा राज्यांचा विषय आहे. पण त्यासोबतच केंद्राच्या नव्या मंत्रालयाच्या रचनेमुळे राज्यांच्या अधिकारांचे नेमके काय स्वरूप असणार? केंद्राकडे कोणते राहणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. केंद्रातील स्वतंत्र प्रशासकीय रचना असल्यास राज्यातील सहकार विभाग त्यासोबत संलग्न असणार का? केंद्राच्या योजना आणि कायदे याची अंमलबजावणी कशी असेल? आर्थिक तरतुदींचा राज्यांना फायदा होणार का? सहकार क्षेत्रात राज्यात असणार्‍या सर्वसामान्यांसाठीच्या योजना केंद्रातून येणार का ? तसेच आर्थिक कोंडी झालेल्या सहकार क्षेत्राला संजीवनी देण्यासाठी नव्या कायद्याचा कितपत उपयोग होणार हे सगळे अनुत्तरीत प्रश्न आहेत. केंद्राने सहकार मंत्रालय सुरू करताना राज्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. सहकार चळवळीच्या दीर्घकालीन वाटचालीसाठी ते महत्वाचे आहे. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारे यांचे एकमेकांना सहकार्य करणे हे दोन्ही बाजूंसाठी हितावह आणि देशवासियांच्या फायद्याचे असते, पण केंद्राने सुरू केलेल्या सहकार खात्यामुळे राजकीय असहकारांची बिजे पेरली जाऊ नयेत, हीच अपेक्षा.
