संगमनेर: राज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आल्याने बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढले असल्याचे धक्कादायक वास्तव आकडेवारीवरून समोर आले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने गेल्या चार वर्षांमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अहमदनगर शाखेच्या वतीने औरंगाबाद, जालना, ठाणे, उस्मानाबाद, पुणे, नाशिक आणि बीड या जिल्ह्यांत सरासरी २३५ बालविवाह रोखले आहेत. विशेष म्हणजे, कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ७० बालविवाह रोखण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला यश आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करत जनजागृती सुरू केले आहे. त्याद्वारे बालविवाह पूर्णपणे रोखण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्यात आला, जेणेकरून बालविवाहसारख्या घटनांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला होती. मात्र, या तसे न होता बालविवाह होण्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत गेल्याचे आकडेवारीवरून आले आहे.
२०१६ पासून बालविवाहाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यानुसार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने राज्यातील औरंगाबाद, जालना, ठाणे, उस्मानाबाद, पुणे, नाशिक आणि बीड या प्रमुख जिल्ह्यांसह अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. चार वर्षांत तब्बल २३५ बालविवाह झाल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात किती बालविवाह झाले, हे समितीच्या सर्वेक्षणातून समोर येणारच आहे. कोरोना महामारी संकटाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ७० बालविवाह रोखण्यात समितीला यश आले आहे.
कोरोना संकटाच्या काळात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वच गोष्टीत अनिश्चितता वाढली. त्यामुळे मुलींचे लग्न करून टाकण्याची मानसिकता पालक वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. कोरोना संकट काळात सर्वच गोष्टी मर्यादित झाल्या आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या आधी एखाद्या गावात बालविवाह होणार असल्याची माहिती तत्काळ मिळायची. मात्र, आता विवाह सोहळ्यांसाठी मर्यादा आल्यामुळे अनेकांनी गुपचूप बालविवाह उरकले जात आहेत, असे अहमदनगरमध्ये 32, औरंगाबाद 27, बीड 11 असे एकूण 70 बालविवाह गुपचूपपणे होणारे बालविवाह रोखण्यात समितीला यश आले आहे.
अंनिस उभी करणार चळवळ
बालविवाह म्हणजे अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करणेच होय. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रभावीपणे काम होणे गरजेचे आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात बदल व्हावा, तसेच कायदे अधिक कठोर व्हावेत, यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मोठी चळवळ उभी करणार असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्य सचिव अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी सांगितले.
या कारणांमुळे बालविवाह
मुलीच्या आई-वडिलांच्या शिक्षणाचा अभाव, कोरोनामुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी, आर्थिक अडचणीतून अनेक बालविवाह लावून दिले जात आहे, असेही निरीक्षण अ‍ॅड. गवांदे यांनी नोंदविले आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने प्रभावीपणे काम होत आहे. मात्र, पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग, महिला बालकल्याण, सामाजिक न्याय व शिक्षण या विभागांनी सतर्कता ठेवून बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली तर हे बालविवाह निश्चितच रोखण्यात मोठे यश मिळू शकते.
