कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत शिक्षण क्षेत्राची वाताहत झाल्याने अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षांचा उच्चांकी निकाल जाहीर झाला. आजवरच्या इतिहासात शंभर टक्क्यांच्या जवळपास निकाल कधीही पोहोचला नव्हता. ही किमयाही कोरोनामुळे साध्य झाली. निकाल तर अपेक्षेपेक्षा जास्त लागले पण आता खरी कसोटी लागणार आहे ती म्हणजे पुढील प्रवेशांसाठी. साधा दहावीचा विचार केला तरी अकरावी किंवा पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एवढ्या जागा उपलब्ध नाहीत. इंजिनिअर, डिप्लोमा करुनही युवकांना रोजगार मिळत नसल्याने अभियांत्रिकी क्षेत्राच्या पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा कल दिवसेंदिवस कमी होत आहे. राज्यातील महाविद्यालयामध्ये हजारो जागा दरवर्षी रिक्त राहतात. परिणामी, अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद करण्याची नामुष्की संस्था चालकांवर आली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या संस्थांचाही नावलौकिक आजही कायम आहे. मुळात गवताप्रमाणे ठिकठिकाणी कॉलेज उभी राहिली आहेत. त्यांच्या शिक्षणात ना गुणवत्ता आहे ना दर्जा! अशा महाविद्यालयांना अवकळा आलेली आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षांचे उच्चांकी निकाल लागणे हे अशा महाविद्यालयांच्या अपेक्षा उंचावणारे आहे. त्यांना फक्त फी भरणारे विद्यार्थी हवे आहेत.
ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रवाहात विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची सवयच राहिलेली नाही. पालकही त्यांना शाळेत पाठवण्याचा आग्रह धरत नाहीत. भविष्यात फक्त ऑनलाईन शिक्षणाचा ‘ट्रेंड’ सुरू झाला तर तंत्रस्नेही नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सद्य:स्थितीला शिक्षण संस्था चालवणे डोईजड झाले आहे. इंग्रजी माध्यम शाळा मनाप्रमाणे शुल्क आकारणी करुन विद्यार्थ्यांना शिकवतात. या तुलनेत विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांना हा आर्थिक डोलारा आता पेलवत नसल्याचे उघडपणे दिसून येते. जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. श्रीमंत घरातील मुले चांगले शिक्षण घेतील. वाटेल त्या शाळेत शिकतील. पण गरिबांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना थोड्या टाचा उंच कराव्याच लागतील.
‘टाचा उंच केल्याशिवाय चांदण्या खुडण्याचं भाग्य लाभत नाही,’ याचे भान ठेवूनच शिक्षकांना आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. सर्वच शिक्षक एकसारखे असतात, असेही नाही. लॉकडाऊनच्या काळात आणि अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही अनेक शिक्षकांनी, शिक्षण संस्थांनी आपल्या पातळीवर योग्य ती काळजी घेऊन विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे कार्य महत्प्रयासाने साध्य केले. त्यांच्या या जिद्दीला सलामच आहे. केवळ सुटी आहे म्हणून वेळ वाया घालवायची आणि शासनाने घेतलेल्या निर्णयांना विरोधच करत बसायचा, या अपप्रवृत्तीने विचार करणार्‍या शिक्षकांच्या नाकर्तेपणामुळे कार्यतत्पर शिक्षकांवर बोट उचलण्याची वेळ येते. हातावर पोट भरणार्‍या गरीब कुटुंबातील मुले आजही रोजंदारीवर काम करतात. त्यांना शाळा सुरू होणे म्हणजे आपल्या कामातील अडथळा वाटतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण फारसे रुचलेले नाही. त्यांची उपस्थिती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी संख्या टिकवणे आणि वाढवणे हीदेखील समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे सध्या दिसत आहेत.
अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे १६ जुलैला दहावी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. राज्यातील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागांतील एकूण 15 लाख 75 हजार 806 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यातील फक्त ७५८ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. सर्वच विभागांचा निकाल जवळपास १०० टक्के लागला आहे. हीच परिस्थिती इयत्ता बारावीचीसुध्दा आहे. राज्यातील सर्व विभागांचा निकाल ९९ टक्क्यांवर आहे. यात विज्ञान, वाणिज्य, कला या शाखांचा समावेश होतो. विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना निकालाविषयी तणाव होता. अंतर्गत मूल्यमापनातून अन्याय तर होणार नाही, याची त्यांना भीती होती.
शासनाने निर्धारीत केलेल्या पद्धतीनुसार इयत्ता दहावीतील परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळालेल्या तीन विषयांचे सरासरी गुण, इयत्ता अकरावीच्या वार्षिक मूल्यमापनातील विषयनिहाय गुण व बारावीत वर्षभरातील अंतर्गत मूल्यमापनातील प्रथमसत्र परीक्षा, सराव परीक्षा, सराव चाचण्या तत्सम मूल्यमापन यातील विषयनिहाय प्राप्त गुण तसेच इयत्ता बारावीचे अंतिम तोंडी, प्रात्यक्षिक, अंतर्गत मूल्यमापनातील प्राप्त गुणांच्या आधारे निकाल प्रसिध्द करण्यात आला. निकालाने तर गगनभरारी घेतली, पण आता पुढील प्रवेश प्रक्रिया कशा पध्दतीने पार पडतात यावर विद्यार्थ्यांचे करिअर अवलंबून आहे. वैद्यकीय शाखा असतील किंवा अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र यांच्या प्रवेशासाठी होणारी पात्रता परीक्षा वेळीच पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपायला आले आहे. त्यातही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर पुढील शैक्षणिक वर्षही वाया जाण्याची भीती बळावली आहे. वर्षामागून वर्ष वाया जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर त्याचा विपरीत परिणाम संभवतो. कोरोनाची बॅच म्हणून विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर धब्बा बसायला नको!
बारावी असेल किंवा दहावी बोर्डाच्या परीक्षांचे निकाल यावर एकप्रकारे अविश्वास दाखवत तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) पदविका, पदवी अभ्यासक्रम असतील किंवा औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट यांसारख्या अभ्यासक्रमांसाठीही सीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस यांसारख्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एमएचटी-सीईटी परीक्षा घेतली जाते. अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी जेईई, मेन्स, अ‍ॅडव्हान्स या प्रवेश परीक्षा पार केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. त्यामुळे शिक्षण मंडळांच्या गुणांचे महत्व कमी झाले आहे. परिणामी, खासगी क्लासेसचे महत्व वाढत गेले. महाविद्यालयात फक्त क्रमिक अभ्यासक्रम शिकवला जातो. तोही वेळीच्या मर्यादेत. याउलट लाखो रुपयांचे वार्षिक पॅकेज देवून खासगी क्लासेसकडून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी या विद्याशाखांची तयारी करुन घेतली जाते. बारावी परीक्षेचा निकालही दहावीप्रमाणेच मुक्त गुणांची उधळण करणारा लागल्याने प्रवेश परीक्षांवरच विद्यार्थ्यांची खरी भिस्त असेल.
परंतु, निकालातून विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय कसा दूर करायचा हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. कोरोनाच्या नावाने शिक्षण विभाग गुणांची मुक्त उधळण करत असल्याने हुशार विद्यार्थी मागे पडण्याची भीतीही वाढली आहे. अंतर्गत मूल्यमापनातून तयार झालेला फुगवटा कमी करायचा असेल तर प्रवेश परीक्षांवरच विद्यार्थ्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यावरुनच विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता ठरणार असल्याने त्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी सध्या दिसत नाही. या परीक्षा फक्त वेळेत झाल्या तर मिळवले. अन्यथा वर्षभरापासून तयारी करायची आणि ऐनवेळी परीक्षा रद्द व्हायची. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. अगोदरच खूप उशीर झाला आहे. त्यात अजून काही दिवस गेले तर चालू शैक्षणिक वर्षातील पहिले सत्र संपलेले असेल.
कोरोनाकाळात शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. पण याच वेळी शिक्षणाला एक वेगळा आयामही मिळाला हे आता आपल्याला मान्यच करावे लागेल. या ‘आयामा’कडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघितले तर त्यातून चांगलेच साध्य होईल. पण ‘नकारात्मकतेने’ बघत शिक्षणाच्या नावाने खडे फोडत राहिले तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे यापुढील काळात ऑफलाईन शिक्षणाला जोड ऑनलाईनचीही मिळणार आहे, त्यातून प्रगतीच होणार आहे. दुसरीकडे परीक्षापद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचाही विचार शासनाला करावा लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते कोरोनासारखे विषाणू यापुढील काळात सातत्याने सतावत राहतील. त्यामुळे अशा आपत्तीच्या काळातील परीक्षांची संहिताही आता ठरावावी लागेल.
