देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2021 स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून 100 लाख कोटीची गती शक्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना जाहीर केली. या आधीसुद्धा 2019 च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान यांनी 111 कोटीची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईप लाईन योजना घोषित केली आहे. 2021 ची योजना 2019 ला घोषित केलेली तीच योजना आहे की, नवीन योजना आहे हे त्यासंबधी पुढे सरकारकडून सविस्तर येईल तेव्हाच त्यावर भाष्य करणे योग्य राहील. मग पंतप्रधानांनी 2019 ला जी 111 लाख कोटीची योजना जाहीर केली त्याचे काय झाले. सर्वसामान्य माणसाला असा प्रश्न पडत आहे की पंतप्रधान कोटीच्या कोटी उड्डाणे करत आहेत, परंतु खरंच सरकारचे उत्पन्न तेवढे आहे का ? कुठलेही सरकार हेच बघते की, पायाभूत सुविधांवर जास्तीत जास्त खर्च केला तर त्यातून सुविधा पण तयार होतात व रोजगार निर्मिती पण होते. सरकारचे बरेचसे उत्पन्न हे कर्जावरील व्याज व संरक्षण खर्च करण्यात जाते.
प्रत्येक मंत्र्यालायच्या विविध योजना राबविण्यासाठी सुद्धा सरकारला पैसे द्यावे लागतात. त्याच्यातूनच पायाभूत सुविधा उभ्या राहतात. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर सर्वांनाच हा प्रश्न पडला आहे एवढे 100 लाख कोटी रुपये सरकार आणणार कुठून आहे. याबाबत अधिक शोध घेतला असता पंतप्रधानांनी 2019 च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून जी घोषणा केली त्यामध्ये 111 लाख कोटी रुपयांची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना जाहीर केली होती. ही योजना अमलात आणण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार केला होता आणि त्याचे चेअरमन अतनू चक्रवर्ती सेक्रेटरी इकॉनोमिक अफेअर होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने अर्थमंत्र्यांना दिनांक 17 मार्च 2020 रोजी एक रिपोर्ट सादर केला आहे आणि त्या रिपोर्टमधील माहिती वाचल्यानंतर पंतप्रधानांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे काय आहेत याचा बोध झाला. यासंदर्भात सरकारची www.indiainvetmentgrid.gov.in ह्या वेबसाईटवर सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
यात सरकारने एकूण 8158 प्रोजेक्ट पुढील पाच वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे व त्यातील 1869 प्रोजेक्टचे काम सुरु आहे अशी माहिती ह्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
याआधी मागील दोन बजेट जी सरकारने संसदेत मांडली होती त्यानुसार सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च याचा आढावा आपण घेऊ.
वरील माहिती वरून असे दिसते की, सरकारची वित्तीय तूट ही 11.40 लाख कोटींच्या घरात आहे. सदर तूट ही सरकार कर्ज काढून पूर्ण करत असते. एवढेच मागील दोन वर्षाचे उत्पन्न असताना पंतप्रधान 100 लाख कोटींच्या उड्या कशा काय मारत आहेत, यासाठी टास्क फोर्सचा रिपोर्ट महत्वाचा आहे. सदर रिपोर्टमध्ये 2020 ते 2025 या पाच वर्षात पंतप्रधानांनी 2019 मध्ये जी 111 लाख कोटींची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना जाहीर केली की कशी अमलात येईल याबद्दल सविस्तर चर्चा केलेली आहे. ह्या रिपोर्टनुसार 2020 ते 2025 मध्ये जे 111 लाख कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर वरती खर्च करायचे आहे त्यातील फक्त 39 टक्के रक्कम ही केंद्र सरकार खर्च करणार आहे व 40 टक्के रक्कम ही राज्य शासन खर्च करणार आहे. उरलेली 21 टक्के रक्कम ही प्रायव्हेट गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणार आहेत. म्हणजे पंतप्रधानांची जी 111 लाख कोटींची योजना आहे त्यामध्ये फक्त 40 टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा. हे उरलेले 61 टक्के राज्य सरकार व प्रायव्हेट गुंतवणूकदार खर्च करणार आहेत. ह्याच रिपोर्टमध्ये मागील 7 वर्षात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी गुतंवणूकदार यांनी किती गुंतवणूक केली याची माहितीसुद्धा दिली आहे. ती खालील प्रमाणे.
याचा अर्थ मागील पाच वर्षात एकूण फक्त 44. 91 लाख कोटी गुंतवणूक झाली आहे हे वास्तव टास्क फोर्सच्या रिपोर्टमध्ये आलेले आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात 111 लाख कोटी गुंतवणूक होणे हे जरा मृगजळ वाटत आहे. त्यात दोन वर्षेही कोरोनामध्ये गेली आहेत, यात सर्व ठप्प झाले त्यामुळे गुतंवणूकसुद्धा ठप्प झाली आहेत.
आता पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2021 रोजी 100 कोटींची गती शक्ती इन्फ्रा प्लॅनची घोषणा केली आहे. 2019 ला केलेली घोषणा हीच 2021 ची आहे की, नवीन काही आहे याबाबत कुठलीही माहिती समोर आलेली नाही.
मागील पाच वर्षाची गुंतवणूक बघता व 20१9 ची 111 लाख कोटीची योजना बघता नवीन 100 लाख कोटींना किती स्कोप आहे हे आता वरील माहिती वरून समजले असेल. त्यामुळे ही घोषणा फक्त घोषणा म्हणूनच राहील असे दिसतेय. आणि अतिशय महत्वाची बाब म्हणजे यातील केंद्र सरकारच्या गुंतवणुकीतील हिस्सा हा फक्त 40 टक्के म्हणजे 44 लाख कोटी आहे. म्हणजे दरवर्षी अंदाजे 8 लाख कोटी रुपये असा आहे.
कोटीच्या कोटी उड्डाणे करून त्याचे श्रेय केंद्र सरकारकडे घेणे व तेही स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ही केवळ एक दिशाभूल आहे असेच म्हणावे लागेल. 2019 ची 111 लाख कोटींची घोषणा घ्या किंवा आताची 100 लाख कोटींची गती शक्ती योजनेची घोषणा घ्या, यात केंद्र शासनाचा हिस्सा फक्त 40 टक्के आहे व तो वर्षाला अंदाजे 8 लाख कोटी रुपये एवढा आहे. आणि मागील 5 अर्थसंकल्प बघितले तर सरकार तेवढे पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च करतच आहे व योजना आणून त्यात नवीन काही केले जात नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. बाकी 60 टक्के हिस्सा हा राज्य व खाजगी गुंतवणूकदारांचा आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर कोटीच्या कोटी उड्डाणामध्ये काय अर्थ उरतो हे लक्षात येईल. कोरोना काळातसुद्धा 40 लाख कोटींचे आत्मनिर्भर पॅकेज घोषित केले होते. वास्तविक ते पॅकेजसुद्धा नुसती आकड्यांची जादू होती हे आता लक्षात आलेच आहे. 2014 मध्येसुद्धा सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात 100 नवीन स्मार्ट सिटी उभारू असे नियोजन केले होते, त्यात बदल करून आहे त्याच सिटींची निवड करून त्यातच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आजपर्यंत राबविणे सुरु आहे.
–राम डावरे
