ओबीसी मुख्यमंत्री, बहुजन सरकार

विदर्भ हा ओबीसींचा बालेकिल्ला आहे. विदर्भाची लोकसंख्या सुमारे तीन-साडेतीन कोटींच्या घरात असेल. साडेदहा खासदार आणि 63 आमदार हे विदर्भातून निवडून जातात. स्वतःचे 2/4 खासदार असलेले लोकदेखील राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचा प्रभाव ठेवून केंद्रीय राजकारण करत आलेत. त्यात पासवान यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. मात्र पूर्वी 11 खासदार आणि 66 आमदार निवडून देणार्‍या विदर्भातून राष्ट्रीय प्रभाव असलेला मोठा नेता तयार झालेला नाही, ही खंत आहे.

महाराष्ट्राचे जे काही मुख्यमंत्री झालेत त्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. अर्ध्यापेक्षा जास्त मंत्री देखील त्यांचेच असतात. (गंमत म्हणजे मराठा-कुणबी एकच, असा सोयीसाठी युक्तिवाद जरी सध्या केला जात असला, तरी या मराठा मुख्यमंत्र्यांमध्ये एकही कुणबी मुख्यमंत्री नाही. तो का नाही ? त्यावेळेस कुणबी-मराठा एक नसतात का, असा प्रश्न कुणालाही पडला नाही. तसा कुणी जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला नाही.)

सुमारे 13/14 वर्षांपासून लोकजागरतर्फे आम्ही हा विषय मांडायला सुरूवात केली. ‘ओबीसी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ओबीसी का नाही ?’ असा थेट सवाल केला. सभा घेतल्या. विदर्भ यात्रा काढली. संमेलन घेतले. लेख लिहिले. ( माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचा समाज महाराष्ट्राच्या यादीत ओबीसीमध्ये येत नाही.) तेव्हा अनेकांनी शंका उपस्थित केल्या. पण आता जवळ जवळ सर्वच पक्षातील लोक आमची ही भूमिका मान्य करायला लागले आहेत. कुणी उघड उघड तर कुणी दबक्या आवाजात बोलायला लागले आहेत.

हाच मुद्दा घेऊन आम्ही आता संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा आयोजित केला आहे. त्याची सुरुवात विदर्भापासून करत आहोत. पहिल्या टप्प्यात पूर्व विदर्भ, दुसर्‍या टप्प्यात पश्चिम विदर्भ आणि विदर्भाच्या संपूर्ण अकरा जिल्ह्याचा समारोप नागपूर येथे जाहीर संमेलनाने केला जाईल, असे नियोजन आहे.

पहिल्या टप्प्याची सुरुवात भंडारापासून होईल. 23 ऑगस्ट भंडारा, 24 ऑगस्ट गोंदिया, 25 ब्रम्हपुरी, 26 चंद्रपूर, 27 गडचिरोली, आणि 28 ऑगस्ट वर्धा असा हा पहिला टप्पा आहे. या दौर्‍यात ‘समतावादी हिंदू धर्म आणि नवा भारत’ ( लेखक – ज्ञानेश वाकुडकर ) या नव्या पुस्तकाचे लोकार्पण सभेमधूनच करण्यात येईल. लोकजागरच्या अकरा कलमी कार्यक्रमाची सविस्तर मांडणी या पुस्तकात केलेली आहे.

लोकजागरचा अकरा कलमी कार्यक्रम
1. झिरो ते हिरो अर्थव्यवस्था
2. लोकांचा उमेदवार, गरिबांची लोकशाही
3. गाव तिथे उद्योग, घर तिथे रोजगार
4. कृषी धर्म, कृषी संस्कृती
5. सामाजिक उद्योग, सामाजिक सरकार
6. मोफत शिक्षण, मोफत आरोग्य
7. एक गाव, एक परिवार
8. युवा भारत, नवा भारत
9. गतिशील न्यायालये, पारदर्शी न्याय
10. प्रगत महिला, समर्थ समाज
11. सर्वसमावेशक समाज, सर्वसमावेशक सत्ता

प्रत्येक ठिकाणी सभा, प्रेस कॉन्फरन्स आणि समविचारी संघटना, कार्यकर्ते यांच्याशी पुढील धोरणाबाबत चर्चा असे एकंदरीत दौर्‍याचे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे विविध संघटना ह्यात उत्साहाने सहभागी होत आहेत. ओबीसी आता स्वतःच्या सामाजिक, राजकीय हिताच्या बाबतीत आक्रमक होत आहे, याची ही नांदी आहे.

विदर्भात ओबीसी, मागासवर्गीय, मुस्लीम, आदिवासी यांची संख्या मोठी आहे. हे समूह आता एकत्र येण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू झालेली आहे. चर्चा, मीटिंगा होत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची उलथापालथ करण्याची ताकद ओबीसी या घटकामध्ये आहे. याची जाणीव करून देणे, नवी सामाजिक, राजकीय मांडणी करणे, समविचारी लोकांना एकत्र आणणे हा या दौर्‍याचा मुख्य उद्देश आहे.

ओबीसी मुख्यमंत्री, बहुजन सरकार !
संख्येएवढी सत्ता, संख्येएवढे आरक्षण !
सर्वसमावेशक सत्ता, सर्वसमावेशक समाज !

ही त्रिसूत्री या नव्या सामाजिक, राजकीय मांडणीचा मुख्य गाभा आहे.

विदर्भ असो की महाराष्ट्र, यापुढील राजकीय, सामाजिक लढाईचे नेतृत्व ओबीसींनीच केले पाहिजे. असा आमचा आग्रह आहे. ज्या शरीराचा 52 टक्के हिस्सा कुपोषित असेल, उपेक्षित असेल, लुळापांगळा असेल, ते शरीर काम करू शकेल? त्यासाठी सामाजिक बांधिलकी आणि राजकीय दूरदृष्टी असलेले नवे नेतृत्व महाराष्ट्रात निर्माण होणे, ही काळाची गरज आहे.
निःसंदिग्ध राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय चळवळीला काहीही अर्थ राहात नाही. याचा अर्थ, प्रत्येकाने प्रत्यक्ष राजकारणात भाग घेतलाच पाहिजे असा नाही, पण राजकीय भूमिका निश्चित असली पाहिजे. आजवर ओबीसी चळवळींना ती घेता

आलेली नाही. म्हणूनच ओबीसींची सर्व क्षेत्रात पिछेहाट झाली, हे निर्विवाद सत्य आहे.
सामाजिक कार्यकर्ता असो, लेखक असो, कवी असो, वकील असो, डॉक्टर असो, पत्रकार असो, कलाकार असो, विचारवंत असो, सामाजिक बांधिलकी, राजकीय भान त्याला असलेच पाहिजे. पाच वर्षे ओबीसी ओबीसी म्हणून नाचणारे, निवडणुकीत मात्र त्याच ओबीसीविरोधी पक्षांना मतदान करत असतील, तर हेच लोकच खर्‍या अर्थाने ओबीसींच्या हिताचे मारेकरी आहेत. त्यांना बाजूला सारले पाहिजे.

कधी नव्हे तो पहिल्यांदा ओबीसींचा विषय देशाच्या अजेंड्यावर ठळकपणे आला आहे. व्ही. पी. सिंग यांचे फोटोही यावेळी ‘मंडलदिवसा’च्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर झळकलेत. तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा तो ऐतिहासिक क्षण होता. तेच निमित्त करून भाजपने व्ही. पी. सरकार पाडलं होतं.

आज तीस वर्षांनंतर मंडल आयोगाचं वादळ संपूर्ण देशात घोंघावत आहे. जातीयवादी, वर्णवादी, विषमतावादी लोकांच्या तंबूत त्यामुळे पळापळी सुरू झालेली स्पष्ट जाणवते आहे. त्यांनीही आता ‘ओबीसी, ओबीसी’ असा नारा लावायला सुरुवात केली आहे. मानेवर सुरी चालवण्याआधी बकर्‍याची पूजा करावी, तसाच हा प्रकार आहे.

फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्रात ओबीसी हा नेहमीच उपेक्षितच राहिला आहे. खरं तर हा समाज 52 टक्के आहे. एक व्यक्ती-एक मत, ह्या सूत्राप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओबीसी समाजाच्या हातात सूत्र असायला हवी होती.

ओबीसी मुख्यमंत्री, बहुजन सरकार..! या दौर्‍याच्या माध्यमातून आम्ही आमचा अकरा कलमी कार्यक्रम जनतेसमोर ठेवत आहोत! कृपया तो समजून घ्यावा, दौर्‍यात सहभागी व्हावे, सहकार्य करावे, अशी विनंती आहे!