महाविकास आघाडी सरकारने इम्पोर्टेड स्कॉच व्हिस्कीवरील अबकारी करात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच समसमान पातळीवर हे दर असावेत हादेखील त्यामागचा एक उद्देश आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबतचा खुलासा केला आहे. सध्याची इम्पोर्टेड स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन खर्चाचा अबकारी कर ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्क्यांवर आणणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे. सरकारच्या वतीने याबाबतचे एक परिपत्रक नुकतेच जाहीर झाले आहे.
महाराष्ट्र सरकारला एकट्या इम्पोर्टेड स्कॉचच्या विक्रीतून महसूलापोटी १०० कोटी रूपये मिळतात. या अबकारी कपातीमुळे हाच महसूल २५० कोटी रूपयांपर्यंत जाऊ शकेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. करामध्ये कपात केल्याने इम्पोर्टेड स्कॉचची तस्करीही कमी होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सध्या जवळपास १ लाख इतक्या प्रमाणात इम्पोर्टेड स्कॉचच्या बॉटल्स भारतात विकल्या जातात. हीच विक्री अडीच लाखांपर्यंत जाऊ शकते, असा अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे. सध्या अनेक इतर राज्यातून महाराष्ट्रात तस्करीद्वारे इम्पोर्टेड व्हिस्की आणली जाते. त्याचप्रमाणे बनावट दारूचीही मोठ्या प्रमाणात तस्करी महाराष्ट्रात होत असते.
सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्राला
संपुर्ण देशात महाराष्ट्र सरकारला सर्वाधिक प्रमाणात महसूल हा दारूच्या विक्रीतून मिळतो. इम्पोर्टेड व्हिस्कीचा अबकारी कर कपात करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या तिजोरी भर घालणारा असणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून झालेली एक्साईज ड्युटीतील कपात ही अधिक इम्पोर्टेड व्हिस्कीच्या बॉटल्स विक्रीसाठी परिणामकारक ठरू शकते. महत्वाचे म्हणजे इम्पोर्टेड व्हिस्कीचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्यानेच महसूलात ही वाढ होऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांना कमी किंमतीत येत्या काळात आयात केलेली स्कॉच मिळू शकते.
