मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटकेपासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले संरक्षण कायम ठेवण्यासाठी नकार दिला आहे. आम्ही जितके शक्य होते, तितके संरक्षण दिले. पण यापुढे आणखी संरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ही गोष्ट स्पष्ट केली. परमबीर सिंह विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार प्रकरणात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात खूपच हैराण करणारी परिस्थिती आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राहिलेल्या व्यक्तीलाच आपल्या पोलीस दलावर विश्वास नाही. दुसरीकडे राज्य सरकारला सीबीआयवर भरवसा नाही, ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर तीन आठवड्यात उत्तर देण्याच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले की, यादरम्यानच्या कालावधीत परमबीर सिंह हे चौकशीला सहकार्य करतील असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायाधीस एसके कौल यांनी म्हटले की, एक संस्था दुसऱ्या संस्थेबाबत जर अशा प्रकारे संशय घेऊ लागली, तर कोर्टाने नेमक काय करायच ? ही अतिशय़ हैराण करणारी अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच राज्य सरकारनेही या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात तपास पुढे जाणार की नाही, यावर आपण लक्ष देण्याची गरज आहे.
पोलीस दलाच्या प्रमुखालाच पोलीस दलावर भरवसा नाही – न्यायालय
परमबीर सिंह यांच्यावतीने पुनीत बाली यांनी न्यायालयाला सांगितले की, माझ्या क्लायंटविरोधात एफआयआरची मालिका निर्माण झाली आहे. कोर्टाने मला या प्रकरणात चार्जशीटपासून वाचवले आहे. त्यानंतर माझ्याविरोधात विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. माझ्याविरोधात प्रत्येक एफआयआर आहे. ज्या लोकांविरोधात मी कारवाई केली, त्यांनी माझ्यावरच एफआयआर दाखल केली. या युक्तीवादावर न्यायाधीश एसके कौल म्हणाले की, ही अतिशय चिंताजनक स्थिती आहे, ज्य़ामध्ये पोलीस दलाच्या प्रमुखाचाच दलावर विश्वास नाही. आम्ही तुम्हाला सुरक्षेचा पर्याय दिला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सीबीआयसाठी युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रकरणे ओव्हरलॅप होत आहेत. महाराष्ट्र सरकार आमच्या कामाला कठीण बनवू शकते. न्यायाधीस कौल यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा गोष्टी कठीण होतात, तेव्हा सर्वात चांगली गोष्ट घडते. जेव्हा या गोष्टी नीट नसतात, तेव्हा मात्र प्रत्येकजण कारणाची शोधाशोध करतात.
परमबीर सिंह प्रकरण CBI कडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारचा विरोध
महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील प्रकरणाला सीबीआयला सोपावण्यासाठी विरोध करताना सांगितले की, हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करू नये. महाराष्ट्राचे जेष्ठ वकील डेरियस खंबाटा यांनी स्पष्ट केले, सीबीआयला हा तपास देणे योग्य ठरणार नाही. कारण सीबीआयचे विद्यमान संचालक हे आरोपी नसले तरीही एक साक्षीदार तर नक्कीच आहेत.
