राज्य विधिमंडळाचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होणार आहे. अधिवेशनाबाबत बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या यावर शिक्कामोर्तब होईल. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ फेब्रुवारी २०२२ पासून नागपूर येथे घेण्याचे हिवाळी अधिवेशनात घोषित करण्यात आले होते. मात्र, अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याबाबत विधान मंडळ सचिवलयाने प्रतिकूल अहवाल दिला आहे. या अहवालावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली.
या चर्चेची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होणार आहे. मात्र, या अभिभाषणासाठी नागपूरमध्ये संयुक्त सभागृह नाही. नागपूरमधील आमदार निवासाचा वापर सध्याच्या कोरोना काळात विलगीकरणसाठी केला जात आहे. त्यामुळे आताच्या घडीला नागपूरमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेणे शक्य नसल्याचे विधानमंडळ सचिवालयाने कळविल्याची माहिती मलिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. आता याबाबतची माहिती राज्यपालांना देण्यात येईल. त्यांनतर १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय होईल, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
सलग दोन वर्ष नागपूरमध्ये अधिवेशन नाही
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून सलग दोन वर्ष नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन झालेले नाही. नागपूर कराराप्रमाणे वर्षातील एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतले जाते. त्यानुसार हिवाळी अधिवेशन नागपूर घेण्याची प्रथा आहे. मात्र, २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनानंतर २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षात नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन झालेले नाही. २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये होणार होते. परंतु, आता हे अधिवेशन मुंबईत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तारखेबाबत अनिश्चितता
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ११ मार्च रोजी राज्याचा सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे सुरुवातीला निश्चित झाले होते. परंतु आता ११ मार्चऐवजी ८ मार्चला अर्थसंकल्प सादर करण्याची सूचना पुढे आली आहे. तर वित्त विभागाने पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर विभागाला नोंदी घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी हवा असल्याने अर्थसंकल्प ११ मार्चला सादर करणे योग्य होईल, असा अभिप्राय दिला आहे.
हेही वाचा : मुंबई महापालिकेवर ७ मार्चनंतर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय, नवाब मलिकांची माहिती
