कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लोकल प्रवासासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक केले होते. पण आता राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेतला जाईल अशी आशा होती. मात्र राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. याशिवाय मॉल्स, थिअएटर, पर्यटन, नाट्यगृह या ठिकाणी दोन्ही लसीचे डोस घेतलेल्यांना प्रवेश देणार असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. पण दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारच्या कोरोना निर्बंधांवर तीव्र नाराजी हायकोर्टाने व्यक्त केली आहे. लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचं काय?असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला आहे.
लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय कायम ठेवल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. मुंबई लोकल आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून प्रवास करण्यासाठी लसीचे दोन्ही डोस बंधनकारक असल्याची माहिती हायकोर्टात राज्य सरकारने सादर केली. आज संध्याकाळी राज्य सरकारचा तो निर्णय आणि आदेश जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्य सरकारचा या नव्या निर्णयाला आणि आदेशाला नव्याचे नवीन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची मुभा हायकोर्टाने फिरोज मिठिबोरवाला आणि योहान ट्रेंगा या दोन्ही जनहित याचिकाकर्त्यांना देऊन त्यांची याचिका निकाली काढली आहे.
हायकोर्ट काय म्हणाले?
मुंबई हायकोर्ट राज्य सरकारला फटकारताना म्हणाले की, ‘आमच्या सूचनांचा विचार करतील, असा आम्हाला सरकारी यंत्रणेवर विश्वास होता. परंतु कोर्टासाठी हा निर्णय एक धडा आहे. तुमच्या या आडमुठ्या पणामुळे जानेवारीमधील कोरोना निर्बंधांबाबतचे सर्व तुमचे निर्णय रद्द करायला हवे होते. एकाबाजूला कोरोनाची लस घेणे बंधनकारक नाही, असे तुम्ही सांगता. तर दुसऱ्या बाजूला लशीशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करता. लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं काय?’
हेही वाचा – स्थायी समितीतील ६५० कोटींचा फेरफार आयुक्तांकडून रद्द; भाजपाचा दावा
