दीड-दोन वर्षांपूर्वी हैदराबादमध्ये व्हेटर्नरी डॉक्टरवर बलात्कार करून जिवंत जाळून मारल्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी व तात्काळ 21दिवसाच्या आत शिक्षेपर्यंत आरोपीला फाशीला पोचविण्यासाठी दिशा नावाचा कायदा अंमलात आणला, याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा महाराष्ट्रातील महिला व मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र दुरुस्ती) विधेयक, 2020 यासह दोन विधेयकांना मंजुरी दिली. यात लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांना फाशीची व जन्मठेपेची शिक्षा, मोठा दंड आणि जलद खटल्याची सुनावणीची तरतूद करण्यात आली.
दिल्लीत निर्भयावर झालेला सामूहिक अत्याचार व हत्या, 2021मध्ये उत्तर प्रदेशात हाथरसमध्ये 19 वर्षांच्या दलित तरुणीवर सामूहिक अत्याचार व हत्या, 2016 साली अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे 9वीत शिकणार्‍या भगिनीवर झालेला अत्याचार आणि हत्या, या सारख्या लैंगिक अत्याचाराच्या भीषण घटना ह्या दशकात घडल्या आहे.त्यात निरपराध निर्भयांना आपला जीव गमवावा लागला. याशिवाय दिल्लीत 2005 लक्ष्मी अग्रवाल नावाच्या 15 वर्षीय शाळकरी मुलीवर झालेला अ‍ॅसिड हल्ला असो, अशी अनेक उदाहरणे समाजाने पाहिली. या घटना पीडितेच्या शरीरावरच नाही, संपूर्ण माणुसकीच्या खोल मनावर, भावनांवर परिणाम करणार्‍या आहे. या घटनांनंतर संपूर्ण देशात असंतोष पसरला, लाखो लोक पीडितांना न्याय देण्यासाठी सरसावले. माणुसकीचे लचके तोडणार्‍या वासनांध पिसाळलेल्या जनावरांना जरब बसविण्यास असमर्थ ठरलेल्या प्रचलित कायद्याची आणि रक्षण करण्यास असमर्थ ठरलेल्या सरकारी यंत्रणेची चर्चा सुरू झाली.
2012 अगोदर इंडियन पिनल कोडचे कलम 376 प्रमाणे अशा दोषी व्यक्तीला कमीत कमी 7 वर्ष ते जन्मठेपेपर्यंतची तसेच गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षेच्या वेगवेगळ्या तरतुदी होत्या. निर्भया अत्याचार प्रकरणानंतर सरकारने 2013सालात या कायद्यात बदल करून सामूहिक अत्याचार करणार्‍यांना जन्मठेप ते फाशीपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली. तसेच अशा खटल्यांमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांनासुद्धा मोठ्या गुन्हेगारांसारखेच वागवण्याचा प्रघात चालू झाला.
खरे तर निर्भयाच्या प्रकरणानंतर 2013 मध्ये ‘जस्टीस वर्मा’ यांच्या कमिटीच्या रिपोर्टनंतर जुन्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून काही कलमे नव्याने समाविष्ट करून आरोपींना फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदी आणि फास्ट ट्रॅक्ट कोर्टात खटले चालवण्यासाठी विशेष महिला कोर्टाची, सरकारी वकील ह्याबाबतही निर्देश दिले गेले. आणि आरोपींना जरब बसविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तरीही महिला अत्याचाराच्या घटना थांबत नाहीत, नाईलाजाने असे म्हणावे लागते की केंद्र सरकारने बलात्कार आणि महिला अत्याचाराच्या बाबतीत न्याय देण्यास पूर्वीचा सुधारणा कायदा असमर्थ ठरत आहे का? म्हणून राज्यांना नवीन कायदे करण्याची गरज पडली का?
नव्या शक्ती कायद्यानुसार महिला आणि मुलांवरील खटल्यांच्या चौकशीसाठी विशेष पोलीस पथके आणि स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असल्याचे विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे. पोलीस तपासकामी माहिती व डेटा न दिल्यास माध्यमे व मोबाईल पुरवठादार कंपन्यांना 3 महिने शिक्षा किंवा 26 लाख रुपयांचा दंड व एकच वेळेस दोन्ही शिक्षा, तसेच फिर्यादीने खोटी लैंगिक अपराधाची तक्रार दिल्यास तिला 1ते 3 वर्षापर्यत शिक्षा, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील दोषींना किमान 15 ते जन्मठेपेपर्यत शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमातून मानसिक त्रास, धमकी, आक्षेपार्ह टिप्पणी, भाष्य केल्यास भादंवि कलम 354 प्रमाणे गुन्हेगारांना शिक्षा हे कलम महिला, पुरुष आणि तृतीयपंथीनासुद्धा लागू आहे.
बलात्कारासाठी जन्मठेप व गंभीर अत्याचाराच्या केसमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा तसेच साक्षीदार व पंच फितूर होऊ नये म्हणून सरकारी पंच नेमणुकीची तरतूद, 30 दिवसात चार्जशिट पाठवून तपास पूर्ण करण्यासाठी तरतूद केली आहे, ठराविक कालावधीत तपास पूर्ण करावा लागेल. असे न करण्यामागील कारणे, संबंधित तपास अधिकार्‍याला लेखी नोंदवावी लागतील, ज्यामध्ये गुन्हेगार ओळखण्यात असमर्थता असू शकते. चौकशी कालावधी सात कामकाजाच्या दिवसांपर्यंत वाढविला जाईल. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर, चाचणी दररोज घेण्यात येईल आणि 30कार्य दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. पीडित आणि अशक्त साक्षीदारांच्या पुराव्यांच्या नोंदीसाठी कॅमेरा घेऊन साक्षी घेतल्या जातील, असे मसुद्याच्या विधेयकात नमूद केले आहे.
खरं तर केलेला कायदा अभिमानास्पद आहे, परंतु प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा, या अगोदरही सरकारने पीडितांना जलद न्याय देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक्ट कोर्टाची स्थापना केली, परंतु पुरेसा निधी, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सोयी, तज्ज्ञ कर्मचारी, न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांच्या कमतरतेमुळे न्यायाची काय अवस्था आहे? हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. न्यायव्यवस्थेचा आत्मा असलेल्या तालुका, जिल्हा स्तरावरील कोर्टाना मूलभूत सुविधा व निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्याचा कोट्यवधी न्याय मागणार्‍यांना फायदा होणार आहे. खरंतर सरकारने काढलेल्या शक्ती कायद्याने महिला सशक्तीकरणाला दिशा मिळणार आहे. सामूहिक अत्याचारातील दोषी आरोपींना जलद फाशी मिळणार आहे. त्यामुळे समाजातील बलात्कारी वृत्ती रोखण्यासाठी मोठी वचक आणि धाक निर्माण होणार आहे. परंतु कायद्याच्या गैरवापर केल्यास जरी शिक्षेची तरतूद केली असली तरी खोट्या केसमध्ये अडकून निरपराध लोकांचा नाहक बळी जाऊ नये, पीडितांना तारीख पे, तारीख पे संपून जलद न्याय मिळावा, यासाठी शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सज्ज करणे हेही तितकेच महत्वाचे आहे.
लेखक – अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
(लेखक संगमनेर न्यायालयात वकील आहेत)
