मुंबईत समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी व पिण्याव्यतिरिक्त पाण्याची गरज भागविण्यासाठी सांडपाण्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून मुंबई महापालिकेतर्फे ७ ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत.
मात्र या प्रकल्पाला २०१० मध्ये १० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असताना आता २०२२ मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च २४ हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा व मुंबई काँग्रेस लीगल सेलचे अध्यक्ष तुषार कदम यांनी केला आहे.
मुंबई महापालिका मुख्यालयात काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात गुरुवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.मुंबईत निर्माण होणारे सांडपाणी काही ठिकाणी प्रक्रिया करून तर काही ठिकाणी प्रक्रिया न करता असेच समुद्रात सोडण्यात येते. त्यामुळे समुद्राचे पाणी प्रदूषित होते. या घटनाप्रकारची गंभीर दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व हरित लवादाने पालिकेवर दंडात्मक कारवाई करून समुद्रात सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार पालिकेने कुलाबा, घाटकोपर आदी ७ ठिकाणी मलजल (सांडपाणी) प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निविदा मागवल्या. वास्तविक, या प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये १० हजार कोटी रुपये खर्च येणार होता. हा खर्च २०१६ मध्ये १६ हजार कोटी रुपयांवर गेला. नंतर आता २०२२ मध्ये हा खर्च २४ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे मुंबईतील करदात्यांच्या पैशांची होणारी उधळपट्टी व त्यात होणार भ्रष्ट्राचार रोखण्यासाठी मुंबई काँग्रेसतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने स्वीकृत करून त्याची दखल घेत पुढची सुनावणी १५ जून रोजी ठेवली आहे, अशी माहिती रवी राजा व लीगल सेलचे अध्यक्ष तुषार कदम यांनी दिली.
