मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) अंतर्गत पालघर व वसई तालुक्याला मिळालेल्या सुमारे ३० कोटी रुपये निधींच्या कामांच्या पुनर्निविदा प्रक्रियेत सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचा फरक आढळून आला आहे. ही प्रक्रिया घाईघाईने राबवताना आवश्यक नियमांना बगल दिल्याचे जिल्हा परिषदेचे काही सदस्य आणि खासदारांनी निदर्शनास आणल्यानंतर त्याची पडताळणी करून अहवाल देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्राच्या विकासकामांमध्ये सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याकरता देण्यात आला होता. त्यामध्ये समावेश झालेल्या ३८ कामांपैकी सर्वाधिक कामे पालघर तालुक्यातील रस्त्यांची होती. यामध्ये काही रस्त्यांचे डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण कामांचा समावेश होता.
या कामांसाठी पहिल्यांदा निविदा प्रसिद्ध झाली असता पालघर जिल्ह्यातील एका अग्रगण्य ठेकेदाराने सर्व कामांमध्ये २२ ते २८ टक्के कमी दराने (बिलो) निविदा भरल्याची माहिती पुढे आली होती. यामुळे हे काम मंत्रालयातून मंजूर करून आणणार्‍या व त्यासाठी खर्च करणार्‍या इतर ठेकेदार, राजकीय मंडळींचे धाबे दणाणले होते. परंतु त्यानंतर जीएसटी दरात वाढ झाल्याचे कारण पुढे करून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. या कामांची पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी त्या अग्रगण्य ठेकेदाराशी ठाण्यातील काही बलाढ्य नेत्यांनी संवाद साधून त्याच्यावर दबाव आणून या प्रक्रियेतून त्याला अलिप्त राहण्याचे सूचित केले. ज्या वेळी पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यावेळी तो ठेकेदार या प्रक्रियेत नसल्यामुळे सर्व निविदा शून्य ते एक टक्के कमी-अधिक दराने भरल्या गेल्या. त्यामुळे शासनाच्या किमान सात ते आठ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
याकडे लक्ष वेधताना त्यातच ही प्रक्रिया राबवताना बांधकाम समितीला विश्वासात घेतले गेले नाही. तसेच आवश्यक पारदर्शकता राखण्यात आली नसल्याचा आरोप माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भारती कांबडी यांनी केला आहे. एकंदरीत निविदा प्रक्रियेला बांधकाम समितीची मान्यता नसल्याने या सर्व कामांना स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली होती. तसेच खासदार राजेंद्र गावीत यांनीदेखील पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांनी यामध्ये आवश्यक नियमांचे पालन केल्याचे सांगून कामांना रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचे जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांची तक्रार आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन या निविदा प्रक्रियेची पुर्नःपडताळणी करून त्याचा अवलोकन अहवाल आपल्याला सादर करावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी संबंधित विभागाला दिले.
हेही वाचा –
नालेसफाईत दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदाराला अवघा साडेतीन लाखांचा दंड
