नाशिक : पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या अखेरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत समितीला प्राप्त होणार्‍या निधीचे सर्व मतदारसंघामध्ये समान वाटप कसे करता येईल यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करून कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आदेश पालकमंत्री भुजबळांनी प्रशासनाला दिले. ज्यांचे प्रस्ताव आले नसतील त्यांच्याकडून दोन दिवसांत प्रस्ताव सादर करून घेत नियोजन करा, असे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झाले आहे. अशातच आता राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिल्याने ३० जून रोजी महाविकास आघाडी सरकारचा राहणार की जाणार याचा फैसला होणार आहे. शिंदे गटात ३९ आमदार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडे अवघे १६ आमदार आहेत. महाविकास आघाडीचे संख्याबळ बघता महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आले आहे. या पार्श्वभुमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून कॅबिनेट बैठकांचे आयोजन करून महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. याच पार्श्वभुमीवर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठकही घेण्यात आली. कोरोनाची लागण झाल्याने पालकमंत्री या बैठकीत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलिप बनकर, हिरामण खोसकर, अशासकीय सदस्य अ‍ॅड. रवींद्र पगार, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा नियोजन समिती अधिकारी किरण जोशी आदी उपस्थित होते.
मतदार संघातील विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे. निधी मिळत नसल्याने नांदगावचे आमदार सुहास कांदे व पालकमंत्री भुजबळ यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. त्यातच सर्वसाधारण उपयोजनांचा ८० टक्के निधी जिल्हा परिषदेला वर्ग केला जात असल्याने आमदारांच्या मतदारसंघातील कामे केली जात नसल्याच्याही तक्रारी होत्या. त्यामुळे कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याबाबतचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी शासनाकडून जिल्ह्यास ६०० कोटी रुपये इतका नियतव्य मंजूर करण्यात आला आहे. या नियतव्ययानुसार विविध रस्ते, बंधारे, दुरुस्ती, या योजनासाठी निधी देखील ठरवून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे निधीच्या खर्चाबाबात कार्यसमितीच्या बैठकीत अनेक सूचना पालकमंत्री यांनी प्रशासनास दिल्या.
यावेळी भुजबळ म्हणाले, की निधीचे नियोजन करताना लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले विकासकामांचे सर्व प्रस्ताव हे एकत्रीत करुन घ्या. अद्याप ज्यांनी कोणी प्रस्ताव दिले नसेल त्यांच्याकडून पुढील दोन दिवसांमध्ये प्रस्ताव मागवून घ्या. तसेच सर्व प्रस्ताव एकत्रित करुन झाल्यावर त्या सर्वांना एकाच टप्प्यात प्रशासकीय मान्यता द्या. सर्व तालुक्यांमध्ये निधीचे योग्य आणि समान वाटप केले जाईल या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रशासनाकडूनदेखील विविध विभागांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी स्मरणपत्र देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. पुढील दोन दिवसात हे प्रस्ताव स्विकारुन ते संबंधित विभागाकडे पाठविले जाणार आहे. शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ६०० कोटी रुपयांपैकी १२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून तो समितीकडे वर्ग देखील करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
