राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींचा निपडणुक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य निपडणूक आयोगाने कमी पाऊस असलेल्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवया होऊ नयेत, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे आणि भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी घेतला आहे. या बाबत धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांनी ट्विट केले आहे.
धनंजय मुंडे काय म्हणाले –
या ट्विटमध्ये ओबीसी आरक्षणा संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे, त्यामुळे राज्यातील जाहीर 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. नवीन सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही केली पाहिजे, असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे, त्यामुळे राज्यातील जाहीर
92 नगर परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. नवीन सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही केली पाहिजे. @CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) July 8, 2022
सरकार कडून न्याय मिळण्याचा पंकजा मुंडेंना विश्वास –
पंकजा मुंडे यांनी ट्विटमध्ये काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत… नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांनी या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील अशी खंबीर पावलं उचलावी .. सरकार कडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे…, असे म्हटले आहे.
काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत… नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांनी या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील अशी खंबीर पावलं उचलावी .. सरकार कडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे…@mieknathshinde @Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 8, 2022
पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करत ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत भूमिका जाहीर केली आहे. दरम्यान ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करण्यासाठी राज्याकडून मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने आपला डेटा तयार केला आहे. तो इंपेरिकल डेटा आजच मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला आहे. बंद लिफाप्यातील हा अहवाल आता सादर झाल्याने 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
