राज्यात एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा सत्तासंघर्ष मोठ्या खंडपीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याचे संकेत दिले आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून दाखल याचिकांवर ही सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. ज्यावर शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेत यासर्व मुद्यांवरील निर्णयासाठी मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकते, असं म्हणत १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल असं सांगितले, तसेच शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला 27 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आज झालेल्या सुनावणीवर आम्ही समाधानी आहोत. आमची केस मजबूत असून जो काही निर्णय येईल तो आमच्या बाजूने येईल, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कोणताही संबंध नाही. लवकरचं मंत्रिमंडळ विस्तार करणार असल्याचेही फडणवीसांनी जाहीर केले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कोणताही संबंध नाही. लवकरचं मंत्रिमंडळ विस्तार करु,,, राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुक होत्या. त्याच बऱ्याच गोष्टी होत्या. पण आता निश्चित मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे.
आमची केस मजबूत, निर्णय आमच्या बाजूनेच येईल, फडणवीसांना विश्वास
आज झालेल्या सुनावणीवर समाधानी आहे. आमची केस मजबूत असल्याचा विश्वास असून जो काही निर्णय येईल तो आमच्या बाजूने येईल. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याने यावर अधिक मेरीटवर बोलणे योग्य नाही. असही फडणवीस म्हणाले.
स्टेटसको कशाबद्दल आहे हे डोक्यात पक्क असलं पाहिजे. शिंदे गटाने- शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला नोटीसा पाठवल्या. तर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने – शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस पाठवल्या, या नोटीस अपात्रतेसंदर्भात आहे. बाकी कुठलाही स्टेटसको याठिकाणी नाही. काही लोक यासंदर्भात चुकीचे माहिती प्रसारित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण असं काहीही नाही. शिवसेनेनं शिंदे गटातील 15 लोकांना नोटीस बजावली आहे, त्यावर हा निर्णय आहे. कुणीही कुणाला अपात्र ठरवू नका, म्हणून ही नोटीस दिली आहे, असा खुलासा फडणवीस यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूंनी त्यांच मत मांडण्यात आलं. भाजपच्या ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले की, हा संविधान पीठाचा विषय आहे. त्यामुळे हा विषय संविधान पीठासमोर जाणे देखील गरजेचे आहे कारण 10 शेड्युल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही पाठवयचं यासंदर्भात दोन्ही बाजूंचे काय म्हणण आहे ते १ ऑगस्टपर्यंत सादर करावं. 1 तारखेनंतर कोर्ट यावर निर्णय घेईल. असही फडणवीस म्हणाले आहेत.
