मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचं विधेयत विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित झाल्यानंतर आता धनगर आणि मुस्लिम समाज देखील आरक्षणासाठी आक्रमक झालेला पाहायाला मिळत आहे. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधीमंडळात पारित झाल्यानंतर आता मुस्लिमांना देखील आरक्षण मिळालंच पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे आता MIMनं सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही मराठा समजाच्या आरक्षणाला आव्हान देणार नाही. पण मुस्लिमांना आरक्षण द्यावं अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करणार असल्याची माहिती एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल यांनी दिली आहे.
आघाडी सरकराच्या काळात मुस्लिम आणि मराठा समजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी ही ७३ टक्केवर पोहोचत होती. २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पण, सरकारी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची आकडेवारी आणि स्थिती कोर्टात सादर करू असं यावेळी इम्तियाज जलिल यांनी म्हटलं आहे.
वाचा – आणि मराठा ठरले आरक्षणास पात्र
गुरूवारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय हिवाळी अधिवेशनामध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर धनगर आणि मुस्लिम समाज देखील आरक्षणासाठी आक्रमक झालेला पाहायाला मिळाला. सरकारच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
