नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांसाठी युनिफॉर्म निश्चित करण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थांना आहे. तथापि, हिजाब हा वेगळा आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली. कर्नाटकात शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान, खासगी क्लबला ड्रेसकोड असू शकतो, परंतु सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था तसे करू शकत नाहीत, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावर सरकारी शाळांमध्ये गणवेश असू शकत नाही, हे तुमचे म्हणणे आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. नियमानुसार शैक्षणिक संस्थांना गणवेश निर्धारित करण्याचा अधिकार आहे. हिजाब हा मुद्दा वेगळा आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या युक्तिवादात अनेक नामवंत वकील सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ वकील डॉ. कॉलिन गोन्साल्विस, कपिल सिब्बल, जयना कोठारी, अब्दुल मजीद धर, मीनाक्षी अरोरा आणि शोएब आलम यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने ऐकला. अनेक मुस्लीम मुलींच्या अंतरात्म्यासाठी हिजाब आवश्यक आहे आणि भारतीय राज्यघटनेनुसार शीख पगडी आणि कृपाणसारखेच त्यांनाही संरक्षण दिले पाहिजे, असे कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले.
हिजाब ही व्यक्तीच्या ओळखीची बाब आहे आणि सार्वजनिक नजरांपासून बचाव करण्याच्या दृष्टीने एखादी व्यक्ती आपले शरीर किती प्रमाणात झाकणे निवडते हा वैयक्तिक विषय आहे. एखादी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी असल्याच्या आधारावर ती काढता येत नाही, असा युक्तिवाद वकील शोएब आलम यांनी केला. याप्रकरणाची सुनावणी आता सोमवारी, 19 सप्टेंबर रोजी होईल.
धर्मनिपेक्षतेबाबत टिप्पणी
भारत हा नेहमीच धर्मनिरपेक्ष देश राहिला आहे. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जोडण्याचा विचार संविधानकर्त्यांनी जेव्हा केलाही नव्हता, तेव्हापासूनच भारत धर्मनिरपेक्ष होता. प्रस्तावना 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाली आणि भारत एक प्रजासत्ताक देश म्हणून उदयास आला, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
‘तर्कहीन आणि अतर्क्य युक्तिवादाने निष्कर्ष काढता येणार नाही’
राज्यघटनेच्या कलम 19नुसार कपडे परिधान करण्याचा अधिकार हा संपूर्ण मूलभूत अधिकार म्हणून दावा केला जात असेल तर कपडे न घालण्याचा अधिकार देखील अस्तित्वात असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच्या सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्यांना सांगितले होते. तसेच तर्कहीन आणि अतर्क्य युक्तिवाद करून खटल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यांना मर्यादा आहे.
