राज्यातील शिक्षकांनी नियुक्तीच्या गावी राहावे. शिक्षक गावी राहात नसल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता हरवली आहे. या हरवलेल्या गुणवत्तेला शिक्षक जबाबदार आहेत. त्यांना गावी राहता येत नसेल तर त्यांचे घरभाडे भत्ता थांबवा, अशी मागणी आरंभी करण्यात आली पण, त्यानंतर त्यांचे वेतनच थांबवा अशी मागणी विधानसभा सदस्यांनी केली. त्यानंतर राज्यातील शिक्षकांच्या सन्मानाकरिता औरंगाबादमध्ये मोर्चा निघाला. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील शिक्षकांच्या सन्मानाला धक्का लावणारी विधानांबद्दल शंका व्यक्त केली जावू लागली आहे. यामागे काही षङ्यंत्र आहे का असा सवालही केला गेला. त्याचवेळी राज्यातील शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामाच्या संदर्भाने चर्चाही पुढे आली. शिक्षकांना शिकू द्या ही मागणी करत शिक्षक रस्त्यावर आले. राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता खरंच ढासळली आहे का? शिक्षणाची गुणवत्ता म्हणजे नेमकी काय? शिक्षणाची गुणवत्ता नाही ही विधाने गेली दोनशे वर्षांचा शिक्षणाचा इतिहास चाळला तर हेच विधाने सातत्याने वाचायला मिळतात. अजूनही पाचशे वर्ष शिक्षण कितीही प्रगत झाले तरी प्रत्येक काळात शिक्षणाची गुणवत्ता ही अपेक्षेइतकी नसतेच.
काळ पुढे जातो. त्याप्रमाणात अपेक्षा उंचावत जातात आणि गुणवत्ता ही तिथपर्यंत पोहचण्यासाठी वेळ लागत असतो. ती पोहचली तरी अपेक्षा आणखी पुढे जात राहतात. त्यातही शिक्षणाची गुणवत्ता ही सापेक्ष कल्पना आहे. व्यक्ती निहाय गुणवत्तेच्या कल्पना भिन्न आहेत. राज्यात गुणवत्ता नाही की, असे म्हणत सरकारी शाळेत काम करणार्‍या शिक्षकांच्या प्रयत्नावर विरजन टाकण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे गेले अनेक वर्ष होणारे दुर्लक्ष, शाळा आणि शिक्षकांच्या वेतनासाठी प्रतिक्षा, शाळांमध्ये उभी राहात असेलली विषमता, शिक्षकांचे उभे राहत असलेली आंदोलने, हे काही चांगल्या शिक्षणासाठीची वाट नाही. शिक्षणातच संघर्ष असेल तर भविष्यात समाजालाही संघर्षाला सामोरे जावे लागेल. शिक्षणाकडे खर्च म्हणून पाहणारी व्यवस्था उभी राहिली आणि शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले गेले तर आपण त्यांच्याकडून समाज निर्मितीची काय अपेक्षा करणार? आपल्या या मार्गाचा प्रवास हा आपल्याच पायावर धोंडा पाडणारा ठरणारा आहे. ज्या शिक्षणाने शांततेची वाट चालायची असते ते देणारेच अशांत असतील तर शांतता कशी पेरली जाणार?
शिक्षक गावी राहत नाही म्हणून त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्याचा प्रयत्न हा काही पहिल्यांदा घडत नाही. तो यापूर्वीदेखील करण्यात आला होता. त्या संदर्भाने न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर तो पुन्हा देण्यात आला. आता रोखण्याची मागणी करताना त्यांनी गावात राहण्याची गरज आहे याचे कारण देताना शिक्षणाची हरवलेली गुणवत्ता हे कारण पुढे करण्यात आले आहे. गावात राहणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यांचे नाते हे अलिकडच्या काळात अतार्कीक म्हणायला हवे. कधीकाळी शिक्षक गावी राहत असल्याने गुणवत्ता उंचावत होती हे खरेही असेल. पाच पन्नास वर्षापूर्वी देशाची, राज्याची साक्षरता तीस पस्तीस टक्क्यांच्या आसपास होती. तेव्हा गावात निरक्षराचा भरणा मोठा असायचा. त्यामुळे शिकलेले गुरूजी लोकांना शहाणे वाटायचे. त्यामुळे गावातील व्यवहार, अगदी घरातील कोणतेही कार्य असले तरी गुरूजींशिवाय पुढे जात नव्हते.
मुल शिकले पाहिजे असे पालकांना वाटत होते. राज्यात सरकारी शाळांच्या शिवाय इतर शाळाही नव्हत्या. त्यामुळे गावातील मास्तर हाच तो काय शहाणा माणूस होता. त्याकाळात वाहतुकीचे साधने उपलब्ध नव्हती. रस्त्यांचे जाळेही पुरेशा प्रमाणात नव्हते. त्यामुळे शिक्षकांना गावात राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शिक्षक हे गावचे बनायचे. गाव गुरूजींना आपल्या कुटुंबाचा सदस्य मानत असायचे. त्यांच्या सर्व कुटुंबाची जबाबदारी सारे गाव स्वतःवर घेत होते. गुरूजींना घर मिळायचे, भाजीपाला गावकरी आणून देत असे. संवाद होत होता. त्यांच्यातील नात्यातील वीन पक्की होती. त्यावेळी कोणतेही माध्यमे नसल्याने माणस माणसांत संवाद होता. आज त्या उलट परिस्थिती आहे. गावात साक्षरता उंचावली आहे. समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे. सरकारी शाळांपेक्षा अधिक स्मार्ट शाळांचा जन्म झाला आहे.
एकाच परिसरात सरकारी शाळा, खासगी अनुदानित, खासगी विना अनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित. इंग्रजी माध्यमाची शाळा, आश्रमशाळा, समाज कल्याण शाळा अनेक शाळांचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. अशा अनेक शाळा म्हणजे समाजात विषमतेची पेरणी आहे.आज गावातील साक्षरता ७५ ते ९० टक्क्यांच्या आसपास आहे. पालक साक्षर झाले आहेत. अनेक पालक पदवीधर आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना आता गुरूजीवर अवलंबून राहवे लागत नाही. संस्काराचे बोलायचे तर संस्कारासाठी एकटा शिक्षक आता कामी येत नाही. मुलांच्या भोवती आता अनेक माध्यम आहेत. प्रसारमाध्यमांनी क्रांती केली आहे. बाह्य जगात बरेच काही मदतीला आहेत. आता घराघरात दूरदर्शन, वर्तमानपत्रे, भ्रमणध्वनी, संगणक अशा अनेक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. पूर्वी शाळेत येऊन पालक सांगायचे पोरगं शिकलं पाहिजे..हवं तर फटके मारा..आज पोरावर रागावलं..एखादी चापट मारली तर पालक गुन्हे दाखल करू लागतात. या परिवर्तनाची दखल घेतली जाणार की नाही..जग बरंच बदललं आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
आज राज्यात ४५ टक्के महिला काम करतात. याचा अर्थ त्यांचे पती कुठल्या तरी सरकारी व्यवस्थेत अथवा खासगी व्यवस्थेत काम करत आहेत. देशातील कुटुंबसंस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने सरकारचे धोरण आहे. त्या धोरणानुसार पती आणि पत्नी यांच्या नोकरीच्या ठिकाणामध्ये तीस किलोमीटरची अट आहे. दोघेही तीस किलोमीटर अतंरात कोणत्याही शाळेवर नियुक्ती अथवा बदली शासन करते. त्यास पती-पत्नी एकत्रीकरण असे म्हटले जाते. आता तीस किलोमीटरमध्ये भिन्न अंतरावर असलेले पतीपत्नी दोन गावात राहण्याऐवजी ते एकतर कोणत्याही एका गावात राहू शकतील किंवा दोघांना जे अंतर सोईचे असतील तेथील मध्यावरील गावात राहू शकतील. शिक्षक ही माणसं आहेत त्यांनाही मुले आहेत याचा विचार करणार की नाही? बालकांच्या अधिकारात प्रत्येक मुलाला आई, वडिलांचे प्रेम मिळण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे त्यांनी एकत्रित राहिले तरच बालकांच्या अधिकाराचे जतन होईल. कायद्याचे पालन करण्यासाठी सरकारी धोरण असते. ही बाब लक्षात घेऊन सरकार कायदे करते हेही लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षकांची मुले जि.प.शाळेत शिक्षक नाही असा आक्षेप आहे.
राज्यातील आजही अनेक ठिकाणी शिक्षकांची मुले स्थानिक शाळेत शिकतात. ते जेथे राहातात तेथे जी सुविधा आहे तेथे शिकणे साहजिक आहे. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जी शाळा असेल तेथील शाळेत शिकणे हा बालकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे मुले तेथील शाळेत जात असेल तर तक्रार करण्याची गरज आहे का? कायद्याने त्या बालकाला अधिकार प्राप्त झाला आहे. शिक्षकांची मुले आहेत म्हणून त्यांना कायदा लागू होत नाही असे कसे म्हणणार? राज्यात मराठवाडा व विदर्भातील काही क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या केवळ प्राथमिक शाळा आहेत. उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नाहीत. त्यामुळे अपरिहार्यपणे मुलांना खासगी अनुदानित शाळेत घालण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
आज शिक्षक अशैक्षणिक कामांनी बेजार झाले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात आला. कायद्याने निवडणूक, दशवार्षिक जनगणना, आपत्कालीन व्यवस्थेत करावयाची कामे वगळता शिक्षकांवर इतर कोणतीही कामे न लादण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अलिकडच्या काळात अगदी गणपती उत्सावात येणार्‍या प्रवाशांची सोय करण्यासाठी बसस्थानकावर स्वागताला गुरूजी, शेतीची ईपीक पाहणी करण्यासाठी गुरूजी. मतदार नोंदणी, मतदार चिठ्ठ्यांचे वितरण, आधार कार्डाची जोडणी, आधार कार्ड काढणे, पोलीओ लस कार्यक्रमात गुरूजी, घरकूल सर्वेक्षणात गुरूजी, वृक्षारोपनात गुरूजी, प्रत्येकाला प्रत्येक कामासाठी गुरूजी हवा असतो. योजना कोणत्याही विभागाची असली तरी सरकारी शाळा हे अंमलबजावणीचे सर्वात चांगले क्षेत्र आहे. त्यामुळे तेथे प्रयोग होत राहतात. तेथील गुरूजी या कामाला लावायाचे.
माहितीच्या महापुरात त्याला हरवून टाकायचे. रोज नव्या आणि ऑनलाईन माहितीमध्ये शिक्षक गुंतले आहेत. एकदा या कामांसंदर्भात निश्चित संशोधन होण्याची गरज आहे, गेली अनेक वर्षे शिक्षक सातत्याने अशैक्षणिक कामासंदर्भात आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे वास्तव लक्षात घेऊन सरकारने भूमिका घेण्याची गरज आहे. शिक्षकांना कायम तणावात ठेवून आपण आनंददायी समाज निर्माण करू शकणार नाही. विकासाच्या कितीही भिंती उभ्या राहिल्या तरी त्या विकासाच्या चाकाला गती देणे आणि विकासाचा उपभोग घेण्यासाठी लागणारे शहाणपण शिक्षणातून पेरले जात असते. त्यामुळे ते शहाणपण पेरण्यासाठी शिक्षकांना शक्ती देण्याची गरज आहे. त्यांना नामोहरण करत आपण हल्ला करत राहिलो तर उद्या शिक्षणातून आपण हात देणारा नाही तर हात उगारणारा समाज निर्माण होण्याचा धोका आहे..इतिहासात गुरूजींनी शेंडीला गाठ मारली होती..आज ते गुरूजी नसतील पण गुरूजींनी ठरविले तर अधोगतीची वाट निर्माण होऊ शकते..हेही लक्षात घ्यायला हवे..
