केंद्र सरकारने अनेक पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घातल्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेतला असून, 67 पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घालण्यात येणार आहे. या बॅन संदर्भात सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्याना लेखी आदेश दिले होते. 24 सप्टेंबर रोजी दूरसंचार विभागाने याबाबतचा आदेश जारी केल्याचे समजते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभागाने (DoT) इंटरनेटचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना पुणे न्यायालयाच्या आदेशानुसार 63 आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 4 पॉर्न वेबसाईटवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
या वेबसाइटवर काही अश्लील साहित्य उपलब्ध आहे, ज्यामुळे महिलांच्या विनयशीलतेचा भंग होतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या वेबसाइट्स तत्काळ ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
2021 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना या 67 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय, 2021 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लागू केलेल्या नवीन IT नियमांमुळे कंपन्यांना एखाद्या व्यक्तीला पूर्ण किंवा थोड्याशा प्रमाणात नग्न दाखवणाऱ्या किंवा लैंगिक संबंधात गुंतलेले दाखवणाऱ्या सामग्री प्रसारण आणि त्यांच्याद्वारे संग्रहित किंवा प्रकाशित केलेल्या सामग्रीला ब्लॉक करणे बंधनकारक केले आहे.
हेही वाचा – भारतात शांतता संविधानामुळे नाही, हिंदुंमुळे; सर्वोच्च न्यायालयाचे वकिल अश्विनी उपाध्यायांचे मत
