सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणाबाबत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचा 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. या आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभत तत्त्वांचे आणि भावनेचे उल्लंघन होत नाही, असं खंडपीठाने म्हटले आहे. यामुळे EWS आरक्षणावर आता कोणतेही बंधन नसेल. मात्र 10 टक्के कोट्याच्या या आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो? आणि याचे निकष काय आहेत, जाणून घेऊया…
मोदी सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये 103 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत EWS कोटा लागू केला. सरकारने घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मधील कलम 6 मध्ये हा कोटा जोडला, ज्यामुळे नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिले गेले. या कोट्याअंतर्गत राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सामान्य प्रवर्गाला (EWS) शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देऊ शकते. तसेच असे आरक्षण कलम 30 (१) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत (खाजगी संस्थांसह) दिले जाऊ शकते.
कोणाला मिळणार फायदा
EWS म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेले आरक्षण. हे आरक्षण फक्त सामान्य प्रवर्गातील लोकांसाठी आहे. ओबीसी (27%), एससी (15%), आणि एसटी (7.5%) यांसारख्या श्रेणीतील लोकांना आधीच आरक्षण आहे. मात्र EWS आरक्षणाचा निर्णय तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असतो. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. यामध्ये केवळ पगारच नाही तर शेती, व्यवसाय आणि इतर व्यवसायातील उत्पन्नाचाही समावेश आहे.
EWS आरक्षणांतर्गत एखाद्या व्यक्तीकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. याशिवाय 200 चौरस मीटरपेक्षा जास्त निवासी सदनिका असू नये. 200 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेचे निवासी सदनिका पालिकेच्या अखत्यारीत नसावी असेही यात नमूद आहे.
या आरक्षणावर कोणाला करता येईल दावा
EWS आरक्षणासाठी पात्र असाल तरी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अर्ज करण्यासाठी वयात कोणतीही सूट नाही, मात्र या कोट्यातून 10 टक्के आरक्षण मिळेल. आरक्षणाचा दावा करण्यासाठी EWS पात्रांकडे ‘उत्पन्न आणि मालमत्ता प्रमाणपत्र’ असणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र केवळ तहसीलदार किंवा त्याहून अधिक दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते. या प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षाची आहे. ज्याचे पुढील वर्षी पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल.
