देशात 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी झाली. या घटनेला यंदा 6 वर्षे पूर्ण झाली. देशातील भ्रष्टाचार जावा यासाठी केंद्रसरकारने नोटाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. पण मागच्या काही दिवसांपासून नेमकं उलटं घडत आहे. मागील काही दिवसांपासून ‘कॅश इज किंग’ अशा बातम्या वर्तमानपात्रातून येत आहेत. जर नोटाबंदी (demonetisation) झाली तरी एवढ्या नोटा कुठून आल्या असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला.
नोटाबंदीवर बोलताना सुप्रिया सुळे (supriya sule) म्हणाल्या, केंद्राने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला तर या नोटा कुठून आल्या, या कुठल्या नोटा आहेत, त्या कधी छापण्यात आल्या, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो आहे? जर आपल्याला सगळं कॅशलेस करायचं असेल तर मग हा पैसे कुठून आला? असे अनेक प्रश्न राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केले.
बेरोजगारीबद्दल प्रचंड अस्वस्थता
याच संदर्भांत सुप्रिया सुळे म्हणल्या, सद्यस्थितीत राज्यात आणि देशात बेरोजगारीबद्दल प्रचंड अस्वस्थता असलयाचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. दिवसेंदिवस तेलाचे दरसुद्धा वाढत आहेत. त्यामुळेच आता देशाची अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आणि महागाई ही प्रचंड मोठी आव्हानं राज्यासमोर आणि देशासमोर आहेत. एक समाज म्हणून यावर पण सर्वानीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. असंही राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
नोटाबंदीवरून सामानातूनही प्रश्न
सामना या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातूनही नोटाबंदीच्या मुद्यावर भाष्य केले गेले. ‘आपली अर्थव्यवस्था आजही पूर्णपणे रुळावर आलेली नाही. पुन्हा जनतेकडील रोकड आणि रोख व्यवहारांबाबत देशाची स्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’च झाली आहे. किंबहुना, नोटाबंदीच्या वेळेपेक्षाही अधिक रोकड आज लोकांकडे आहे. 2016मध्ये जनतेकडे 17.97 लाख कोटी रुपये रोख स्वरूपात होते. आता सहा वर्षांनंतर हा आकडा 30.88 लाख कोटी एवढा प्रचंड झाला आहे. कॅशलेस, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे हे खरे असले तरी नागरिकांकडे असलेली प्रचंड रोख रक्कम रोख व्यवहारांचे प्रमाण कायमच असल्याचे दाखवीत आहे, याकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने लक्ष वेधले आहे.
नकली किंवा बनावट नोटांचा देशातील सुळसुळाट नोटाबंदीने थांबेल असे प्रमुख कारण त्यावेळी दिले गेले. मात्र गेल्या सहा वर्षांत देशातील बनावट नोटांचे प्रमाण वाढलेच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्याच माहितीनुसार बनावट नोटांचे प्रमाण 10.7 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यातील 500 रुपयांच्या नकली नोटा 101.93 टक्के, तर 2000 रुपयांच्या नकली नोटा 54 टक्के एवढय़ा प्रमाणात वाढल्या आहेत. 2016मध्ये जेव्हा नोटाबंदी झाली तेव्हा प्रामुख्याने 500 आणि 1000 रुपयांच्या बनावट नोटांचा प्रश्न गंभीर होताच, पण आता 10, 20 आणि 200 रुपयांच्याही बनावट नोटांचा सुळसुळाट देशात झाला आहे. म्हणजे नोटाबंदीपूर्वी मोठय़ा रकमेचे बनावट चलन देशाची अर्थव्यवस्था पोखरत होते. नोटाबंदीमुळे ना सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा नष्ट झाला ना बनावट नोटांचा सुळसुळाट पूर्ण थांबला, असे या अग्रलेखातून मोदी सरकारला सुनावले आहे.
हे ही वाचा – मांडवली करायची असती तर १०० दिवस तुरुंगात राहिले नसते; ठाकरेंनी राऊतांची थोपटली पाठ
