महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठे जाणार नाही; आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढू – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न हा नेहमीच चर्चेत राहीला आहे. अशातच ‘महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार आणि निपाणीसह त्या भागात असलेली गावे घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. त्याचसोबत सांगलीमधील (sangli) जत येथील (jat) गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव आता केलेला नाही तर तो 2012 मधला उठाव आहे. आपण त्या गावांना पाणी देण्यासाठी आधीच म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. असे फडणवीस म्हणाले, नागपूर मध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (dcm devendra fadnavis) माध्यमांशी संवाद साधत होते.

महाराष्ट्रामधील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक दावा सांगणार असल्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (basavaraj bommai) यांनी सांगितले आहेत. सांगली जिल्ह्यात असलेला जत तालुका हा दुष्काळी भाग आहे. या भागात पाण्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई आहे. त्यामुळे तिथल्या 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचे बोम्मई यांनी सांगितले. कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रामधील एकही गाव कुठे जाणार नाही असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले.

‘महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठे जाणार नाही’
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जे बोलले, ते समजून घ्या. महाराष्ट्र – कर्नाटक या सीमा वादाच्या प्रश्नावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीत अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. त्यामुळे सीमा भागातील आपल्या लोकांना मदत करण्याचे आपण ठरवले आहे. त्यांच्यासाठी आधीच्या आणि काही नवीन योजना आपण पोहोचवत आहोत. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे वक्तव्य केले असावे. एकही गाव महाराष्ट्रातुन कुठे जाणार नाही. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार आणि निपाणीसह जी आमची गावे आहेत ती सर्व गावे आम्ही परत मिळवू असे फडणवीस म्हणाले.

2012 मध्येच जतमधील गावांनी केला होता ठराव
2012 सालात जतमधील गावांनी ठराव केला होता. आता पुन्हा नव्याने कोणत्याही गावाने नवीन ठराव केलेला नाही. आम्हाला पाणी मिळत नाही असे म्हणत त्यांनी तेव्हा ठराव केला होता. मी राज्याचा मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकसोबत बोलणे झाले होते आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर म्हैसाळच्या सुधारित योजनेमधेही त्या गावांना घेण्याचा निर्णय तत्कालीन जनसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. त्या योजनेला लवकरच मान्यता देण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकार त्याला मान्यता देऊ शकली नसेल. आता मात्र तिथे पाणी पोहोचणार आहे. या सर्व योजनांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळाला असून पैशांची कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे ही मागणी आता झालेली नाही ही मागणी 2012 सालातील आहे.

हे ही वाचा – राज्यपाल म्हणायचे, अभी बस, अभी मुझे जाना है”, अजित पवारांनी सांगितला किस्सा