नवी दिल्ली – भारत देश अल्पसंख्याक समाजासाठी उत्तम देश असल्याचा अहवाल समोर आला आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी अॅनालिसीस या संशोधन संस्थेने हा अहवाल दिला असून यामध्ये भारताचं कौतुकही करण्यात आलंय. अनेक देशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित एक अहवाल तयार करण्यात आलाय. यामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांचा सहभाग आणि त्यांना वागणूक देण्याबाबात भारताला सर्व देशांच्या यादी अग्रस्थान देण्यात आलंय.
भारताचे माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी जारी केलेला हा अहवाल मानवी हक्क, अल्पसंख्याक, धार्मिक स्वातंत्र्याची संकल्पना आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांची सांस्कृतिक कोंडी, धार्मिक भेदांचे कारण आणि बरेच काही यासंबंधित वैचारिक मुद्द्यांवर आधारित आहे.
जागतिक अल्पसंख्याकांच्या अहवालात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) चौथ्या स्थानावर आहे. नेपाळ ३९ व्या, तर रशिया ५२ व्या क्रमांकावर आहे. चीन आणि बांगलादेश अनुक्रमे ९० आणि ९९ व्या स्थानावर आहेत. अहवालात पाकिस्तान 104 व्या स्थानावर आहे, तर तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान 109 व्या स्थानावर आहे. जागतिक अल्पसंख्याक अहवाल अशा समस्यांवरील इतर आंतरराष्ट्रीय अहवालांच्या पावलावर पाऊल ठेवत नाही जे सामान्यत: काही विचित्र घटनांच्या आधारे तयार केले जातात, जे देशातील एकंदर परिस्थिती सादर करत नाहीत,” CPA आपल्या अहवालात दावा करते.
“भारताचे अल्पसंख्याक धोरण मॉडेल विविधतेला प्रोत्साहन देणारे आहे. तथापि, बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये, विशेषत: मुस्लिमांमधील विविध मुद्द्यांवर अनेक अहवाल असल्यामुळे, त्याचे अपेक्षित परिणाम होत नाहीत. यासाठी पुनरावलोकनाची आवश्यकता आहे. भारताचे अल्पसंख्याक धोरण आणि भारताला देशातील संघर्षाची परिस्थिती टाळायची असेल तर अल्पसंख्याक धोरणाचे तर्कसंगतीकरण करणे आवश्यक आहे,” असं सीपीएच्या कार्यकारी अध्यक्षा दुर्गा नंद झा म्हणाल्या.
अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या घोषणेबाबत प्रत्येक देशाला वार्षिक अल्पसंख्याक हक्क अनुपालन अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्याची शिफारसही या अहवालात संयुक्त राष्ट्रांनी (UN)केली आहे.
